प्रचण्डलाई प्रश्न- एमसीसीलाई ‘नो’ भन्ने हिम्मत छ ?

केहि समय मत्थरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी बहस फेरि गर्माउन थालेको छ । सन् २००४ मा तत्कालीन अमेरीकी राष्ट्रपति जर्ज वुसले अगाडि सारेको सहयोगसम्बन्धी परियोजनाले २०२१ मा आएर हाम्रो मथिङ्गल तताएको छ ।

यसका पक्षधर र विरोधी दुवै पक्षका आ-आफ्नै तर्क छन् । पछिल्लो समय यसबाट देशले प्राप्त गर्ने लाभ हानीभन्दा पनि कोही अमुक समूहसँग जोडिएका लाभहानीका आधारमा यो परियोजनाको चर्चा भएको जस्तो देखिन्छ । यो परियोजनाको लाभहानी विश्लेषण गर्दा हामीले लामो समयदेखि प्राप्त गर्दै आएको वैदेशिक सहायताको प्रकृतिलाई पनि नजर अन्दाज गर्नुहुँदैन ।

दुई देशीय होस् या बहुदेशीय सहयोगसम्बन्धी परियोजनाहरूमा हतारमा हस्ताक्षर गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने हाम्रो पुरानो प्रचलनका कारण पनि एमसीसी परियोजनामा विभिन्न कोणबाट संशयहरू भएको देखिन्छ । अझ यति दूरगामी परियोजनाका बारेमा सरकारी पक्षको मौनताका कारण पनि आममानिस सशङ्कीत भएको पाइन्छ । एमसीसी च्यालेन्ज कर्पोरेसन एक्ट २००३ का प्रावधानअनुसार तय भएका यसका कार्यक्रमलाई नेपालले सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा हस्ताक्षर गरेर सहमति जनाएको हो । संयोग नै मान्नुपर्छ‚ उक्त कार्यक्रम नेपाल भित्र्याउने शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालकै गठबन्धन अहिले फेरि सरकारमा पुगेको छ ।

विगततिर फर्केर हेर्दा
नेपालले लामो समयदेखि नै विभिन्न तरिकाले वैदेशिक सहायता लिँदै आइरहेको छ । यसकारण एमसीसी कुनै नौलो परियोजना भने होइन । तर यसमा जत्तिको चर्चा अन्य कुनै सहयोग परियोजनामा शायदै भएको होला । विगतका महाशक्ति सोभियत संघ र अमेरिका दुवैबाट नेपालले विभिन्न सहयोग लिँदै आएको हो । उनीहरुले सहायता दिनु पछाडिको उद्देश्य आफ्नो खेमामा तान्नु थियो । यता हाम्रा आफ्नै बाध्यता थिए । दुनियामा हरेक दाताका आफ्नै स्वार्थ हुन्छन् । विभिन्न कोणबाट ती स्वार्थ पूरा गर्न नै दाताहरूले प्रापकलाई सहयोग गरेका हुन्छन् ।

पश्चिमा देशहरू र सोभियत संघले गर्ने सहयगोको प्रकृतिमा पनि फरकपन देखिन्थ्यो । अमेरिका र पश्चिमी विश्वले राज्य संयन्त्रलाई भन्दा बढी निजी क्षेत्रको विकास लक्षित सहयोग गरेको देखिन्थ्यो भने सोभियत सहयोग राज्य सत्ताको सशक्तीकरण केन्द्रित देखिन्थ्यो । सहयोगको प्रकृति जे भएपनि उद्देश्य एउटै थियो‚ नेपाल सधैँ उनिहरूकै पकडमा रहिरहोस् । बाहिर नदेखिएपनि यी दुवै खेमाको भित्री आशय सैन्यकेन्द्रित नै हुन्थे । जुन‚ हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुनेछ ।

हामीले हेक्का राख्नैपर्ने र हामीले बुझेर पनि बुझ पचाएको एउटै विषय हो‚ विदेशी सहायता कस्तो स्वरुपमा आउँछ, के प्रभाव पार्छ र त्यसको सम्बन्ध प्रापक राष्ट्रको व्यवस्थासँग जोडिएको हुन्छ भन्ने सत्यलाई सधैँ नजरअन्दाज गर्नु नै हो । यदि प्रापक देशमा सत्तासँग जनता जोडिएका छन्, त्यहाँ प्रजातान्त्रिक शासकीय प्रणाली छ भने शासकहरूले अलि दरिलो भएर दाता देशसँग सम्झौता गर्न सक्छन् । यो जनबलले सरकारलाई दिएको साहस र शासकहरूको जनदायित्वका रुपमा पनि बुझ्न सकिने विषय हो ।

