आयोग बनाएर भूमि नबाँडौं, बरु जमिनमा व्यक्तिको स्वामित्व हटाउँ : वामदेव

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सदस्य बामदेव गौतमले आयोग बनाएर भूमिहीनलाई जग्गा बाँड्ने काम नगर्न सुझाव दिएका छन् । आइतबार राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा उनले आयोग बनाएर भूमि बाड्ने तिर नलागी भएका जमिनलाई पनि सरकारले किन्नुपर्ने बताए ।

जमिनमा व्यक्तिको स्वामित्व कायम रहेसम्म समस्या समाधान नहुने नेता गौतमको भनाई रहेको छ । ‘आयोग बनाएर भूमि नबाडौं, जमिनमा व्यक्तिको स्वामित्व हटाइदिउँ’ नेता  गौतमको प्रस्ताव छ ।

‘जमिनमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व जहिलेसम्म हुन्छ, त्यसबेलासम्म एकथरी मानिस त्यसलाई उपयोग गरेर धनि हुने, अर्काथरी मानिसहरु सुकुम्बासी हुँदै हुँदै जाने,’ उनले बताए ।

गौतमले थपे, ‘व्यक्तिगत जमिनलाई सरकारले किन्ने अनि त्यसलाई लिजमा दिने र त्यो कहाँनेर कसरी उपयोग गर्ने भन्ने ठाउँमा हामी नजाँदासम्म हामीले जमिनको सदुपयोग गर्न पनि सक्दैनौं र हामीले भूमिहीन र सुकुम्बासी जन्माउने प्रक्रिया पनि बन्द गर्न सक्दैनौं ।’

जग्गामा व्यक्तिगत स्वामित्व कायम रहेसम्म भूमिहीन बन्ने प्रक्रिया जारी रहने उनको भनाइ छ ।

‘नेपालको कृषि भूमि छ, त्यहाँ एक टुक्रा पनि जमिनदारी जमिन छैन । त्यो सबै अनेक-अनेक हिसाबले रगत पसिना बगाएको पैसाबाट लिएको जमिन छ,’ गौतमले भने, ‘त्यो जमिनलाई चलनचल्तीको भाउमा सरकारले खरिद गर्ने अनि त्यसलाई लिजमा दिने र त्यो कहाँनेर कसरी उपयोग गर्ने भन्ने ठाउँमा हामी नजाँदासम्म हामीले जमिनको सदुपयोग गर्न पनि सक्दैनौं र हामीले भूमिहीन र सुकुम्बासी जन्माउने प्रक्रिया पनि बन्द गर्न सक्दैनौं ।’

एउटा भूमि आयोग विघटन गर्ने र अर्को आयोग गठन गर्ने काम नगर्न उनले सुझाव दिए ।

‘हामी हिडेको बाटो अवैज्ञानिक छ’

अवैज्ञानिक बाटो हिंडेका कारण २८ वर्षदेखि प्रयास गर्दा पनि नेपालमा भूमिहिन सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुन नसकेको नेता गौतमले दाबी गरे ।

‘२०५१ सालमा एमाले नेतृत्वको सरकार बनाएको भूमिहिन सुकुम्बासी समाधान आयोगले २ लाखलाई जमिन बाँड्यो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो । कांग्रेसले फेरि आफ्नो आयोग बनायो । त्यो आयोगले पहिलेका कति जमिन खोस्यो । कतिलाई लालपुर्जा नै दिएन । र त्यसले पनि समस्या समाधान गरेन’ नेता गौत्तमले स्मरण गरे ।

उनले थपे, ‘०५१ सालदेखि आजसम्म २८ वर्षको अवधिमा हामीले समस्या समाधान गछौं भनेका आयोगले किन समस्या समाधान गर्न सकेन ? किनकी हामी हिडेको बाटो अवैज्ञानिक छ । यसमा जान हुँदैन । जानी जानी फेरि पनि हामी जाने कोसिस गरिरहेका छौं । र भूमि आयोग विघटन भएकोमा आन्दोलन गर्दैछौं । अर्को भूमि आयोग गठनको तयारी गर्दैछौं ।’

सुकुम्बासीहरु कहाँबाट जन्मिरहेका छन भन्नेमा पुग्नुपर्नेमा गौतमले जोड दिए ।

‘०५१ सालमा बनेको आयोगले कति समस्या समाधान गर्यो ? किन फेरि पनि त्यतिकै मान्छे भूमिहिन भएका छन ? सुकुम्बासी भएका छन ? कहाँबाट जन्मिराखेको छ त्यसको कारणमा जान पर्दैन र ?’ उनले भने, ‘कारणमा जाने हो भने एउटै देखेको छु– जमिनमाथिको व्यक्तिको स्वामित्व । एकथरी त्यसलाई उपयोग गरेर धनी हुने र अर्को सुकुम्बासी हुँदै जाने ।’

विगतको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगमा १६ लाख भूमिहिन सुकुम्बासीहरुले आवेदन दिएको उल्लेख गर्दै उनले आयोगले उनीहरुलाई प्रतिपरिवार ५ गठ्ठा दिने भनेको बताए ।

‘यसो हिसाव गर्दा १६ लाख भूमिहिनलाई ५/५ कठ्ठाको दरले जग्गा बाँड्दा ४ लाख हेक्टर जमिन चाहिने रहेछ ? यो कहाँबाट आउँछ ? जंगलको जमिन अतिक्रमण गर्नेभन्दा अर्को बाटो छैन ’ उनले भने ।