गण्डकीमा सरकारका समस्या : जताततै उल्झन, काम कसरी गर्ने ?

पोखरा । बामे सर्दै गरेको संघीयतामा धेरै चुनौती छन् । यसको सफल कार्यान्वयनमा नेतृत्वदेखि व्यवस्थापनसम्म समस्या देखिएका छन् । प्रदेशलाई संघको तगारो, स्थानीय तहलाई प्रदेश र संघको तगारोले गर्दा संघीयतामाथि आलोचना बढिरहेको छ ।

माथिल्ला सरकारले बनाइदिनुपर्ने कानुन नबनाउँदा पालिकाहरूको काम अल्झिएको छ । जग्गा प्राप्ति समयमा नहुँदा लक्ष्यअनुसारका काम गर्न पाएका छैनन् । त्यसमाथि माथिल्ला सरकारको चेपुवामा छन्, तल्ला सरकारहरू ।

नगरपालिका संघ गण्डकीका संयोजक दीपकबाबु कँडेल प्रदेशले आफ्नो हैसियत नचिनेको बताउँछन् । ‘साना योजनामा पनि पैसा हालेको छ । साना योजनाका काम पालिकाले नै गर्छ नि !’ उनले भने, ‘प्रदेशका योजना त अलि ठूला हुन् । करोडका योजना भए पो प्रदेश सरकार भएको महसुस हुन्छ ।’ उनले जिल्ला तहमा कार्यालय खोलेर स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको भन्दै तत्काल रोक्न आग्रह गरे ।

स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाका मेयर दिलीपप्रताप खाँणले संविधानमा उल्लेख गरिएका अनुसूचीमा ख्याल गरे कुनै समस्या नआउने बताए । अहिले प्रदेश सरकारले जिल्ला तहमा कार्यालय खोल्न थालेकोमा उनको पनि असन्तुष्टि छ ।

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकका सहभागीहरूले समयमै जग्गा नपाउँदा महत्वपूर्ण आयोजनासमेत अलपत्र परेको बताएका छन् । खासगरी सडक निर्माणमा वन क्षेत्रको अवरोध र संघको मातहतमा रहेको जग्गा नपाएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डेले बजेटको आकार पूरानै भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘बजेट पर्याप्त भए काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो । गतवर्ष जुन सिलिङ थियो, अहिले पनि उही सिलिङ छ,’ उनले भने, ‘यसरी विकास कहिले हुन्छ ? बजेट थप्नुपर्दैन ?’ प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षभन्दा करिब ५ अर्ब घटाएर अहिलेको बजेट ल्याएको छ । यसको असर स्थानीय तहमा पनि पुगेको छ ।

कार्यक्रममा प्रदेशका ११ वटै मन्त्रालय र प्रदेश सभाका सचिवले वार्षिक प्रगतिका साथै भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा प्रस्तुति गरेका थिए । प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले समस्याहरू संकलन गरेर समाधानको बाटो खोजिने बताए ।

‘प्रदेशबाटै समाधान गरिने विषय तुरुन्तै कार्यान्वयमा लैजान सकिन्छ । माथिल्लो सरकारको कुरा राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेश हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबैका गुनासो र समस्यालाई एकमुष्ट बनाएर सरोकारवाला तहमा फरवार्ड हुन्छ ।’

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री एवं समितिका अध्यक्ष कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले राजनीतिक चाप र संवैधानिक बाध्यताका बीच चालु आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको बताए । उनले भने, ‘गण्डकीमा विकास कार्यमा आमसहमति र सहकार्यको संस्कार छ । आन्तरिक स्रोत परिचालन वृद्धि गर्ने आधारहरू सुरक्षित छन् । तर कार्यान्वयन हुन नसकेको साँचो हो । आगामी दिनमा यी कुराहरू सल्टिँदै जान्छन् ।’ अहिलेको विकास अभ्यासमा निजी क्षेत्रको संलग्नता र लगानीलाई उच्च महत्व दिइएको पोखरेलले बताए ।