कार्यसम्पादन सम्झौताले मात्र प्रदेश सरकार उपलब्धि देखाउने दाउमा
विराटनगर । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले सरकारको काम देखिने गरी गर्ने भन्दै मन्त्रीहरुसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका छन् । कार्यसम्पादन सम्झौतापछि सबै मन्त्रालयले सम्झौता अनुसारको काम गर्ने र जनताले सरकारको कामको अनुभुती गर्ने दाबी मुख्यमन्त्रीको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित बार्षिक समीक्षापछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग प्रदेशका मन्त्रीहरुले कार्य सम्पादन सम्झौतागरेका थिए । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कुमार कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङ लिम्बु, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिश प्रसाद कुसियेत, भूमि व्यवस्था, कृृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर मगर, सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राई र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले कार्य सम्पादन सम्झौता गरे ।
अब मन्त्रीहरुसँग राज्यमन्त्री र सचिवले कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नेछन् । प्रदेश सरकारको कामलाई पारदर्शी र नतिजामूलक बनाउन कार्य सम्पादन सम्झौताको गत वर्षदेखि सुरुवात भएको हो । त्यस्तै प्रदेश सुशासन ऐन र नियमावलीको व्यवस्थालाई आत्मसाथ गर्दे सम्झौता कार्यक्रमको भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूती हुने गरी काम गर्न मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘परिवर्तनको अनुभूति नेता र कर्मचारीमा होइन, जनतामा हुनुपर्छ, मुख्यमन्त्री राईले भने, जनताले बुझ्ने, देख्ने गरी काम गर्न आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य एवम् प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरुले त्यहीअनुसार काम गनुस् ।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित वार्षिक समीक्षा गोष्ठी एवम् मन्त्रीहरुसँगको कार्य सम्पादन सम्झौता पछि मुख्यमन्त्री राईले देश संघीय शासनमा गएपनि काम गर्ने शैलीमा कुनै परिवतर्नन नआएको बताए । मुख्यमन्त्री राईले जनतालाई संघीयताको उपलब्धि कामबाट देखाउन, बुझाउन सक्नु पर्नेउल्लेख गरे ।
कोरोना लगायत संकटकाबीच प्रदेश सरकारले उल्लेख्य काम गरेको मुख्यमन्त्री राईको दाबी छ । समयमै बजेट कार्यान्वयनमा जुट्न राईले कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए । ‘अन्तिम चौमासिकमा आएर खर्च गर्ने संस्कारको अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पहिलो र दोस्रो चौमासिकबाट खर्च बढाउन सक्योभने अन्तिममा लोड कम हुन्छ ।’ अनावश्यक चालू खर्च कटौती गर्न निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री राईले बेरुजुजस्ता विषयहरु आउन नहुनेमा जोड दिए ।