विराटनगर विमानस्थल मुआब्जा वितरणको काम सुस्त
विराटनगर । विराटनगर विमानस्थलको क्षेत्र विस्तारका लागि मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको छ । अधिग्रहणमा परेका जग्गाको मुआब्जा वितरण यसअघि नै दिने भनिएपनि ढिला भएको स्थानीयको भनाइ छ । समयमा जग्गाको मुआब्जाको प्रक्रिया अघि नबढ्दा विराटनगर विमानस्थल वरपर बसोबास गरेका ३ सय ५० घर परिवार मर्कामा परेका छन् ।
सरकारले २०७७ को चैत महिनामा १४ सय कित्ता जमिन अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिसकेको छ । नगरिक उड्डयन प्राधिकरण र स्थानीयका बिचमा पटक पटक छलफल भएपनि सरकारले बजेट नछुट्याउँदा मुआब्जा वितरणमा समस्या भएको प्राधिकरणको तर्क छ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विरानगर विमानस्थल कार्यालय प्रमुख उत्सव खरेलले सरकारले बजेट नछुट्याउदा काम अघि बढ्न नसकेको बताए । संघीय सरकारले बजेट नछुट्याएकाले मुआब्जाको काम हुन नसकेको तर‚ अब लामो समय जमिन रोक्का हुँदा स्थानीयलाई मर्का पर्ने भएकाले त्यसमा अंशबण्डा गर्न दिने निर्णय भएको बताए ।
बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन भने नपाउने गरी निर्णय भएको खरेलको भनाइ छ। स्थानीयले भने बैंकमा जग्गा धितो राख्न खुला गरिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । साउन १३ गते मुआब्जा निर्धारण उपसमिति बनाइसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारले बजेट विनियोजन नभएको कारण केही समस्याजस्तो देखिएपनि यसमा कोभिडलगायतका कारण मुआब्जाको काममा ढिलाइ भएको बताए । सूचना प्रकाशनपछि जग्गाको मुआब्जा कसरी दिने भनेर उसपसमितिले प्रतिवेदन समितिलाई दिने र त्यसको आधारमा मुआब्जा वितरणको काम शुरु हुने बताए ।
विमानस्थल विस्तारको यस्तो तयारी
विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बनाउनेबारेमा पटक पटक कुरा उठ्दै आएको थियो । गतवर्ष क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन गुरुयोजना तयार भएपछि जग्गाको मुआब्जाको मापन गरिएको थियो । तत्काल क्षेत्रीय स्तरको र पछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माण गर्ने योजनासहित विराटनगर विमानस्थल विस्तारको योजना आएको हो । १२२ बिगा क्षेत्रफलमा रहेको विमानस्थलको क्षेत्र विस्तार गर्न १२६ दशमलव ४६ बिगा जमिन अधिग्रहण गरी २४८ दशमलव ४६ बिगा जमिन पुर्याउने योजना नागरिक उड्डडयन प्राधिकरणको छ । जसका लागि १४ सय कित्ता जमिन अधिग्रहणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०७७ साल चैत २४ गते गोरखापत्रमा सूचना निकालेर रोक्का गरेको छ ।
विमानस्थल क्षेत्रीय स्तरको हुँदा मोरङ जिल्लाको विराटनगर महानगरपालिका- ४ र सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकामा सम्म विस्तार हुनेछ । क्षेत्रीय स्तरको विमानस्थल निर्माणकार्य सम्पन्न हुँदा नेपालको दुई जिल्ला छुने यो एकमात्र विमानस्थल हुनेछ । २०७७ साल कात्तिक २७ गते विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने १२६.४६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि प्राधिकरणले विराटनगर विमानस्थललाई पहिलो चरणमा २५ सय मिटरको रनवेबाट काम शुरु गरेर पछि ३ हजार मिटर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । विमानस्थल विस्तारका लागि पूर्वतर्फ ७.८३ बिघा, पश्चिमतर्फ ६९.१४ बिघा, उत्तरतर्फ ३५.८१ बिघा र दक्षिणतर्फ ८.८७ बिघा तथा सडकका लागि ३.७० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नका लागि जमिन रोक्का गरिएको छ ।
आन्दोलनमा उत्रने संघर्ष समितिको चेतावनी
लामो समय सरकारले जग्गा रोक्का राखेर पनि मुआब्जा वितरणको काम नगरेको भन्दै स्थानीयले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले जग्गा रोक्का गरेर प्रशासनले अधिग्रहणको काम समयमा अगाडि नबढाएकाले संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएको हो ।
