विरोधबीच सेती नदी र पाताले छाँगो ४० वर्षलाई निजी कम्पनीको जिम्मा

पोखरा । धेरै अध्ययनहरुले पोखराको सेती वरीपरिको क्षेत्र र पाताले छाँगो भएको क्षेत्रलाई बढी जोखिमयुक्त भएको तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसैले सेती नदीको आसपास ७० मिटरसम्मको मापदण्ड छ । महेन्द्र पुल बाहेकका ठाउँमा ठाउँ हेरी मापदण्ड तोकिएको छ ।

नदीको नजिक साना संरचना बनाउनसमेत बन्देज लगाइएकोमा क्यान्टिलिभर पुल, रेष्टुरेष्टलगायत ठूला संरचना नदीभित्रै बनाउन दिनु वैज्ञानिक र सुरक्षित हुन सक्दैन । विज्ञहरु सेतीलाई हेलचेक्र्याइँका रुपमा लिन नहुने बताउँछन् । ‘सेतीको डिल, गुप्तेश्वर गुफा क्षेत्र बढी जोखिममा छ । त्यही क्षेत्रमा अव्यवस्थित संरचना बनिरहेका छन्,’ भूगोलविद् डा. कृष्ण केसी भन्छन्, ‘केही ठाउँ उच्च जोखिममा छन् । अहिले नै सचेत हुन नसके थेग्न नसक्ने क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ ।’

भोलि अर्को मान्छे मेयर हुँदा चाहेजस्तो पोखरा बनाउन सक्दैन ।

तर, पोखरा महानगरपालिकाले सेती नदी र पर्यटकीय गन्तव्य पाताले छाँगो (डेभिज फल्स) सहितका सम्पत्ति ४० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई दिने सम्झौता गरेको छ । चौतर्फी विरोधबीच महानगरले निजी कम्पनीलाई सम्पदा सुम्पिने निर्णय गरेको हो । शुक्रबार पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल र निजी कम्पनी सेती क्यानोनका अध्यक्ष कर्केनकुमार गुरुङबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सेती खोंच र पाताले छाँगोबारे पहिलो चरणमा सम्झौता गरिएको छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत बनाइएको छैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) बनेको छैन । ठेक्कापछि बल्ल अध्ययन प्रक्रिया अघि बढ्ने महानगरले जनाएको छ ।

सन् १९९८ मा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले पोखरामा सेती नदीको नदीपुरदेखि रातो पैह्रोसम्मको ठाउँलाई ‘रेड जोन’ अर्थात् बढी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा राखेको थियो । पोखरा महानगरपालिकाले यही संवेदनशील क्षेत्रमा ठूला संरचनासहित पूर्वाधार निर्माण गर्दैछ । गाईघाटदेखि दोविल्लासम्मको ८.६८ किलोमिटर क्षेत्र र पाताले छाँगोदेखि फेवा बाँधसम्मको डेढ किलोमिटर क्षेत्र निजी कम्पनीलाई दिने सम्झौता गरिएको छ ।

सेती खोंचमा पुर्वाधार बनाउन डेढ अर्व र पाताले छाँगोमा ५० करोडभन्दा बढी लगानी गरिने सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार २ वर्षभित्र डीपीआर बनाउने र त्यसपछिको पाँच वर्षमा पूर्वाधार निर्माण गरिसक्ने योजना छ । लामो सयम संवेदनशील सम्पदा ठेक्का नदिन बिहीबार मात्रै संरक्षणकर्मी र राजनीतिक दलहरुले उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयले पनि छानबिन शुरु गरेको छ । योसँगै रामघाट र मरे खहरे थुनेर गिटी बालुवा निकाल्ने, फेवातालमा बाँध बनाएर बालुवा निकाल्ने तथा सराङकोटमा पार्क निर्माण गर्ने योजना पनि सम्झौताको चरणमा छन् ।

पोखराको जमिन कमजोर भएकोले ठूला संरचना बनाउन नहुने विज्ञहरुको सुझाव छ । तर संघीयतापछि पहिलो कार्यकालको उत्तरार्धमा रहेको महानगरपालिकाको नेतृत्वले जाँदाजाँदै महत्वपूर्ण सम्पदा आधा शताब्दीलाई निजी कम्पनीको जिम्मा लगाउन लागेको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ । ‘यस्ता सम्पदा मापदण्ड कायम गरेर पर्खाल लाएर सुरक्षित गर्नुपर्ने हो । हरियाली कायम राख्ने र पानीको स्वच्छतामा जोड दिनुपर्छ,’ सम्पदाबारे जानकार विश्व सिग्देल भन्छन्, ‘पच्चीस वर्षको एउटा पुस्ता मानिन्छ । भोलि अर्को मान्छे मेयर हुँदा चाहेजस्तो पोखरा बनाउन सक्दैन ।’