अर्कोतर्फ स्वेच्छाचारी अप्रजातान्त्रिक सरकारमाथि जनताको नियन्त्रण नहुँदा सरकार कमजोर भएको हुन्छ । कमजोर सरकारले दातासामु अडान लिन नसक्दा दातासामु घुँडा टेक्न पुग्छ ।

यस्तो हुँदा प्रापक मुलुक विदेशी सहायताका कारण झन् झन् कमजोर बन्दै जान्छन् । अनि नीति निर्माण तहमै राज्य र जनताको अपनत्व कम हुँदै जान्छ । परीणामतः दाताहरूकै निर्देशन र सर्तमा बाँधिएर सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा देशले आर्थिक स्वाधीनतासँगै राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक स्वाधीनता गुमाउदै जान्छ । जुन अवस्था अहिले हाम्रो देशले भोगिरहेको छ ।

कुरा एमसीसीका
एमसीसी अहिले नेपालको दायि भित्र आइसकेको छ । सामान्य त सबै विदेशी सहायताका आफ्नै स्वार्थ हुन्छन् । र एमसीसी यसबाट अछुतो पक्कै छैन । यसले त हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएको छ । संविधानतः हामी समाजवाद उन्मुख देश हौँ । तर एमसीसीले त शर्तमै उदार पुँजिवादको हित रक्षा गर्ने भनिसकेको छ । एमसीसीसम्बन्धी ऐन २००३ ले सबै विषय प्रष्ट पारेकाले त्यता जानु आवश्यक रहेन ।

अब विषय रह्यो काल पल्केको मात्रै, मर्नुपर्ने त मरिसकेको आज होइन । एकिकृत नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन सरकारले चार वर्ष पहिला नै एमसीसी सहयोग पत्रमा हस्ताक्षर गरेर नेपाल राष्ट्रले यसलाई आफ्नो अङ्ग बनाएसँगै आलोचकहरूका भाषामा ‘देश मृत्युतर्फ अग्रसर’ भएकै हो ।

यदि एमसीसीलाई मृत्यु मान्ने हो भने त हामीले मृत्यु भित्र्याएकै चार वर्षभन्दा बढि भइसकेको छ । एमसीसीले देशलाई धराशायी बनाउँछ भने यो गल्ती त हामीले उहिल्यै गरिसकेका छौँ । र यो गल्ती गर्ने गठबन्धनलाई नै फेरि हामीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर समेत दिइसकेका छौँ । यो मानेमा हाल सरकारमा रहेको गठबन्धनले एमसीसीका बारेमा नेपाली जनतालाई प्रष्ट पार्न सक्नुपर्छ । बजारमा भनिएजस्तै यो कम्प्याक्ट खराब हो भने यस्तो खराब सम्झौता गर्ने दल र सरकार दण्डित हुनैपर्छ । बिनाबहस र तयारी यस्ता दूरगामी सम्झौता गरेर देशलाई भड्खालोमा हाल्ने अधिकार कसैलाई छैन । यस मानेमा तत्कालीन सत्ता नेतृत्व गरेको दल नेपाली काङ्ग्रेस र सत्ता सहयात्री माओवादी केन्द्र सजायका भागीदार हुनैपर्छ । देशमाथि अन्याय गर्ने अधिकार तत्कालीन तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सहयात्री दलका सुप्रिमो पुष्पकमल दाहालसहित कसैलाई छैन ।

त्यसो होइन भने प्वाल परेको कट्टुले लाज ढाक्ने प्रयास आवश्यक छैन । यो देशको हितमा छ भने दाहालले पर्दाभित्र बसेर रिमोट चलाउने र देउवाले रुन्चे स्वरमा स्पष्टीकरण दिने नाटक गर्नु पर्दैन । २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेर अहिले नाटक गर्नु देशको विश्वसनीयता अन्तराष्ट्रिय मामलामा गुमाउनुमात्रै हो । यो देशमा देउवा-दाहाल आउजाउ भइरहन्छन् तर‚ देश त रहिरहन्छ । अहिले सत्ता साझेदार नेता दाहालको नियतलाई लिएर व्यापक प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिएको छ । सरकारमा रहने तर‚ सरकारका कामको जवाफदेहिता नलिने दाहाल प्रवृत्तिले भविष्यमा हामी कहाँ पुगौँला, सोचनीय विषय भएको छ । एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन सरकारको महत्वपूर्ण साझेदार भएकाले प्रचण्डलाई पर्दाभित्र बसेर घ्यू खाने छुट छैन । यदि एमसीसी गलत हो भने‚ उनले तत्कालीन देउवा सरकारको गठबन्धनमा रहनु गलत थियो भन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ र‚ आफू सरकारमा रहेको समयमा भएका गल्तीप्रति माफी माग्नुपर्छ । र एमसीसी ठिक हो भने यसलाई देशको अङ्ग मानेर पास गर्ने साहस गर्नुपर्छ । के प्रचण्डमा यति गर्ने साहस छ ?