के छ सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा (पूर्णपाठ)
मकालु खबर
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन् । संविधानको धारा १४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश‚ २०७८ जारी गरेकी हुन् ।
सरकारले हिजो यो अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशमा पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटामा २० प्रतिशत मत पुर्याएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको संविधानमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने ब्यवस्था रहेकोमा अब दुई मध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत मात्र पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने भएको हो ।
४० प्रतिशतको ठाउँमा २० प्रतिशत
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा कुनै पनि दल विभाजन हुन केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदका कम्तीमा ४० प्रतिशत सांसद संख्या पुर्याउनुपर्ने थियो । तर अध्यादेशमा त्यसलाई घटाएर २० प्रतिशतमा झारिएको छ ।
ऐनको दफा ३३ मा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन‚’ भनिएकोमा अध्यादेशमा‚ ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको सङ्घीय संसदको संसदीय दलको बीस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यले एकैपटक’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।
महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिको २० प्रतिशत भएकाले एमालेले मंगलबार निर्वाचन आयोगमा पठाएको २६० सदस्यीय केन्द्रीय समितिको अर्थ नहुने भएको छ ।
प्रदेश र पालिकाका जनप्रतिनिधिको पद यथावत्
अध्यादेशले दल विभाजन हुँदा प्रदेशसभाका सांसद र पालिकाका पदाधिकारीको पद पनि सुरक्षित गरिएको छ । कुनैपनि दल विभाजन भएमा ती दलका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले २१ दिनभित्र मूल वा विभाजन भएकोमध्ये एक पार्टी रोज्न पाउने प्रावधान राखेको छ । यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा स्थानीय जनप्रतिनिधी जुन दलबाट निर्वाचित भएका हुन्, त्यो छाडेमा पदमुक्त हुने र उक्त पद रिक्त हुने व्यवस्था थियो । यसो गर्नाले नयाँ दलमा गएका जनप्रतिनिधिको पद सुरक्षित हुने भएको छ ।
राष्ट्रिय दलको मान्यता
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ मा,‘‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गर्नेछ ।’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तर विभाजनपछि बन्ने दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउने कि नपाउने भन्नेबारे ऐन मौन थियो। अध्यादेशले विभाजनपछि बनेको दलको समानुपातिक निर्वाचनतर्फको मतको मतलब नगरी ‘राष्ट्रिय मान्यता’ दिने व्यवस्था गरेको छ ।
सम्पत्ति विवरण
अध्यादेशमा विभाजनपछि बनेको राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यले पनि ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५३ मा दलको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको २ महिनाभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण दलको केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेपनि विभाजनपछि बनेको दलका पदाधिकारीका लागि सम्पत्ति विवरण यस्तो प्रावधान थिएन । तर अध्यादेशमा नयाँ गठन भएको दलका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले दल दर्ता भएको ६० दिनभित्र त्यस्तो विवरण पेश गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
उपनिर्वाचनमा दर्ता गर्न नपर्ने
अध्यादेशले कुनै दल विभाजित भएर नयाँ दल बन्ने दल उपनिर्वाचनका लागि छुट्टै दर्ता हुन नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेकोमा चौतर्फी विरोध र आलोचना भइरहेको छ ।
अध्यादेशको पूर्णपाठ:
मकालु खबर
