कांग्रेसमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व अझै अन्यौलमा

काठमाडौँ । कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा समावेशी समूहतर्फ कति जना क्षेत्रीय प्रतिनिधि र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने भन्ने आधार प्रष्ट भएको छैन । कांग्रेसको विधानले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्र गरी आठ वटा समावेशी समूह तोकेको छ । नेपालको संविधान ०७२ बमोजिम लक्षित समुदायको सहभागिता बढाउने भनेपनि पार्टीको नेतृत्व चयनमा भने ती समुदायको सहभागिता बढ्ने वा नबढ्ने भन्ने निश्चित भएको छैन । बरु त्यसबारे कांग्रेसले निर्णय गर्न नसक्दा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्वको विषयमा अन्यौलमा परेको छ ।

कांग्रेसको आठ तहको संगठन संरचनामा यसपटक सात तहको अधिवेशन हुन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा तल्लो वडा तह हो । वडाबाट चुनिएका क्षेत्रीय प्रतिनिधिले नै प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, जिल्ला कार्यसमिति र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन गर्छन् । तर, अहिलेसम्म वडाबाट कति जना प्रतिनिधि छनोट हुने ? भन्ने नै टुङ्गो लागेको छैन ।

गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका वडाबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयनको विषयमा कांग्रेसको विधानले भनेको छ– महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दुई तिहाई संख्यामा वडाको जनसंख्याको बनोटअनुसार, तोकिए बमोजिम समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधि निर्वाचित गर्नेछ ।

खुलातर्फ गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरपालिकाका वडाबाट एक सय पचास वा सोभन्दा कम क्रियाशील सदस्य भए कम्तीमा तीन जना महिलासहित नौ जना प्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्था छ । एक सय पचासभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भएको वडामा बढीमा पचहत्तरको सीमाभित्र रही प्रति एक सय थप क्रियाशील सदस्यमा दुई महिलासहित ६ जना थप प्रतिनिधि चयन हुने भनिएको छ ।

यसैगरी प्रदेश क्षेत्रीय अधिवेशनबाट प्रदेश अधिवेशन र प्रतिनिधि क्षेत्रीय अधिवेशनबाट केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा पनि समावेशीतर्फ जनसंख्याकै आधारमा प्रतिनिधिको संख्या निर्धारण हुने वैधानिक व्यवस्था छ ।

यसआधारमा खुलातर्फ क्षेत्रीय प्रतिनिधिको संख्या वडाको क्रियाशील सदस्य संख्यामा निर्भर हुन्छ । तर, समावेशी समूहका तर्फबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधिको संख्या भने जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताबाट हुने भनिएको छ । तर, वडा तह र सम्बन्धित क्षेत्रको यकीन जनसंख्या थाहा पाउन समस्या भएकाले प्रतिनिधिको संख्या कति हुने भन्ने टुंगो लगाउन समस्या भएको हो ।

विधानअनुसार यसबारेको पूर्णविवरण अब बन्ने निर्वाचन निर्देशिकाले गर्नुपर्ने हो । तर, कांग्रेसले अहिलेसम्म निर्वाचन निर्देशिका नै तयार गर्न सकेको छैन । सभापति शेरबहादुर देउवाले सह-महामन्त्री डा.प्रकाशशरण महत र डा.मिनेन्द्र रिजाललाई सहमतिबाट निर्वाचन निर्देशिका तयार गरी अन्तिम रुप दिन भनेका छन् । बिहीबार बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा त्यसबारे छलफल हुने मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि समायोजित वडाको भूगोलअनुसारको जनसंख्याको पूर्ण विवरण नहुँदा निर्देशिकामा संख्या किटान गर्न समस्या भएको बताए । ‘हामीलाई विधानको आधारमा त्यस्ता प्रतिनिधिको संख्या टुङ्ग्याउन जिल्ला, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र, प्रदेश सभा क्षेत्र र वडा तहको जनसंख्याको विवरण आवश्यक पर्छ । तर, संघीयतामा गइसकेपछि यी सबै तहको जनसंख्या अद्यावधिक नै भएको छैन । त्यहीकारण केही समस्या भएको हो, तर हामी छलफलबाट एउटा टुङ्गोमा पुग्छौँ,’ उनले भने ।

