नुनले गर्दैछ संसदको विवेक परीक्षण !
काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशका कतिपय नीतिगत व्यवस्थामा सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संसदको विवेक परीक्षा हुने भएको छ । संसदको विघटन(अवसान) भएको बेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले धेरैओटा अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसमध्ये बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन अध्यादेश, आर्थिक अध्यादेश र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश ल्याएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेर ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठमा विनियोजन अध्यादेश अर्थात् बजेट भाषण सुनाएका थिए । उक्त अध्यादेशमार्फत् अर्थमन्त्री पौडेलले नुनको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समेत समावेश गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेका छन्, जसको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ ।
अहिले राजनीतिक परिदृश्य फेरिएको छ । ओली नेतृत्वको सरकार ढलेकाे छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठनबन्धन सरकार बनेको छ । देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले पूर्णता पाउन बाँकी भए पनि अर्थमन्त्रालयले नयाँ मन्त्री पाइसकेको छ ।
वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटसँग सम्बन्धित ३ वटै अध्यादेशलाई संसदमा पेश गरिसकेका छन् ।
छलफलपछि उक्त बजेट अध्यादेश संसदबाट पास गर्ने तयारी छ । तर, सरकारले संसद छलेर वा अध्यादेशबाट ल्याएका विवादित तथा आलोचित कतिपय नीतिगत व्यवस्थालाई संसदले जस्ताको तस्तै सदर गर्छ वा संशोधनसहित पारित गर्छ भन्नेचाहिँ हेर्न बाँकी छ । यही नै संसदकाे परीक्षा हुनेछ ।
बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रालय र नुनको विषयगत मन्त्रालय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दुवैको एकै स्वर छ– ‘नुनको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा बजेट अध्यादेशमाथि छलफल गरी उपयुक्त निर्णय लिने काम संसदको हो ।’
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य भन्छन्‚ ‘बजेट अध्यादेश अहिले संसदमा छ । संसदले पारित गर्ने क्रममा नीतिगत विषयहरू पनि हेर्ला । संसदमा छलफल भएपछि मात्रै सरकारले आवश्यक परिमार्जन गर्ने गरेर पेश गर्ने हो ।’
त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मी भन्छन्‚ ‘यसबारे मन्त्रालयमा छलफल भएको छैन । यो संसदको विषय हो ।’
तर, नेपालमा आयोडिन नुनको बिक्री वितरण गर्दै आएको सरकारी कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले भने जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको नुनलाई व्यापार गर्ने वस्तु बनाउनु नहुने बताउँदै आएको छ ।
‘नुन औषधिभन्दा पनि महत्वपूर्ण छ,’ साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘आयोडिन नुनको सहज आपूर्तिले ६० ओटाभन्दा बढी रोगको निवारण गर्दै आएको छ । यो क्षेत्रमा खेलवाड गर्नु राम्रो होइन ।’
कुनै पनि वस्तु आपूर्तिमा भइरहेको प्रणालीलाई बिगार्दा के असर पर्छ भन्ने विचार नगरी नयाँ व्यवस्था गर्नु नहुने साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनका डिभिजनल म्यानेजर ब्रजेश झाकाे भनाइ छ ।
‘नेपालमा अहिलेसम्म सबैभन्दा स्थिर मूल्य भएको वस्तु नुन नै हो,’ उनले भने, ‘दक्षिण एसियाली देशमध्ये नेपालमा नुनको मूल्य सबैभन्दा कम छ । यहाँ एसटीसीले मात्रै नुन आपूर्ति गर्ने भएकोले सहज रुपमा उलब्ध छ, सबै क्षेत्रमा उपलब्ध छ र गुणस्तरीय छ । यति हुँदा हुँदै पनि अब के नयाँ कुरा गर्नका लागि सरकारले निजी क्षेत्र भित्र्याउन खोजेको थाहा पाइएन ।’
सन् १९६५ मा डब्ल्युएचओ, युनिसेफ र नेपाल सरकारले गरेको सर्वेक्षण अनुसार ५५ प्रतिशत जनता आयोडिनको कमीबाट हुने कुनै न कुनै प्रकारका रोगबाट ग्रस्त थिए । आयोडिनका कमीले हुने सुस्त मनस्थितिका बालबालिकाको संख्या ४ प्रतिशत थियाे । ती सुस्त मनस्थितिका मानिसलाई हेरचाह गर्न अर्को ४ प्रतिशत मानिस खटिनु परेको थियो । यस्तो अवस्थाले गर्दा सन् १९७३ सालबाट नुनमा आयोडिन मिसाएर बिक्री वितरण गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा आएको थियो । उक्त अवधारणाअनुसार एसटीसीले त्यहीबेलादेखि नै नुनमा आयोडिन मिसाउन थालेको हो ।
नेपालमा आयोडिनयुक्त नुनकै भरपर्दाे तथा गुणस्तरीय आपूर्तिका कारण सन् २००७ पछि गलगाँड रोग उन्मुलन भएको छ ।
खासगरी भिटामिन ए, आइरन र आयोडिनको कमी देखिन नदिन भएका प्रयासमध्ये पनि आयाेडिनकाे आपूर्ति सहज र भरपर्दाे भएकाे छ ।
भिटामिन ए र आइरन चक्कि वितरण विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा हुँदै आएको छ । तर, आयोडिन भने सहज रुपमा नुनबाटै एसटीसीले आपूर्ति गर्दै आएको छ ।
‘गुणस्तर, उपलब्धता, सहजता, सपथ मूल्य र जनस्वास्थ्य जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा एसटीसीले प्रभावकारी सेवा पुर्याइरहेको अवस्थामा सरकारले थप के चाहिएको हो,’ उनले भने, ‘नाकाबन्दी, महामारी, बाढी, पहिरो, भूकम्प कुनै पनि अवस्थामा नेपालमा नुनको अभाव भएको छैन । एसटीसीले सधैँ कम्तिमा पनि ६ महिनालाई पुग्ने बफर स्टक राख्ने गरेकाे छ । एसटीसीले २० रुपैयाँमा आपूर्ति गरिरहेको नुनलाई कसैले ३५ रुपैयाँमा उपलब्ध गरायो भने त्यसलाई एक नेपालीको हैसियतले म ठीक हो भन्न सक्दिनँ ।’
निजी क्षेत्रलाई नुनको व्यापारमा ल्याउनुअघि सम्बन्धित निकाय वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, साल्ट ट्रेडिङ र जनस्वास्थ्यको विषय भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्नेमा कुनै छलफल नै नगरी यस्तो व्यवस्था बजेटमा ल्याइएको थियो । यसले गर्दा पनि निजी क्षेत्रबाट प्रभावित भएर सरकारले यस्ताे व्यवस्था गरेकाे भन्दै आलाेचना हुँदै आएकाे छ ।
‘राज्यको दायित्वअन्तर्गत पर्ने वस्तुको आपूर्ति सरकारले आफ्नो निकाय एसटीसीमार्फत गराउँदै आएकाे हाे,’ झा भन्छन्, ‘जिल्ला प्रशासनले मात्रै नागरिकता बाँड्ने ? हामीले बाँड्न नपाउने ? भन्दै कुनै व्यक्तिले नागरिकता बाँड्न खाेज्याे भने त्यस्ताे नीति बनाइदिन मिल्दैन । नुनकाे आपूर्ति पनि त्यस्तै कुरा हाे ।’
निजी क्षेत्रले गर्नै पर्ने गरी असाध्यै ठूलो व्यापार पनि नुनमा छैन । नेपालमा कुल वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँदेखि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्मको नुनकाे व्यापार छ । निजी क्षेत्रले नुनमा कालाेबजारी सुरु गरेपछि नै २०२० सालमा नुनको व्यापारको एकाधिकार सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन स्थापना गरी उसलाई दिएको हाे । त्यसयता नेपालमा नुनकाे आपूर्ति र उपलब्धता सहज बन्दै आएकाे छ ।
साल्ट ट्रेडिङले हाल दुर्गम २२ जिल्लामा प्रतिकेजी (प्याकेट)को ९ रुपैयाँ, तराइमा प्रतिकेजी १५ रुपैयाँ र काठमाडौँ उपत्यकामा प्रतिकेजी २० रुपैयाँमा नुन उपलब्ध गराइरहेको छ ।