ओली सरकारको पालामा नै बजेट आउने र आफूहरूले मुआब्जा पाउने आशामा बसेका विमानस्थल पीडितहरू सरकारले बजेटको व्यवस्था नगर्दा र स्थानीय प्रशासनले अधिग्रहणको काम अघि नबढाउँदा निराश बनेका छन् । सरकारले दिने भनेको मुआब्जा दिनुपर्ने‚ नदिएमा रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ । विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेलले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम जग्गा अधिग्रहण गर्दा पीरमर्का परेमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले मुआब्जाको प्रक्रिया सुरु नगरे अदालतमा उजुरी गर्ने बताए ।
‘सरकारले जग्गा रोक्का गरेको डेढ वर्ष भयो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाउन बाहेक प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट अरु काम भएको छैन ।’
जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ मा जग्गा मुआब्जा कति दिनभित्रमा या वर्षभित्रमा टुंग्याउने भन्ने छैन । स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा काम गर्नका लागि ढिला हुने भएकाले आफूहरू स्थानीय अदालत जाने तयारीमा रहेको उनले बताए । विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिका सदस्य उद्धव कार्की तीन तहकै सरकारले विमानस्थलका लागि मुआब्जाको बजेट विनियोजन गर्ने‚ स्थानीय प्रशासनले मुआब्जाको स्थलगत सर्वेक्षण लगत लिने र मूल्यांकनको काम अघि नबढाएकाले समस्या भएको बताउँछन् । संघर्ष समितिका अर्का सदस्य सन्तोष खड्काले विमानस्थलले १२६ बिगा जमिन अधिग्रहण गर्दा आवास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी समस्याहरू रहेको बताए ।
उनका अनुसार कतिपयको ५ धुर जमिनमा तीन धुर अधिग्रहणमा परेको छ । दुई धुरमा घर बनाएर बस्न सकिँदैन त्यसलाई के गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म न प्राधिकरणले निर्णय गरेको छ‚ न स्थानीय प्रशासनले नै गर्न सकेको छ ।
समितिका मनपरी माग
विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले यसअघि तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विराटनगर महानगरपालिका र वडा कार्यालयलाई आठ बुँदे माग पत्र बुझाएको थियो ।
संघर्ष समितिले राखेका आठ बुँदे मागहरूमा विमानस्थलको विस्तारबाट विस्थापित हुनेहरूले बसेकै स्थान जतिकै शहरी क्षेत्र र सुविधा सम्पन्न स्थानमा घर घडेरी किन्न सक्ने गरी मुआब्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, उनीहरूले विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्दा अधिग्रहण हुने घडेरीका लागि अधिकतम बीस लाख रुपैयाँ प्रतिधुर र पक्की घरको प्रतिस्क्वायर फुट चार हजार पाँचसय रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने माग छन् ।
त्यसैगरी विमानस्थल विस्तारको क्रममा पर्ने आधा घर र आधा जमिनका हकमा पूरै जमिन र पूरै घरको मुआब्जा दिनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका थिए । यसअघि पूर्वतर्फको विमानस्थल विस्तारका क्रममा कतिपय घर आधाभन्दा बढी भाग परेकाले बस्नै नमिल्ने भएको समेत समितिले उल्लेख गरेको छ । बाटोसमेत अधिग्रहणमा परी घरमात्रै बाकी रहेकाको हकमा समेत आउजाउ गर्न बाटोको व्यवस्था र उनीहरू हट्न चाहेमा मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
मुआब्जा दिँदा सरकारले कट्टा गर्ने लाभकर नलिन र घरहरूको हकमा डिप्रिसेसनसमेत नकाट्न आग्रह गर्दै विमानस्थलले अधिग्रहणमा पर्ने निर्माण सम्पन्न भइसकेको घरहरू तर‚ नक्सापास हुन बाँकी घरहरूको हकमा निर्माण सम्पन्न लिन र घर नक्सा पास गराउनका लागि समय दिनुपर्ने माग गरिएको छ । विमानस्थलबाट विस्थापितहरूले विस्थापित भएपछि कतै गएर एकमुष्ठ रुपमा जमिन किनी त्यसलाई टुक्र्याएर एकै ठाउँ बस्न चाहेमा त्यसको कित्ताकाट हुने व्यवस्था मिलाउन र छुट्टाछुटै बस्न चाहेमा समेत जमिन कित्ताकाटको व्यवस्था मिलाउन माग रहेका छन् ।
