प्रतिनिधिसभाले पाएन बिजनेस, विचाराधीन विधेयकमा पनि छैन ध्यान

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको एक महिना हुन लाग्यो । योबिचमा प्रतिनिधिसभाका जम्मापाँचवटा बैठक बसे । पाँचवटै बैठकले ठोस कानुन निर्माणका दृष्टिले कुनै प्रगति गरेको छैन । संसदमा अड्किएर रहेका कुनै पनि विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन ।

संसदीय समितिबाट पास भएर हाउसमा पेश भएका कुनै पनि विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइएन । हाउसमा अड्किएका विधेयकहरू पनि दफावार छलफलमा संसदीय समितिमा पठाइएको छैन । कार्यसूचीमा हेर्दा विभिन्न निकायका वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने र दिवंगत सांसदहरुको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्नेमै बैठकहरू सीमित भएका छन् । एउटा बैठकबाट अर्को बैठकबीचको समयावधि पनि लामो-लामो राखिएको छ ।

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले अपेक्षित गति लिन नसकेको भनेर संसदमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रश्न उठाउनेमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू नै अगाडि छन् । साउन १२ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर सत्तारुढ कांग्रेसका सांसद दिव्यमणी राजभण्डारीले संसदलाई ‘बिजनेस’ दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरे । सदनको बैठक प्रत्येक दिन राख्न र सांसदहरुलाई क्रियाशील बनाउन उनले माग गरे । अन्यथा जनताले आफूहरुलाई सही दृष्टिले नहेर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘हामीले बहुत मुस्किलसँग संसद पुनःस्थापनाका निम्ति लड्यौँ । तर, यो संसद हामी हप्ता दिन, दश दिन ग्याप गरेर कार्य गर्दा खोइ बिजनेस ?’ सांसद राजभण्डारीले प्रश्न गरे, ‘जनताले के भन्छन् ? उनीहरुले तिरेको तिरो, करबाट हामीले संसद चलाइरहेका छौँ, सांसदले भोजन गरिरहेका छन् । तर, उनीहरुका निम्ति हामीले के दिन सक्यौँ ?’ भएकै बिजनेसमाथि समेत ध्यान नपुगेको उनको भनाइ थियो ।

‘यतिका थुप्रो विधेयकहरू अलपत्र परिरहेका छन् । समितिहरूमा विधेयकहरुमाथि छलफल हुन सकेको छैन । त्यसो हो भने हामी केको निम्ति लड्यौँ ? यदि हामी बिजनेस दिन सक्दैनौँ, काम दिन सक्दैनौँ भने किन लड्यौँ ?’ प्रश्नसँगै राजभण्डारीको सुझाव छ, ‘त्यसकारण हरदिन संसद चलोस् । सांसदहरूलाई क्रियाशील गर्न सकौँ र हामीले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न सकौँ ।’

तर, प्रतिनिधिसभा सांसद राजभण्डारीको भनाई वा मागअनुसार चलेको छैन । नियमित बैठक राखेर सार्वजनिक सरोकारको विषयमा छलफल चलाउने, भएका बिजनेस अगाडि बढाउने र नयाँ थप्दै जाने त कता हो कता १९ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक एकै पटक २६ गतेसम्म स्थगित भएको छ ।

हेरौँ, पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको काम कारबाही
पहिलो बैठक- साउन ३ गते प्रतिनिधिसभाका दुईवटा बैठक बसे । पहिलो बैठकमा अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी र मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्र पढेर सुनाउने र दिवंगत सांसदहरूप्रति शोक प्रकट गर्ने काम भयो ।

सोही बैठकमा अघिल्लो सरकारले ल्याएका विभिन्न १२ वटा विधेयक पेश भयो । संसद नहुँदा सरकारले ल्याएका विधेयकहरू संसद शुरु भएपछि पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । पहिलो दिनकै दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिए । उनलाई १६५ जना सांसदले समर्थन गरे ।

दोस्रो बैठक- साउन ८ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई एवं शुभकामना दिए । प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत दिने सांसदहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे । दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरे । सोही दिन संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले कारागार विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभासमक्ष पेश गरिन् ।

तेस्रो बैठक- साउन १२ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले शून्य र विशेष समयमा बोल्ने अवसर पाए । यस्तै, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरे । तेस्रो बैठकमै मन्त्रीमण्डलमा राज्यमन्त्री थपिएको सम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्र पढेर सुनाउने काम पनि भयो ।

चौथो बैठक- साउन १५ गते बस्यो । त्यसदिन कार्यसूचीका हिसाबले जम्मा एउटा काम भयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानूनमन्त्री कार्कीले नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ पेश भयो । शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

पाँचौं बैठक- साउन १९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्यो । त्यस दिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले दार्चुलामा तुइनबाट महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको अवस्थाको बारेमा र त्यस घटनाका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरुलाई समेटेर सरकारको धारणा राखे ।

