प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्छ ?
काठमाडौं । सत्तारुढ दलभित्रको असन्तुष्टि र इगोकै कारण भन्नुपर्छ संघीय सरकार फेरियो । यसको प्रभाव प्रदेशमा नपर्ने कुरै रहेन । केन्द्रमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)समेतको सरकार बनेपछि प्रदेशहरुमा केन्द्रीय गठबन्धनअनुसारकै सरकार बनाउने कोसिस जारी नै छ । केन्द्रमा कांग्रेससँगै माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनालपक्षीय एमाले र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनबाट नयाँ सरकार जन्मिएपछि प्रदेशहरुमा समेत प्रयास भइरहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा सरकार फेरिएपछि अहिले यो प्रयास लुम्बिनी प्रदेशतिर सोझिएको छ । प्रदेशका कांग्रेस नेता फकरुद्धिन खान भन्छन्, ‘वास्तवमा हामी केन्द्रमा बनेको गठबन्धनअनुसार नै अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ । अर्को कुरा त अहिलेको सरकार स्पष्ट रुपमा अल्पमतमा छ । अल्पमतमा परेर पनि सरकारमा बसिरहनु लोकतान्त्रिक चरित्र होइन, तर लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले त्यही अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाइरहनुभएको छ । अब ढिलोचाँडो हामी प्रदेश प्रमुखज्यूलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख भएझैँ अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।’
गत सोमबार मात्रै माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चाका ४१ सांसदले शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको दाबी गर्दै नयाँ सरकारको प्रक्रियामा जान प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई एक पत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले भनेका छन् ‘नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिमको सरकार बन्नुपर्छ ।’
के हुन्छ त अब ?
मुख्यमन्त्री पोखरेल गत वैशाख १९ गते संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । आफूविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव छल्न केहीबेर पदबाट राजीनामा दिएका पोखरेल पुनः प्रदेश सभाको ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यसो त अब ४१ सांसदले भनेझैँ प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम अगाडि बढ्न मिल्छ ? प्रश्न तेर्सिएको छ ।
कानून तथा संविधानका जानकारहरुले भने ४१ सांसदले भनेझैँ प्रदेश प्रमुखले कदम चाल्न नसक्ने बताउँछन् । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘यथास्थितिमा खासै केही भन्न सकिने अवस्था छैन । अब सर्वोच्चको व्याख्या नै अन्तिम हुन्छ । सर्वोच्चले के भन्छ अथवा के गर्छ भन्ने कुराले पनि त्यसमा भर पर्छ ।’
संविधानमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको शुरूको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था छ ।
त्यसो त मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त नहुँदै सांसदको हस्ताक्षरको आधारमा प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेबारे संविधान र अन्य कानूनमा कुनै व्यवस्था छैन ।
तर, विपक्षी दलका सांसदले भने पोखरेल एकल बहुमतप्राप्त दलको नेताका रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकोमा अहिले प्रदेश सभामा बहुमत गुमाइसकेकाले मिलिजुली सरकार गठनका लागि प्रक्रिया शुरू गर्न माग गरेका हुन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारी मुख्यमन्त्रीको राजीनामा वा विश्वासको मत पाउन नसकेर पदमुक्त भएको अवस्था वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको अवस्थामा बाहेक नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन संविधानतः नमिल्ने बताउँछन् । ‘विपक्षीले आफूहरूसँग बहुमत भए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर मतदानबाट सिद्ध गर्नसक्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘या मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोजे मत नदिएर त्यो प्रस्तावलाई असफल तुल्याउनुपर्छ । नभए यत्तिकै हुँदैन । यो सबै कुराहरु संविधान र कानूनबमोजिम अगाडि बढ्ने हुन् ।’
अविश्वासको प्रस्ताव के हुन्छ त ?
संविधानमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको शुरूको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ४ महिनायता मुख्यमन्त्रीको पोखरेलविरुद्ध वैशाख ६ र २६ गते र साउन १९ गते गरी तीनपटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । त्यसो त पोखरेल गत वैशाख १९ गते प्रदेश सभाको ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको हैसियतले दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । जबकि, नियुक्त भएको २ वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव नै ल्याउन नपाइने संवैधानिक अड्चन छ ।
पद रिक्त नहुँदै नयाँ मुख्यमन्त्री चयन प्रक्रिया शुरू हुन नसक्ने भए पनि प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीसँग परामर्श गरी प्रदेश सभामा बहुमत सिद्ध गर्न भन्न सक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएर तपाईंसँग बहुमत नभएको भन्दै विपक्षीले निवेदन दिएका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘बहुमत छ भने प्रदेश सभामा सिद्ध गर्नुहोस् भन्न सक्छन् । तर, एकैचोटी १६८ (२) अनुरुप अगाडि बढ्न सक्दैनन् ।’
के भन्छन् प्रदेश प्रमुख ?
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन आफू अहिल्यै केही गरिहाल्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन् । ‘म भर्खरै आएको छु,’ प्रमुख शेरचनले मकालुखबरसँग भने, ‘अहिले पुराना दस्ताबेजहरु अध्ययन गरिरहेको छु । कानूनी सल्लाह÷सुझावहरु पनि लिँदैछु, पुराना फाइलको अध्ययन र कानूनी तथा संवैधानिक सरसल्लाहपछि म निष्कर्षमा पुग्छु दुई/तीन दिनभित्र ।’
केन्द्रमा सांसद वली
लुम्बिनी प्रदेशमा बहुमत पुर्याउन एकजना सांसद नै निर्णायक हुने अवस्था छ । जसले गर्दा सकेसम्म एकैजना मात्र सांसद आफ्नो पक्षमा पारेर भएपनि सरकार बचाउने योजनामा छन् मुख्यमन्त्री पोखरेल । र, केन्द्रमा छिन् सांसद विमलाकुमारी वली ।
नेकपाबाट सांसद बनेकी उनी कहिले माओवादी केन्द्रमा त कहिले एमालेमा लागेको कुराले चर्चा र विवाद दुवै पाइरहेको छ । केही दिनदेखि सम्पर्कविहीन भएकी उनी मंगलबार सम्पर्कमा आइन् । उनी आफैं पार्टीको सम्पर्कमा आएको नेकपा माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । उनले विहीबार यसबारे सबैकुरा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउने बताएकी छन् ।
