देउवाले तीन सातामा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेनन्
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको तीन साता बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री भएको एक साता नबित्दै गत ३ साउनमा संसदमा विश्वासको मत पाएका देउवाले अहिलेसम्म दुई चरणमा गरी चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीमात्रै नियुक्त गरेका छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा शक्ति बाँडफाँड र दलहरुको आन्तरिक विवादका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुदै आएको हो । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा पटक-पटक छलफल भएपनि त्यसबारे सहमति नहुँदा मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री देउवाले यसअघि आफूले राम्रो काम गर्ने र डेलिभेरी दिनसक्ने व्यक्तिलाई मात्रै मन्त्री बनाएर काम गर्ने बताएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको २० दिन बितिसक्दा पनि देउवाले त्यस्ता मन्त्री छान्न सकेका छैनन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा शक्ति सन्तुलनको ड्राफ्ट तयार भइसकेपनि सरकारमा कुन कुन दल सहभागी बन्ने ? र नबन्ने ? विषयको टुंगो नलाग्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिला भएको एक नेताले बताए । ‘जसपाको विवाद निर्वाचन आयोगले टुंगो लगायो । तर, उहाँहरु को-को सरकारमा आउने टुंगिएको छैन । त्यस्तै, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहले पनि समय मागेको छ,’ देउवानिकट ती नेताले भने, ‘त्यहीकारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । नेताहरुबीच सहमति भए आजभोलि नै, ढिलोमा यो साताभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’
देउवाले सत्तारुढ गठबन्धनमा सम्मिलित सबैलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् बनाउन चाहेको कारणले पनि ढिला भएको ती नेताको दाबी छ । ‘कांग्रेस र माओवादीबाटमात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने कुरा भएन । प्रधानमन्त्रीज्यूले सबैलाई समेटेर अघि बढ्न खोज्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘त्यहीकारण अहिले सबै दलसँग संवाद भइरहेको छ । अब मन्त्रीको नाम र मन्त्रालयको टुंगो लाग्नमात्रै बाँकी हो ।’
मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै विषयमा देउवाले सातायता निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । सरकारमा नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहको सहभागिता सुनिश्चित गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत सक्रिय छन् । जसपाबाट मन्त्री चयन र महन्थ ठाकुर समूहको सहभागिताका विषयमा शनिबार बेलुकी देउवाले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई लगायत नेताहरसँग छलफल गरेका छन् ।
त्यसअघि देउवाले प्रचण्डसँग पनि छलफल गरेका थिए । शुक्रबार पनि देउवा र प्रचण्डको भेटघाट भएको थियो । यसबारे सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले समेत काम गरिरहेको छ । ‘हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रमका लागि ड्राफ्ट तयार गरिसकेका छौँ । अब त्यसलाई अन्तिम रुप दिएर नेताहरुलाई हस्तान्तरण गर्छौ,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले भने ।
सर्वाच्चकोे संवैधानिक इजलासले २८ असारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो । २९ असारमा देउवाले प्रधानमन्त्रीमा शपथग्रहण गरेका थिए । त्यही दिन कांग्रेसबाट दुई र माओवादी केन्द्रबाट दुई गरी चार सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । देउवाले कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँणलाई गृहमन्त्री र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानूनमन्त्री बनाएका थिए भने नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्री र पम्पा भुषाललाई ऊर्जा मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिला हुने भएपछि देउवाले १० साउनमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका थिए ।
देउवाले संसदमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट विश्वासको मत पाएका थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारमा सहभागी नहुने जनाइसकेको छ ।
फोटो : फाइल
