विकास निर्माणको गति र पद्धतिबारे संसदीय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता एवं राष्ट्रियसभा सदस्य परशुराम मेघी गुरुङले नेपालले अवलम्बन गरेको विकास निर्माणसम्बन्धी पद्धति र गतिबारे संसदीय अध्ययन विशेष समिति गठनको प्रस्ताव गरेका छन् ।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा विशेष समयमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औँ योजना कार्यान्वयनको अवस्था, उक्त योजनाले लिएको लक्ष्य प्राप्तिको अवस्था र आगामी रणनीति के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिनेगरी संसदीय अध्ययन समिति गठनको प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औँ योजनाले तर्जुमा गरेका विकास नीति, कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नका लागि एउटा विशेष समिति निर्माण गरौँ‚’ राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापतिसमेत रहेका गुरुङले भने ।

उक्त संसदीय अध्ययन विशेष समितिलाई विकास निर्माणबारे सम्पूर्ण विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारी हाउसमा पेश गर्ने जिम्मेवारी दिने उनको प्रस्ताव छ । विकास निर्माणको गति र पद्धितबारे संसदीय अध्ययन विशेष समितिले आफ्नो सुझाव दिने, समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने‚ कर्मचारीलगायतलाई पुरस्कृत गर्नेगरी सिफारिस गर्ने र नराम्रा काम गर्नेहरूउपर निर्मम भएर कार्य गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने, आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने निकायहरूको पनि अनुगमन र मूल्याङ्कन गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार दिनुपर्ने गुरुङको प्रस्ताव छ ।

‘अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने निकायको पनि अनुगमन र मूल्याङ्कन गरौं । अनुगमन र मूल्याङ्कनसम्बन्धी कैयन कानूनहरू छन् । ती कानूनहरूको किन कार्यान्वयन भइरहेको छैन ? खाली कमिटीहरू मात्रै बनाउने‚ किन ? यसको पनि अध्ययन गरौँ‚’ गुरुङले भने ।

संसदीय अध्ययन विशेष समिति गठन गर्न नियमाली र कानूनले नछेक्ने भन्दै उनले राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई आफ्नो प्रस्तावमाथि रुलिङ गर्न माग गरे ।

‘तमाम सरकारी कामहरूको निगरानी गर्ने काम पनि संसदको हो । यो काम गरौँ । जनताको मागअनुसार मैले यहाँ निवेदन गरेको हुँ । यो विषयमा रुलिङ होस् र यो विषयलाई प्रस्तावको रुपमा फ्लोर होस्‚’ उनले भने ।

नेपालमा अहिले १४ प्रतिशतमात्रै आयोजना समयमै सम्पन्न भएको पछिल्लो तथ्याङ्क रहेको पनि उनले बताएका छन् । बाँकी ८६ प्रतिशत आयोजना सम्पन्न नहुने र ८६ प्रतिशत आयोजनामा अर्बौँ बजेट थप्नुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्था कहिलेसम्म ? गुरुङको प्रश्न छ ।

विकास निर्माणमा संलग्न भएकाहरू जिम्मेवार नबन्दा र जिम्मेवार बनाउने निकायहरू आफैँ जिम्मेवार नहुँदा नेपालको विकास निर्माण कम गुणस्तरको हुने र समयमै आयोजना सम्पन्न नहुने समस्याबाट ग्रस्त हुनुपरेको उनको भनाइ छ ।

यूरोपस्थित डेनुप नदीमा १८४० मा बनेको पुल अहिले पनि बनेकै बेलाको जस्तो रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यो पुल किन उस्तै छ ? भन्ने विषयमा सरकारप्रतिको जिम्मेवारी र प्रतिवद्धतासँग जोडिएको बताए ।

‘त्यो पुल बनाउँदा कसैले एउटा सानो गल्ती गर्‍यो भने नदीमा हाम फल्नुपर्ने भनिएको रहेछ । पुलको मुखमा राखिएको सिंहको मुखको जिब्रो अलिकति मिलेनछ भनेर एक जना निर्माणमा काम गर्नेले पछि नदीमा हाम पनि फालेछ‚’ गुरुङले भने ।

गुरुङले थपेका छन्, ‘मैले यो कथा किन सुनाएको भने त्योबेला त्यो प्रतिवद्धता थियो‚ र आज पनि त्यो पुल निर्माणकै बेलाको जस्तो छ । हाम्रोमा हेर्ने हो भने उद्घाटन गर्न ठिक्क पारेको पुल खोलाले बगाउँछ । यसै साल दर्जनौँ बगायो । बनिरहेको पुल हावाले उडाउँछ । अब हामीले त्यो यूरोपको डेनुप नदीमा पुनःनिर्माण गर्दाको प्रतिबद्धताबाट पाठ सिक्नुपर्ने भएको छ ।’

यो सबै गर्नका लागि राष्ट्रिय सभाले नै पहल गर्नुपर्ने भएको भन्दै उनले संसदीय अध्ययन विशेष समिति गठनको प्रस्ताव गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औँ योजनाले देशको गरिबी, बेरोजगारी, समृद्धि र सुखका सूचकहरूको विषयलाई सम्बोधन गरेको भन्दै उनले भने, ‘१५ औँ योजनामा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्य थियो । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गर्दै मुलुकलाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने संकल्प पनि थियो । तर, अहिले तीन तहको सरकार तीनतिर छन् । यसकारण पनि राष्ट्रिय सभाले यस विषयमा केही गर्नुपर्ने भएको छ ।’