प्रदेश सरकारका योजना भुक्तानीमा अलमल, ठेकेदारले कामै गर्न छाडे

विराटनगर । प्रदेश सरकारका वहुवर्षीय कार्यक्रममा सरकारले ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी नदिएको गुनासो बढ्दै जान थालेको छ ।

सोलुखुम्बुको मापे दुधकोशी गाउँपालिका- ६ र थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका- ८ जोड्ने पुल निर्माणमा ठेकेदारले काम सकेको भएपनि अझै भुक्तानी पाएको छैन । मापे दुधकोशी- ६ र थुलुङ दुधकोशी- ८ जोड्नेको कायाखेत भन्ने ठाउँमा ३६ मिटर लामो पुलको रकम प्रदेश सरकारले भुक्तानी गरेको छैन । रकम भुक्तानी नहुँदा ठेकेदारले पुल संचालन हुन दिएको छैन । पुल निर्माण पूरा भएर पनि संचालनमा आउन नसकेको हो ।

वाकु र मेरापिक जाने मुल सडकको रुपमा निर्माण भएको पुलका लागि ६ करोड लागत स्टीमेट रहेको प्रदेश सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताए । संघीय सांसद विकास कोषको १ करोड, प्रदेश सरकारको २ करोड, बुद्धिकुमार राजभण्डारीको निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट ५५ लाख र बाँकी रकम मापे दुधकोशी गाउँपालिकाले व्यहोर्ने सहमति भएको थियो । सबै क्षेत्रको रकम प्राप्त भएपनि प्रदेश सरकारले दिने भनेको २ करोड रुपैयाँ ठेकेदारले नपाउँदा आवत जावतमा रोक लगाएको सांसद राजभण्डारीले मकालु खबरलाई बताए ।

‘पुल निर्माणको काम ठेकेदारले लगभग पूरा गरेको छ,’ प्रदेश सांसद राजभण्डारीले भने, ‘प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने दुई करोड रुपैयाँ नदिएकाले पुल संचालनमा आउन सकेको छैन ।’

प्रदेश सरकारले अघिल्ला वर्षहरूका लागि ग्रामीण सडक, मोटरेबल पुल, बहुवर्षीय र झोलुङ्गेपुल निर्माणको काममा रकम भुक्तानी गर्न नसकेको सांसदहरुको आरोप छ । प्रदेश सभा सदस्य चुमनारायण तबदारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने बजेटमा भुक्तानी हुन नसकेको तथा नियमित बजेट नहालेको आरोप लगाए ।

पुष्पलाल चोक पश्चिमदेखि खदरा पश्चिम हुँदै मनमोहनसम्मको बाटो ३ करोडको बजेट हो‚ तर ठेक्का लागेर पनि निर्माण हुन नसकेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडकअन्तर्गत खारजीबाट ज्वाला टोल हुँदै इक्राई दामाबन्दीसम्मको ५ किलोमिटमा पहिलो वर्ष ४७ लाख, दोस्रोमा १ करोड, यो वर्ष ३० लाख छ तर‚ अहिलेसम्म काम नभएको सांसद तबदारले बताए । स्थानीय जनप्रतिनिधि आफू भएपनि प्रदेश सरकारका कार्यक्रमहरूमा कुनै समन्वय नै नहुने गरेको दबदारको गुनासो छ ।

मोरङको किसान चोक-टाँडी रमिते बहुवर्षीय सडक निर्माणको काम रकम अभावका कारण ठेकेदारले काम गर्न नसकेको प्रदेश सभा सदस्य कुलप्रसाद साम्बाले बताए । ‘६० करोडको योजनामा रमितेसम्म ग्राभेल भएको छ, कालोपत्रे गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘टेण्डर बराबरको रकम ठेकेदारलाई दिने बित्तिकै काम सक्ने तयारीमा ठेकेदार पक्ष छ‚ तर सरकारले बाँकी रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन ।’

त्यस्तै मिक्लु खोलाको पुल ७ करोड २० लाखमा ठेक्का लागेको भएपनि रकम अभावले रोकिएको उनले बताए । ‘मिक्लु खोलामा निर्माण हुँदै गरेको पुल ढलानको तयारी थियो,’ साम्बाले भने, ‘वार्षिक २ करोडभन्दा बढी बजेट राख्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारले ८० लाखमात्र बजेट हालेपछि काम रोकिएको हो ।’ यसअघिको काममा पनि रकम भुक्तानी दिन नसक्दा योजना नै अन्यौलमा छ । करिब ४ करोड गएको छ अरु रकम बाँकी रहेको साम्बाले बताए ।

प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाको रुपमा लिइएको ४ लेन सडकमा पनि नियमित रकम भुक्तानी नभएको सांसदको गुनासो छ । ४ लेन सडकको करिब १६ किलोमिटर आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने दाबी गरेका प्रदेश सांसद विजयकुमार विश्वासले रकम भुक्तानीको विषयलाई लिएर ४ पटक मन्त्रालय धाए पनि रकम भुक्तानी नभएको बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक, गोकुवा, लखन्तरी, पिडारवनी, सिद्राहा थलाहा, भोलाचोक हुँदै बेलवारी बाहुनीसम्म १९ किलोमिटरको बहुवर्षीय योजना पनि प्रभावित भएको उनले बताए । शुरुको वर्ष ८७ लाख, (१ करोडको काम हुनुपर्ने थियो), दोस्रो आर्थिक वर्षमा रकम नै गएन भने तेस्रो वर्षमा आउँदा ३० लाखमात्र सरकारले राखेको सांसद विश्वासको भनाइ छ ।

किधनीया मोतिपुर, शुक्रबारे १० किलोमिटर सडकको पनि ३८ करोडको ठेक्का सम्झौता भएकोमा साइड नाली, ग्राभेलको आधा काम भएको छ । तर‚ उसले पनि रकम नपाएको कारण देखाउँदै काम रोकेको विश्वासको दाबी छ । प्रदेश सरकारले शुरुमा उच्च महत्व दिएको र पछि बजेट नै हाल्न छाडेका त्यस्तै धेरै योजनाहरू अहिले अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ ।

कटहरी गाउँपालिका- ६ केशल्या खोलामा पुल निर्माणका लागि ७ करोडको टेन्डर लाग्यो । ठेक्का लागेर पनि सरकारले अनुमति नदिएपछि काम गर्न सबै तयारी अवस्थामा रहेको ठेकेदारले काम गर्न जाँदा अनुमति नपाएको उनको गुनासो छ । त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट ज्येष्ठ नागरिक ग्राम बनाउने भनेर १० बिगाहा क्षेत्रमा जेष्ठ नागरिक ग्रामको शिलान्यास गरिएको थियो । निक्कै तामझामका साथ शिलान्यास भएको ज्येष्ठ नागरिकग्राममा अहिले आएर सरकारले बजेट नै हालेन र प्राथमिकतामा पारिएन ।