अफगानिस्तानको सत्ता परिवर्तनबारे एमालेले माग्यो सरकारको धारणा

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अफगानिस्ताको सत्ता परिवर्तनबारे सरकारको धारणा माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा सोमबार विशेष समय लिएर एमालेका तर्फबाट सांसद गोकुल बाँस्कोटाले अफगानिस्तान दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क राष्ट्र भएको र सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र नेपाल भएका कारणले पनि घटनाबारे नेपाल सरकारको धारणा के हो भन्ने सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए ।

‘अफगानिस्तानको घटना के हो ? क्रान्ति हो ? प्रतिक्रान्ति हो ? हिंसा हो ? आक्रमण हो ? प्रत्याक्रमण हो ? हस्तक्षेप र प्रतिहस्तक्षेपका अनन्त शृङखलाहरूले थिलथिलो र खण्डहर भएको सुख‚ समृद्धि‚ लोकतन्त्र आदिमाथिको समस्या हो ?’ पूर्वमन्त्री समेत रहेका सांसद बाँस्कोटाले भने, ‘के हाम्रो देशको कुनै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय‚ हाम्रो परराष्ट्र कुनै दृष्टिकोण छैन सभामुख महोदय ? हामी त्यो जान्न चाहन्छौँ । सरकारलाई यस विषयमा सदनलाई प्रष्ट पार्नका निम्ति रुलिङ होस् भनेर माग गर्न चाहन्छौँ ।’ उनको थप प्रश्न छ‚ ‘नेपाल राष्ट्रको दृष्टिकोण छ कि छैन सार्कको अध्यक्षको हैसियतले ?’

सांसद बाँस्कोटाले २० वर्षपछि इतिहास दोहोरिएको र दुनियासँगै त्यहाँका नागरिकहरू पनि त्रसित रहेको बताए । तर सरकार मौन रहेको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘तर कम्फर्टेबल सरकार जनकवि केशरीले भनेजस्तो दुनियाभर मादल बज्दा पनि ब्युँझिएन । उसले केही थाहा पाएन ।’

सरकार गैरजिम्मेवार भएको भन्दै उनले त्यहाँ रहेका नागरिकको रक्षा हुनुपर्ने र फिर्ताको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । उनले अघि भने, ‘यो कुनै प्रतिबद्धताले पुग्दैन, काम हुनुपर्छ ।’

अफगानिस्तानको घटना के हो‚ र यसबाट नेपालले के सिक्ने भनेर सरकारले बोल्नुपर्ने एमाले सांसद बास्कोटाले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षीले रुलिङको माग गरेपछि प्रतिनिधिसभाले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई यथाशीघ्र ल्याउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभा र आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले भने, ‘त्यहाँ रहेका नेपालीहरू सुरक्षित रहने वातावरण बनाउन र यथाशीघ्र ल्याउने व्यवस्था गर्न र यसबारे आगामी बैठकमा जानकारी गराउन निर्देश गर्दछु ।’

अफगानिस्तानमा विद्रोही समूह तालिवानले कब्जा जमाएपछि त्यहाँ असुरक्षा बढेको छ र धेरै देशले आफ्ना नागरिक फिर्ता लगेका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको तत्काल उद्धार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।