साथै बाढी पहिरोबाट भएको जनधनको क्षति र त्यसउपर सरकारले गरेको कामकारबाहीको विवरण राखे । कार्यसूचीका दृष्टिले पनि त्यस दिन जम्मा एउटा मुस्लिम आयोगको प्रतिवेदन पेश भयो । एक जना दिवंगत पूर्वसांसदको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित भयो ।

अर्को छैठौँ बैठक एक साता पर २६ गतेलाई तय भएको छ । सांसदहरूले निरन्तर नागरिकता विधेयक, संघीय निजामति कर्मचारी ऐन‚ प्रहरीसम्बन्धी लगायतका विधेयकलाई अगाडि बढाउन माग गर्दै आएका छन् । तर, त्यसअनुसार संसदले बजनेस पाइरहेको छैन वा भएका बिजनेस अगाडि बढाउन चाहिरहेको देखिँदैन ।

संसदभित्र बिजनेसको चाङ !
संसदले बिजनेस नपाएको बिजनेस नभएर होइन । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार हाल संसदमा ५५ वटा विधेयकहरू छन् । ५५ वटामध्ये प्रतिनिधिसभामा २६ वटा र राष्ट्रियसभामा १९ वटा छन् । दर्ता र वितरणमात्रै भएका विधेयकको संख्या १७ छ । सभामा विचाराधीन (सभामा पेश भएर रहेको) विधेयकको संख्या २०, संसदीय विषयगत समितिमा विचाराधीन विधेयकको संख्या १५ छ ।

एउटा हाउसबाट पास भएर हाउसमा सन्देशसहित पेश भएका विधेयकको संख्या तीन छ । आम चासो र तीन तहको अधिकार क्षेत्र तथा जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण विधेयकहरू लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन छन् । नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक, संघीय निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयक, लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयकहरू संसदमा अड्किएको भनेर सार्वजनिक रुपमा समेत आलोचना हुँदै आएको छ ।

सांसदहरूले नै प्रतिनिधिसभाको शून्य र विशेष समयमा संसदमा रहेका विधेयक, त्यसको महत्व र आवश्यकता दर्शाउँदै स्वयम् संसद, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापा, दिव्यमणि राजभण्डारी, प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका सांसद लालबाबु पण्डित, नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद इन्दु शर्मा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद प्रमोद साहलगायतले नागरिकता विधेयक संसदमा अड्किएकोमा रोष प्रकट गरे ।

‘जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाको सन्तान कहिले यो देशको नागरिक हुने ?’ जसपा सांसद साहको प्रश्न छ । ‘एउटा भाइ र अर्को भाइले नागरिकता पाएको छ, अर्को बहिनी र भाइले पाएको छैन । के जन्मको आधारमा नागरिकता दिएका सन्तानलाई नागरिकता नदिने ? गैरनागरिक बनाएर राख्ने ?’ सांसद साहले आक्रोशित हुँदै भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सांसद पण्डितले नागरिकता विधेयक जतिसक्दो छिटो पास गर्नुपर्ने बताए । ‘नेकपा एमालेको सरकारले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिने विधेयक ल्यायो, कहिले अध्यादेश ल्यायो र कहिले निर्णय गरेर गयो तर, अवरोध हुँदै गयो,’ उनले भने, ‘संसदमा अड्किएको धेरै भयो, अब नागरिकता विधेयक सहज रुपले छिटो पास गरौँ ।’

४ साउन २०७५ मा प्रतिनिधिसभामा पेश भएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक अझैसम्म पारित हुन सकेको छैन । उक्त विधेयक पारित नहुँदा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका नेपाली नागरिकका सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित भएका छन् । त्यस्तै नेपाली नागरिक आमाको सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल सकेर विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरिसकेको छ । तर, उक्त विधेयकको प्रतिवेदनमाथि दलहरूले असहमति राखेका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन । तर, संसदमा विधेयक हुँदाहुँदै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेर नागरिकता वितरणसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशअनुसार काम नगर्नू भन्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि नागरिकता वितरण गर्ने योजना अघि बढ्न सकेन ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा अड्किँदा धेरै सर्वसाधारण प्रभावित छन् । जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाहरूका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । आमाको नामबाट नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवस्था पनि सहज रुपमा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । यस्तै, संसदमा लामो समयदेखि अड्किएर रहेको अर्को महत्वपूर्ण विधेयक हो- संघीय निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयक । यो विधेयक २७ माघ २०७५ देखि प्रतिनिधिसभामा छ । यो विधेयक ल्याउने बेला संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डित थिए ।

उनै पण्डितले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै भने, ‘निजामती प्रशासनलाई सुदृढ गर्नका निम्ति निजामती विधेयक जुन संसदमा छ‚ त्यो छिटो पारित होस् भन्ने चाहन्छु ।’ संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा अलपत्र पर्दा संविधान जारी भएको यतिका वर्षसम्म निजामती प्रशासन पुरानै ढर्रामा चलिरहेको छ ।

यस्तै, २०७५ सालमै दर्ता भएका कतिपय विधेयकहरू अझै अलपत्र अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक, शान्ति र सुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूको द्रूततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक संसदमा छन् तर अगाडि बढेका छैनन् । २०७६ मा आएका संसदमा विचाराधीन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलगायत त्यसपछि आएका कतिपय विधेयकहरू अलपत्र छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक २९ फागुन २०७५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । तर, सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने प्रस्तावका कारण यो विधेयक शुरुदेखि नै विवादमा छ । शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी विधेयक १४ माघ २०७५ मा संसदमा दर्ता भएको थियो । तर, यो विधेयक पनि छलफलमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । किनभने शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुने कि प्रदेश सरकारको भन्ने विषयमा मुख्य विवाद छ ।

२८ फागुन २०७५ मा संसदमा आएको राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरुको द्रूततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना बनाउँदा जग्गाको लालपूर्जा भएकाहरुलाई मात्रै क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिइने उल्लेख छ । यसो गरिए गरिब, भूमिहीन र सुकुम्वासी, ऐलानी, अनौपचारिक तथा वन क्षेत्रका जग्गामा अव्यवस्थित बसोबासीहरू मारमा पर्ने भनेर विरोध भएको छ ।

सरकार भन्छ- पहिले सरकार कम्प्लिट होस्
सत्ता गठबन्धनमा भएका दलहरुका बीचमा संसदमा रहेका विधेयकहरुका सन्दर्भमा दुईथरि धारणा रहेको पाइएको छ ।

पहिलो- अघिल्लो सरकारले ल्याएका अधिकांश विधेयक जो विवादित छन्‚ तिनलाई फिर्ता गर्ने र नयाँ ल्याउने ।

दोस्रो- वर्तमान सरकारसँग लामो समय शासन चलाउने समय छैन । त्यसकारण अत्यावश्यक विषयमा नयाँ विधेयक ल्याउने, संसदमा भएका विधेयक जहाँ छन्‚ त्यहीँबाट अगाडि बढाउने र आवश्यक संशोधन गरेर जाने ।

एक नेताले भने, ‘संसदको बिजनेसका विषयमा पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा छलफल चलिरहेको छ । शून्यबाट शुरु गरौँ भन्दा समय छैन भन्ने कुरा बलियो रुपमा आएको छ ।’

नेताहरूका अनुसार सत्ता गठबन्धनले नै कुन कुन विधेयकमा के कस्तो प्रावधानका सन्दर्भमा लचकता अपाउने, के कस्ता विषयमा अडान लिएर संसदबाट पास गराउने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । तर, यो सबै छलफलले पूर्णता पाउन नसक्नुको एउटै कारण सरकारले पूर्णता पाउन नसक्नु रहेको बताइन्छ ।

ती नेता भन्छन्, ‘कतिपय समिति सभापतिहरू नै मन्त्रीको लाइनमा छन् । त्यसकारण संसदीय समितिहरू सक्रिय हुन सकेका छैनन् । त्यसकारण पहिले सरकार कम्प्लिट होस् । त्यसपछि संसदले गति लिन्छ ।’

संसदीय अंकगणित
वर्तमान सरकारले पुनःस्थापित संसदलाई शुरुमै बिजनेस दिन नसक्नुको अर्को प्रमुख कारण संसदको अंकगणित रहेको बताइन्छ । तर, अब सत्ता गठबन्धनको जसैगरी संसदमा बहुमत पुग्ने निश्चित भएकाले अब ढुक्क भएर सरकार चलाउने र संसदलाई प्रभावकारी बनाइने नेताहरू बताउँछन् ।

सत्तागठबन्धनलाई जसपाको फुटले सत्ता गठबन्धनलाई संसदमा बहुमत पुर्‍याइदिएको हो । पार्टी विवादमा निर्वाचन आयोगले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहबिना पनि वर्तमान सरकारको पक्षमा संसदमा बहुमत पुग्ने भएको छ ।

हाल २७१ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् । यसको बहुमत १३६ हो । साउन ४ गते एमालेका २२ जना सांसदसहित देउवाले १६५ जनाको समर्थन पाएका थिए । जसपाबारे निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि अब जसपाका ३२ जना सांसद उपेन्द्र यादवको पक्षमा रहनुपर्छ । त्यसो हुँदा जसपाको ३२ सहित कांग्रेसको ६१ र माओवादी केन्द्रको ४९, जनमोर्चाको एक गरी कुल १४३ पुग्छ ।

यदि महन्थ ठाकुरले नयाँ दल दर्ता गरे र सो दलमा ठाकुर पक्षमा रहेका भनिएका १२ सांसद आवद्ध भए भने उनीहरूको सांसद पद जान्छ । यसो हुँदा पनि प्रतिनिधिसभामा कायम रहने सांसदको संख्यामा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा एमालेबिना पनि सरकारलाई बहुमत पुग्छ । एक मन्त्रीले भने, ‘सरकारले आफ्नो पक्षमा भएको गणितलाई हेरेर संसदलाई बिजनेस दिने हो । तर, अब बहुमत समस्या हुँदैन भन्ने भएको छ । अब सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन्छ । त्यस अनुसारका तयारीहरू पनि छन् ।’