अहिलेको नेतृत्व जतिसक्दो छिटो मुख्य सम्पदा ठेक्का लगाएर सिध्याउने तयारीमा लागेको उनको आरोप छ । ‘अहिलेको नेतृत्व जतिसक्दो छिटो बेच्न मिल्ने जति सम्पत्ति सिध्याएर उम्किन चाहन्छ । जसले रोक्नुपर्ने हो, उनीहरु पनि चुप छन्,’ उनले थपे, ‘यो मौनता भनेको उनीहरुको मिलेमोतो हो ।’

जनविरोधी निर्णय गर्न लागेको भन्दै सच्याउन उनले सुझाव दिए ।

पोखराको जमिन कमजोर भएकोले ठूला संरचना बनाउन नहुने विज्ञहरुको सुझाव छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले यसका लागि बनाएको ऐन संघीय ऐनसँग बाझिने खालको छ । संघको ऐनमा ३० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा ठेक्का दिन नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । विशेष परिस्थिति देखाएर ठेक्का थप्नुपरे दोश्रो चरणमा २० वर्ष थप्न मिल्ने प्रावधान राखिएको छ । तर पोखरा महानगरपालिकाले सिधै ४० वर्षसम्म ठेक्का लगाउन मिल्नेगरी ठेक्का बन्दोबस्तीको ऐन बनाएको हो । कुनैपनि सरकारले संघीय सरकारको ऐन कानूनसँग बाझिने ऐन कानून बनाउन मिल्दैन ।

पोखराको प्रमुख आम्दानीको श्रोत घाटगद्धी हो । रामघाटबाट मात्रै वर्षेनी साढे ७ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको छ । यो वर्षेनी थपिँदै जान्छ । महानगरको खातामा नगएपनि पाताले छाँगो आम्दानीका हिसाबले राम्रो क्षेत्र हो । सेती नदीसँग आश्रित जलचर प्राकृतिक रुपमा महत्त्वपूर्ण छन् । आम्दानीको पुर्व आकलन नगरी ठेकेदारको लहलहैमा लागेर महानगरले सम्पदा सुम्पिन लागेको भन्दै विरोध भइरहेको हो ।

तर महानगरपालिका भने अध्ययन गर्ने खर्च महंगो पर्ने भएकोले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन लागिएको ‘फोकल पर्सन’ महेन्द्रबहादुर गोदारले बताए । सेती नदी चलाउन नहुने गरेपनि विज्ञहरुको सुझाव नै गलत भएको उनले दाबी गरे । ‘सम्झौता गरेर डीपीआर र इआईए गर्नु भनेर प्रक्रिया अघि बढाएको हो । रिपोर्ट आउँदा सेती वरिपरि कति गहिरो छ, क्षेत्रफल कति छ भन्ने एक्सरे हुन्छ । यो त ठूलो कुरा हो नि, विदेशी विज्ञ आएर अध्ययन गर्छन्,’ उनले भने, ‘बाहिर पब्लिकले बुझ्दैनन्, जान्दैनन् । विज्ञता हासिल गरेका, पीएचडी गरेकाहरु पनि मनलाग्दी बोल्छन् । म विज्ञ हो भन्छन्, कुरा नबुझी बोल्छन् । हामी त्यस्ता कुरा सुन्दैनम्, प्रक्रिया अघि बढाउछम् ।’

सेती खोंचको आयोजनाबाट अवधि छुट्याएर आम्दानी तोकिएको छ । शुरुको ५ वर्ष ५० लाख रुपैयाँ र आम्दानीको थप ५ प्रतिशत महानगरलाई दिने भनिएको छ । ६ देखि १० वर्षसम्म ७५ लाख, ११ देखि १५ सम्म १ करोड, १६ देखि २० सम्म १ करोड २५ लाख, २१ देखि २५ सम्म १ करोड ५० लाख, २६ देखि ३० सम्म १ करोड ७५ लाख र ३० देखि ४० वर्षसम्म २ करोड वार्षिक र थप ५ प्रतिशत आम्दानी दिनुपर्छ ।

यहाँ पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउन १ अर्व ५८ करोड लगानी गर्ने मनसायपत्र बुझाएको छ ।

पाताले छाँगोमा भने ५० करोड लगानी गर्ने र वार्षिक २ करोडका दरले महानगरको खातामा जम्मा गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । रामघाट र मरे खहरेको प्याकेज भने छुट्टै बनाउन लागिएको छ ।

पोखराको सार्वजनिक नीजि साझेदारी आयोजनाहरुमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई सिफारिस पठाएको छ । गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको हो । संघ सरकारले स्वीकृति दिनेबित्तिकै यो आयोजना कार्यान्वयनमा जानेछ ।