संसद् अधिवेशन अन्त्यसँगै अध्यादेशको शङ्का बढ्यो

काठमाडौं । २९ दिनमै संसद्को चालु अधिवेशन सोमबार मध्यरातबाट अन्त्य भएको छ । सर्वोच्च अदालतको २०७८ साल असार २८ गतेको फैसलाबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपछि साउन ३ गतेबाट संसद् (दुबै सदन)को अधिवेशन सुरु भएको थियो । अधिवेशन साउन ३२ गतेसम्म जम्मा २९ दिन चालु रह्यो । यसबीचमा प्रतिनिधिसभाको १० वटा र राष्ट्रिय सभाको १२ वटा बैठक बसे । समयका हिसावले प्रतिनिधिसभाले २० घण्टा १५ मिनेट र राष्ट्रिय सभाले २० घण्टा ४८ मिनेट व्यतीत गर्‍यो ।

याे पनि : एउटै विधेयक दर्ता नभई सकियो संसद् अधिवेशन

कामका हिसावले राष्ट्रिय सभाले चालु अधिवेशनमा सात वटा विधेयक पास गर्‍यो । नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७८, नेपाल नागररिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७८, योगमाया आयवुेद विश्वविद्यालय विधेयक २०७८, तथ्याङ्क विधेयक २०७८, स्ट्याण्डर्ड नाप तौल (पाचौं संशोधन) विधेयक २०७८, रेल्वे विधेयक २०७८ र प्रत्यायन विधेयक २०७८ । यी विधेयकहरु सहित राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा संदेशसहित पुगेका विधेयकको संख्या १३ पुगेको छ । तर, विधेयकका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको प्रगति भने ‘शून्य’ छ । प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभामै भएका विधेयकहरु नै पनि अगाडि बढाएन ।

फेरि अध्यादेश ल्याउने शंका
केही दिनअघि अनौपचारिक कुराकानीमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले भनेकी थिइन्, ‘फेरि अध्यादेश नै जारी गर्ने कि प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउने भन्ने छलफल भइरहेको छ ।’ अर्थात, संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने कि सदन चालु नै राखेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने भन्ने दुई विकल्पमध्ये सरकार पहिलो विकल्पमा गयो ।

तर, आशंका बजेटसँग सम्बन्धित विषयको अध्यादेशको मात्र छैन । ओली सरकारले ल्याएका बिभिन्न अन्य १२ वटा अध्यादेश पनि छ । अझ नेकपा एमाले फुटाउन सहज हुने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी हुने व्यापक चर्चा छ । यसको संकेत स्वमं कांग्रेस नेताहरुले गर्ने गरेका छन् ।

कुनै पनि बिजनेशमा प्रवेश नै नगरी अधिवेशन अन्त्य हुनेबारे सत्तारुढ कांग्रेस सांसद प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ भन्छन्- ‘सरकार प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्‍यो । राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुपर्‍यो । माधव नेपालले नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्‍यो । अनि माधव नेपाल सरकारमा सहभागी हुनुपर्‍यो । त्यसपछि संसदले बिजनेश पाउँछ सरकारले पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्छ, सदनले पनि विजनेश पाउने सबै हुन्छ ।’

थप : ओलीको वक्तव्य- एमाले फुटाउने षड्यन्त्र क्षम्य हुने छैन

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनकै लागि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको आशंकासहित ‘अनुचित उद्देश्य पूरा गर्न छापामार शैलीमा संसद् अन्त्य गरिएको’ टिप्पणी गरेको छ । एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पनि संसद् अधिवेशनबारे कुनै छलफल नगरिएको बताए । कार्यव्यवस्था परामर्श बैठकमा अर्को अधिवेशन ३ भदौमा बोलाउने मिति समेत तय भए पनि आकस्मिक रुपमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको उनले बताए । राष्ट्रियसभाका एमाले प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले ‘हामीलाई थाहा समेत दिइएन । कुनै सल्लाह गरिएन । छापामार शैलीमा संसद् अन्त्य गरियो । छापामार शैलीमा संसद् अन्त्य गरेर सरकारले अनुचित उद्देश्य पूरा गर्ने संकेत गरेको छ’ उनले भने ।

सरकारले ल्याउने आशंका गरिएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ओली सरकारले दुई पटक ल्याएको थियो । तर, दुबैपटक चौतर्फी विरोधका कारण राजनीतिक दल सम्बन्धी अधयादेश अनुसार काम हुन सकेको थिएन । ओली सरकारले कुनै दल फुटाउने उदेश्यले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो भनेर चर्को विरोध गर्ने राजनीतिक गठबन्धन अहिले सरकारमा छ । त्यही सरकारले फेरि ओलीले नै झैँ गरी कुनै दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गर्नका लागि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको चर्चा छ ।

सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध नेताहरुका अनुसार संसदमा कुनै पनि बिजनेश अगाडि बढाउँदा पास हुने ग्यारेण्टी थिएन । त्यसकारण अधिवेशन अन्त्य भएको हो । ‘सरकारले आफ्नो अंकगणित हेरेर विधेयकहरु अगाडि बढाउने हो । पासै नहुने भएपछि विधेयक अगाडि बढाउन सकिन्न । विधेयक अगाडि बढाउन नसकेपछि संसद चालु राख्नुको अर्थ रहेन’ एक मन्त्रीले भने । ती मन्त्रीकाअनुसार शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदा पाएको १६५ सबै बेला रहन्छ वा छ भन्ने ठान्ने स्थिति रहेन । अर्थात, कुनै एउटा विधेयक पारित गराउँदा भइहाल्यो भने पनि अर्को विधेयक वा सदनको कुनै पनि विजनेशमा १६५ तलमाथि भइहाल्ने अवस्था बन्न सक्छ ।

हाल २७१ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् । यसको बहुमत १३६ हो । साउन ४ गते एमालेका २२ जना सांसद सहित देउवाले १६५ जनाको समर्थन पाएका थिए । स्रोतका अनुसार यसलाई कायम राख्न पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन ल्याएर एमाले फुटाएर माधव नेपाल पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउने सत्ता गठबन्धनको रणनीति छ ।

व्यर्थै गयो संसद्को एक महिना
राजनीतिमा चासो राख्ने र सरकारलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरु देउवा नेतृत्वको सरकार संसदीय अंकगणितका कारण एक महिना पनि नराखी संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । उनीहरुको टिप्पणी छ- बेकामे भयो प्रतिनिधिसभाको को एक महिना ।

‘ओलीले आफूसँग सांसदको संख्या भएर पनि अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजे । देउवाले आफूसँग संख्या नभएपछि संख्या पुर्‍याउन अधयादेश ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् ’ राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहालले भन्छन्, ‘छोटो समयमा संसद् अधिवेशन अन्त्य हुनु भनेको एमाले फुटाउन प्रयास गर्नु नै हो ।’ दाहाल बिजनेशका हिसावले पनि पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा बेकामे भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘प्रतिनिधिसभाले सून्य प्रगति गरेछ विधेयकमा भने यसको के काम भयो त ? बेकामे भएन र !’ उनले भने ।

याे पनि : ‘एमाले विभाजनको अध्यादेश नआओस्’

संविधानविद् विपिन अधिकारी भने राजनीतिक दलहरुको के कस्तो समस्या छ भन्ने जनतालाई चासो नहुने बताउँछन । ‘संसद् शुरु भएपछि कामकारबाही मज्जाले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनुभएको थियो । तर, एक महिनामै अन्त्य भयो, देखिने प्रोडक्ट केही छैन’ उनले भने । अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्नु ठीक होइन आफैँले भन्दै आएको र यो ठीक होइन भन्ने जान्दा जान्दै फेरि त्यहि बाटोमा जाने प्रयास गरिए सत्ता गठबन्धनप्रति सकारात्मक संदेश नजाने उनी बताउँछन् ।

अध्यादेशमाथि छलफलै गरिएन
अधिवेशन सुरु भएपछि तत्कालिन ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु देउवा सरकारले दुबै सदनमा पेश गर्यो । तर, छलफल भने दुबै सदनमा भएन । तत्कालिनसरकारले बजेट नै अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो । बजेटसंग सम्बन्धित सम्बन्धित तीन वटा अध्यादेश- आर्थिक अध्यादेश, २०७८, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८ र विनियोजन अध्यादेश, २०७८ थिए । बजेट बाहेकका बिभिन्न १२ वटा अध्यादेश पनि दुबै सदनमा पेश भए ।

-सदनमा पेश भएका बजेट र बजेटसँग सम्बन्धित बाहेकका अध्यादेशहरु :-

• फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
• यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
• नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
• सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
• तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८
• नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
• कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८
• औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
• स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
• रेल्वे अध्यादेश, २०७८
• शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८
• बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७

(नोटः ओली सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ देउवा सरकार आएपछि फिर्ता)

संविधानको धारा ११४ मा संसद् अधिवेशन नहुँदा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । ती अध्यादेश संसद सुरु भएको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार अध्यादेश संसद अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुनुपर्छ । अस्वीकार गरे निर्णय भएको दिनदेखि अध्यादेश निश्क्रिय हुन्छ । स्वीकार वा अस्वीकार केही नगरे ६० दिनभित्र स्वतः निष्कृय हुन्छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु दुबै सदनमा पेश भयो । तर, छलफल भएन । अब ती अध्यादेश के हुन्छन ? भन्ने प्रश्न छ । अध्यादेशले २९ दिन गुजारसकेको छ । अब यसको आयु ३१ दिन बाँकी छ । ३१ दिनभित्रमा अर्को अधिवेशन सुरु भएर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए यसले निरन्तरता पाउन सक्छ । अन्यथा कि सरकारले सोही अध्यादेश फेरि ल्याउनुपर्छ वा साविककै ऐन सक्रिय हुन्छन्, अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।