लुम्बिनी प्रदेश : अविश्वास प्रस्तावविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, भोलिका लागि पेशी तोकियो

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्न माग गर्दै सत्तारुढ दल एमालेका सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालकाअनुसार रिट दर्ता भइसकेको छ । ‘दर्ता भइसकेको छ,’ प्रवक्ता दाहालले भनेका छन्, ‘भोलिका लागि पेशी तोकिएको छ ।’

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीकाअनुसार काठमाडौंमा उपलब्ध सांसदहरु सर्वोच्च पुगेका हुन् । रिटमा संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइनेलगायतका लेखिएका छन् ।

यसअघि अधिवक्ता प्रवेश केसीले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पेश गरेको रिट सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले दरपीठ गरिदिएका थिए । रिट दिन अधिवक्ता केसीको हकदैया नहुने भन्दै उक्त रिट आइतबार दरपीठ भएको थियो ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित साउन १९ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न साउन २७ गतेका लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ ।