एमसीसीबारे किन मौन न्यूनतम साझा कार्यक्रम ?
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनको सरकारले गठन भएको २५ दिनपछि ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरेको छ । २३ पन्ने कार्यक्रममा सरकारले संघीयता कार्यान्वयनदेखि शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनेसम्मको विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
तर, कार्यक्रमले संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे भने केही बोलेको छैन । नेपाली कांग्रेसले एमसीएसी सम्झौता पास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ भने माओवादी केन्द्र यथास्थितिमा अनुमोदन नगर्ने अडानमा छ । एमसीसीबारे कार्यक्रम किन मौन बसेको ? भन्ने प्रश्नमा कार्यदलका सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ भन्छन्, ‘त्यो कार्यक्रममा एक हिसाबले सहमति जुटिसकेको विषयहरु समेटिएका छन् । एमसीसीबारे सहमति जुट्नै पनि बाँकी छ । त्यो विचाराधीन अवस्थामा छ । त्यो भएर त्यहाँ राखिएको छैन ।’
एमसीसीबारे अहिलेको सरकारले पनि केही गर्न सकिहाल्ने स्थिति नरहेको गुरुङको भनाइ छ । ‘त्यसबारे अझै धेरै विषयहरुमा निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ,’ गुरुङले भनेका छन्, ‘संसद्मा विचाराधीन छ । छलफल हुनै बाँकी छ । विवादित विषयलाई साझा कार्यक्रममार्फत अगाडि नबढाउने नै हाम्रो सहमति थियो ।’
यस्तो छ पूर्णपाठः
