महिनावारीमा नभइ नहुने प्याड विलासिताको वस्तु ?
महिलालाई महिनावारी भएका बेला अति आवश्यक पर्ने सेनेटरी प्याडलाई ‘विलासिताको वस्तु’ (लक्जरीयस गुड्स)को दायराबाट हटाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । यससँगै यो विषय फेरि एकपटक चर्चामा मात्र आएको छैन विलासिताको वस्तुको सूचीमा राखेर लिइने भ्याटलगायत शुल्कका बारेमा पनि बहस हुने भएको छ ।
नेपालमा कुल जनसंख्याको ५४.३९ प्रतिशत महिला छन् । औसतमा आफ्नो जीवन अवधिभर महिला ३६ वर्ष महिनावारी हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । ती सबै महिलाको महिनावारीमा अति आवश्यक पर्ने वस्तु हो ‘प्याड’ । नेपाल सरकारले ‘सेनेटरी प्याड’लाई ‘विलासिताको वस्तु’मा लगाउने दरको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)लगाउँदै आएको छ । सरकारले सेनेटरी प्याडमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तथा भन्सार महसुल लगाउँदै आएको छ । यो विषयमा बहस हुने गरेपनि त्यसै सेलाउँदै आएको थियो । तर अब यो बहसले कानुनी रुप लिएको छ ।
यता कस्तो वस्तुलाई ‘विलासिताको वस्तु’ भन्ने नीतिगत अन्योल भने सरकारी स्तरमै देखिन्छ । सामान्य अर्थमा ‘विलासिताको वस्तु’ भन्नाले अति आवश्यक बाहेकका महङ्गा वस्तु जुन मानिसले रमाईलो र सोखको लागि प्रयोग गर्छन् भन्ने हुन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य के वस्तुलाई विलासिताको वस्तु मान्ने भन्ने आधारमा नै कर लगाउँने गरेको बताउँछन् । तर ठ्याक्कै यी बस्तुहरु विलासिताका हुन् भनेर तोकिएको सूची नभएको उनले जानकारी दिए । त्यसो भइरहँदा फेरि महिलालाई स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले समेत अति आवश्यक पर्ने ‘सेनेटरी प्याड’मा भने विलासिताको वस्तु समान नै कर लगाइएको छ । ‘सेनेटरी प्याड’ स्वदेशमा नै उत्पादन गर्दा कच्चा सामग्री तथा मेसिन आयातमा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने नियम छ ।
‘सेनेटरी प्याड’ उत्पादन गर्न औसतमा १० प्रकारका कच्चा पदार्थ नेपाल आयात गर्ने गरिएको छ । त्यसमा प्रत्येक कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने गरेको छ । त्योसँगै आयात पश्चात उत्पादकले १३ प्रतिशत कर तिर्ने गरेका छन् । उत्पादकले तिरेको १३ प्रतिशतमा कच्चा पदार्थको ५ प्रतिशत समेत जोडेको मूल्यसहित अन्तिम उपभोक्ता समक्ष यस्तो ‘प्याड’ पुगेको हुन्छ । सरकारको आर्थिक ऐनमा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाहरु के-के हुन् भनेर छुट्याइएको छ, जसमा कर लगाइदैन भनिएको छ । त्यसअन्तर्गत सेनेटरी प्याडलाई समेटिएको छैन । त्यसैले रिट दायरमा सेनेटरी प्याडलाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधामा राख्नुपर्ने कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य भन्छन्, ‘यदी नेपालमा नै उत्पादन गर्ने उद्योग भएको बस्तु छ भने, जुन वस्तु विलासिताको लागि प्रयोग भएको छ भन्ने लाग्छ त्यस्ता बस्तुमा अलि बढी कर लगाइने गरेको छ । यो सैद्धान्तिक कारण हो । आर्थिक ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सरकारले बढी कर लिन्छ भने त्यसलाई विलासिताको वस्तु भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले यदी सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्दा अर्थमन्त्रालयलाई पनि विपक्ष बनाइएको छ भने हामीले जवाफ पक्का पनि पठाउनुपर्छ ।’