विधानअनुसार १४औँ महाधिवेशनमा १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट २५-२५ जना प्रतिनिधिको सहभागिता हुनेछ । तर, त्यसमध्ये समावेशी समूह अर्थात् त्यसमध्ये पनि दलित, आदिवासी जनजाति र महिलाको संख्या कति हुने ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ । विधानले हरेक प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशनबाट समावेशी समूहतर्फ १० जना महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुने भनेको छ । त्यो संख्यामध्ये पनि महिला र दलितका लागि संख्या तोकेरै धेरै जना प्रतिनिधि सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने भ्रातृसंस्था र नेताहरूको माग छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या दोब्बर बनाउन माग
विभिन्न भ्रातृ संस्थाहरूले भने समावेशी समूहतर्फ प्रतिनिधिको संख्या पहिलेको भन्दा दोब्बर बनाउन माग गरेका छन् । १४औँ महाधिवेशनमा विगतको भन्दा दोब्बर प्रतिनिधि सहभागी हुने गरिएको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । तर, कांग्रेसले निर्देशिकामै संख्या तोकेर व्यवस्था नगरे १४औँ महाधिवेशनमा दलित, महिला र आदिवासी जनजातिलगायत समावेशी समूहको सहभागिता १३औँ महाधिवेशनको भन्दा कमजोर हुने देखिएको छ ।

‘विधानले सैद्धान्तिक रुपमा पहिलेको भन्दा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई जोड दिएको छ । तर, संख्यात्मक रुपमा तोकेर व्यवस्था नगर्दा विगतमा भन्दा पनि कमजोर सहभागिता हुने देखिएको छ । त्यसकारण हामीले विगतभन्दा दोब्बर सहभागिता हुनेगरी व्यवस्था गर्न माग गरेका हौँ,’ आदिवासी जनजाति विभागकी प्रमुख सीता गुरुङले भनिन् ।

कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनताका देशभर २४० निर्वाचन क्षेत्र थिए । अहिले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमात्रै छन् । त्यसआधारमा हरेक क्षेत्रबाट एक एक जनामात्रै प्रतिनिधित्व गराउँदा दलित, जनजातिको संख्या १४औँ महाधिवेशनमा १६५ हाराहारीमात्रै हुन्छ । जबकि १३औँ महाधिवेशनमै त्यो संख्या २४० थियो ।

कुल महाधिवेशनको प्रतिनिधिको संख्या बढ्दै गर्दा समावेशी समूहको संख्या भने घटेर आएको भन्दै भ्रातृसंस्थाहरूले त्यसलाई पहिलेको भन्दा दोब्बर हुनेगरी केन्द्रबाटै व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । १४औँ महाधिवेशनमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको प्रतिनिधित्वका विषयमा २२ वटा भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूले सभापति शेरबहादुर देउवालाई संयुक्तरुपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन् ।

त्यस्तै, विधानको व्यवस्था र १४औँ महाधिवेशनको सन्दर्भमा भ्रातृसंस्था र शुभेच्छुक संस्थाहरूका बीच अन्तरक्रियासमेत भएको छ । जनजाति विभाग र आदिवासी जनजाति संघको समन्वयमा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूबीच भएको अन्तरक्रियामा १४औँ महाधिवेशनमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र भातृसंस्थाहरुको सहभागिताको विषयमा सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महत र केन्द्रीय सदस्य डा.मिनेन्द्र रिजालले सहजीकरण गरेका थिए ।

भ्रातृसंस्थाहरूले आठवटै तहको कार्यसमिति, क्षेत्रीय प्रतिनिधि र महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्थाअनुसार प्रत्यक्षतर्फ ६० प्रतिशत र समानुपातिक समावेशीतर्फ ४० प्रतिशत निर्वाचित हुने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, भातृसंस्थाहरूले कुनै पनि बाहनामा भ्रातृ संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व गर्न नरोक्न, महाधिवेशनप्रतिनिधिको संख्या वृद्धि गर्न, पूर्ण अधिकारसहितको महाधिवेशन प्रतिनिधिको व्यवस्था गर्न र पार्टीको हरेक संरचनामा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको आरक्षणको व्यवस्था गरी १४औँ महाधिवेशन अगावै सम्बोधन गर्न सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।