‘व्यक्ति परिवर्तन गरेको भए हुन्थ्यो, आयोग किन खारेज गरियो ?’
विराटनगर । प्रदेश सभामा सरकारले खारेज गरेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको बारेमा आलोचना हुँदै आएको छ । लामो समयपछि बिहीबारबाट शुरु भएको प्रदेश सभाको शुक्रबारको बैठकमा पनि एमाले निकटका सांसदहरूले सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खारेज गरिएको बारेमा संघीय सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
शून्य समयमा बोलेकी उदयपुरकी सांसद अम्बिका थापाले परमादेशबाट आएको सरकारको पहिलो काम जग्गाविहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गर्न बनेको आयोग खारेज गर्नु भएको बताइन् । पात्र मन नपर्दा पात्र परिवर्तन गर्नुपर्नेमा आयोग नै खारेज गरेर जनताको समस्या समाधान नगर्ने र भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्ने काममा सरकार उद्यत भएको आरोप सांसद थापाको थियो । उनले भूमि आयोग खारेज गर्ने हो भने सुरुङ मार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भत्काएर देखाउन सरकारलाई चुनौती दिएकी छन् ।
सांसद बसन्तीदेवी यादवले भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिएको सरकारले भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई धनीपुर्जा दिन लागेको अवस्थामा आयोग खारेज गरेर गलत गरेको बताइन् । ‘देउवा सरकारले आउनासाथ भ्रष्टाचारी नेता विजयकुमार गच्छदारलाई दुई दिनमा नै रिहा गर्यो‚’ उनले भनिन्, ‘सरकारले आउनासाथ जे मन लाग्यो‚ त्यही गरेको छ, अहिलेको सरकार उदण्ड सरकार हो ।’ सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने तयारीमा रहेको अवस्थामा आयोग खारेज गर्ने कामप्रति उनले आपत्ति जनाइन् ।
विशेष समय लिएर बोलेका सांसद्ले पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खारेज भएको बारेमा विरोध गरे । नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट विशेष समय लिएर बोलेका सांसद बिमल कार्कीले सरकारले संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने काम गरेको बताए ।
‘सरकारले संविधानलाई ठाडो उल्लंघन गरेको छ,’ कार्कीले भने, ‘संविधानको धारा ३५ र धारा ४० मा भएको व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै नागरिकको आवासको हक कुण्ठित गर्ने काम भएको छ ।’
उनले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले ७५३ पालिकामध्ये ७४५ पालिकासँग आयोगले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सम्झौता गरेको दाबी गरे । जसमा ५१३ स्थानीय तहले ३५ दिने सूचना जारी गरेको जानकारी दिँदै ३१९ तहले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी गरी २ लाख ४७ हजार ९६० र अव्यवस्थित बसोबासको ९ लाख २५ हजार ८०१ जनाको कुल ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवारको लागत संकलन गरिसकेको छ ।
८ हजार ३ सय ५४ कठ्ठा जग्गाको नाप नक्सा सम्पन्न भइसकेको उनले बताए । प्रदेश १ मा ३ लाख ५० हजार परिवार भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास भएकामध्ये १ लाख ७५ हजार परिवारले निवेदन दिएको कार्कीले सदनलाई जानकारी गराए ।
उनीहरूको लगत संकलन गर्ने काम र नापनक्साको काम पनि सम्पन्न भएको उनले बताए । उनले यतिको काम गरेको आयोगलाई हठात् खारेज गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै व्यक्ति चित्त नबुझ्दा हटाएर अर्को ल्याउन सकिने तर आयोगलाई खारेज गरेर संविधान मिच्ने काम गरेको उनको ठम्याइ छ । सरकारले राष्ट्रियता, संविधानविरोधी काम गरिरहेको उनले अरोप लगाए ।
‘निकम्मा सरकारले नाम ल्याउन सकेन’
शून्य समयमा बोल्दै धनकुटाकी सांसद लिला सुब्बाले प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामाकरण गर्ने प्रस्ताव अहिलेसम्म ल्याउन नसकेको बताइन् । उनले प्रदेश १ को सरकार निकम्मा, अटेरी र स्वेच्छाचारी भएको आरोपसमेत लगाइन् ।
‘सरकारले तुरुन्त नामको प्रस्ताव ल्याउनुपर्यो‚’ उनले भनिन्, ‘नामै नभएको प्रदेश कस्तो हुन्छ ? छलफल गरेर नै नाम ल्याउनुपर्यो ।’ अब एक वर्षमात्र बाँकी रहेकाले ढिला नगर्न सुब्बाले आग्रह गरिन् ।
