मन्त्रालयका गुप्त कोठामा सीसीटिभी राखियोस् : सांसद देवकोटा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सदस्य डा.खिमलाल देवकोटाले सरकारी कार्यालयमा हुने हरेक गतिविधि बाहिर देखिनेगरी सीसी टीभी क्यामेरा राख्न माग गरेका छन् ।

शासन सत्ता फेरिए पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार सेवा प्रवाह फेरिन नसकेको भन्दै उनले संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मका हरेक निकाय र कार्यालयबाट हुने गतिविधि बाहिर देखिनेगरि सीसी टीभी क्यामेरा राख्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले वर्तमान संघीय सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

‘यत्रो शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो । तर, जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको सेवा पाएनन् भन्ने ठूलो गुनासो छ‚’ उनले भने ।

सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि राज्यका हरेक अंगहरू निरन्तर क्रियाशील हुनुपर्ने, रचनात्मक हुनुपर्ने, पारदर्शीता र जवाफदेहिता पनि त्यतिकै आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् ।

सेवा प्रवाहमा सुधारका डा. देवकोटाले सरकारलाई दिएको सुझाव
‘एउटा काम यो सरकारले गरोस्‚ अध्यक्ष महोदय । हाम्रै अध्यक्ष र संसद सचिवालयले पनि लागू गरे हुन्छ । हरेक मन्त्रालयको मन्त्री र सचिवले भित्र गुप्त कोठामा बसेर गरेका कामकारबाही कोठा बाहिर पनि देखिनेगरी सीसीटीभी क्यामेरा राखियोस् । गुप्त कोठामा बसेर गरेको शासनले अपेक्षित उपलब्धि दिएन । शासकहरू पारदर्शी भएनन् । गुप्त कोठाको अनुहार जनताले देख्न पाउनुपर्छ । पारदर्शीमात्रै भएको भए राष्ट्रपति कार्यालयले रातारात कागजहरू मिलाएर राती २ बजे संसद विघटन गर्ने हिम्मत गर्ने थिएन ।

सीसीटीभीक्यामरेका केही फाइदाहरू:
यसले अनावश्यक भेटघाट रोक्छ‚
समयमा नै कार्यालय पुग्ने बानीको विकास हुन्छ‚
कार्यालय छाडेर एनजीओ, आईएनजीओको कार्यक्रम र अनावश्यक रुपमा रिबन काट्न जाने बानीमा सुधार ल्याउँछ‚
विचौलियाहरूसँगको उठबस घट्छ‚
रातिराति कार्यालयमा बसेर नीतिगत भ्रष्टाचार र ठेक्कापट्टाका कागजपत्र मिलाउनेजस्ता कानुनविपरीतका काम गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ‚
निर्णय प्रवाहमा हुने ढिलासुस्तीलाई रोक्छ‚
कार्यालयमा बसेर लोकसेवाको प्रश्नपत्र बनाउनेलगायतका कामहरू बन्द हुन्छ‚
चिया गफ र सामाजिक सञ्जालमा रमाउने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउँछ‚
पिएहरूले अनावश्यक दुःख दिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ‚
दूरदराजदेखि समस्याको पोको लिएर आउनेले सयममा नै भेटेर गुनासो पोख्न पाउँछन्‚
र सञ्चारकर्मी र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालगायतहरूको निरन्तर निगरानीले जवाफदेही भावनाको विकास हुन्छ ।

अन्तमा, यो विधि संघीयदेखि स्थनीय तहसम्मका हरेक निकाय र कार्यालयमा लागू गरौँ । यो विधिमा खासै खर्च पनि लाग्दैन । सामान्य खर्चले पनि पुग्छ‚’ उनले भने ।