के हामी नेपालीले पाउने निराशा र बेहोर्नुपर्ने दुर्दशा मात्रै हो ?

विश्वको प्रमुख शक्तिराष्ट्र अमेरिकाले भियतनाम युद्धपछि अफगानस्तानमा नमिठो हार खाएको छ । उसैसँगको उल्क्याइमा पश्चिमी राष्ट्रहरूले ‘आतङ्कवादी’को बिल्ला भिराएको तालिबानी समूहले अफगानको राज्यसत्ता हात लिएको छ । विश्वसमुदाय आश्चर्यचकित बन्दै गरेको यो राज्यसत्ता परिवर्तनको अन्तरराष्ट्रिय परिवेशको पर्यवेक्षक नेपाल भने चुक्ली, दाउपेच र निर्लज्ज राजनीतिको दुर्दशा बेहोर्न बाध्य छ । मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई दुर्गन्धमय हरकमा बदल्दै सत्ताधारी गठबन्धन अध्यादेशीय अलोकतान्त्रिक पदचापसाथ मैदानमा उत्रिएको छ ।

ओली सरकारले जुन सोच र कार्यशैलीले संसदीय मर्यादाको अवमूल्यन गरेको आरोप लगाउँदै तत्कालीन विपक्षी दलहरू र तिनका नेता कुर्लन्थे अहिले तिनैका नेता देउवा ओलीको पदचाप पछ्याएर काम थाल्दैछन् । ओलीले जनता समाजवादी पार्टीलाई फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशबाट संशोधन गरेका थिए र त्यसको चर्को विरोध गर्दै देउवाले नै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न कडा प्रतिवाद र प्रतिरोध गरेका थिए । अहिले नेकपा फुटाउन देउवाले त्यही विधि अपनाए । चलिरहेको संसद्को अधिवेशन अन्त्य गराए र अध्यादेश जारी गराए ।

ओली सरकारले जुन सोच र कार्यशैलीले संसदीय मर्यादाको अवमूल्यन गरेको आरोप लगाउँदै तत्कालीन विपक्षी दलहरू र तिनका नेता कुर्लन्थे अहिले तिनैका नेता देउवा ओलीको पदचाप पछ्याएर काम थाल्दैछन् ।

ओलीभन्दा देउवा बढी मिचाहा
ओली सरकारले त्यो अध्यादेश जारी गरेका वखतसम्म संसद्को अधिवेशनको अन्त्य गर्ने र अध्यादेश जारी गरेर निरङ्कुश शासन लाद्ने विषयको न्यायिक विवेचना भइसकेको थिएन । यसबीचमा विघटन गरिएको संसद्लाई सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक पुनःस्थापना गरिसकेको छ र संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत निरङ्कुशता लाद्ने कुरा अलोकतान्त्रिक हो भन्दै सर्वोच्च अदालतले दर्जनौँ मुद्दाका विभिन्न आदेशमा अर्थ्याइसकेको छ । देउवा नेतृत्वको सरकार त अदालतले संविधानको व्याख्या गर्दै बिउँताइदिएको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको दलविहीन सरकार हो । यस्तो सरकारले कम्तीमा आफूलाई नियुक्त गराउन अदालतले गरेको फैसला र जारी गरेको आदेशको अक्षरशः अनुसरण गर्नुपर्ने हो । तर यसो हुँदै भएन । यही सरकारको गठन र संसद्को अधिवेशन बिउँताइदिने स्वतन्त्र न्यायपालिकाले एकातिर आलोचना खेपिरहेकै बेला फैसलाको मसी नसुक्दै देउवाले आदेशलाई लोप्पा खुवाइदिए ।

प्रधान मन्त्री, सभामुख र सभासद्ले पढेनन् यो पाठ
शेरबहादुर देउवालाई प्रधान मन्त्री नियुक्ति गराउने सर्वोच्च अदालतको असार २८ को फैसला भन्छ ‘प्रतिनिधिसभालाई सरकारको इच्छाधीन रूपमा सञ्चालित हुने सरकारको नियन्त्रणभित्रको अधीनस्थ संस्था ठानिनु हुँदैन यो त सरकारलाई नै नियन्त्रण गर्ने र उत्तरदायी बनाउने संस्था हो ।’ यो शक्तिपृथक्करणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका तीन अङ्गमध्येको एउटा अङ्ग भएको र कार्यप्रकृतिका दृष्टिले सरकारको निर्माण गर्नेदेखि यसलाई नियन्त्रण र उत्तरदायी बनाउने कुरामा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपने संस्थापनि हो । महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक चासोका विषयमा छलफल गरी निर्णण गर्ने प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने कुरामा सरकारले सहजीकरण नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गरिएको संसद्लाई सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक पुनःस्थापना गरिसकेको छ र संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत निरङ्कुशता लाद्ने कुरा अलोकतान्त्रिक हो भन्दै सर्वोच्च अदालतले दर्जनौँ मुद्दाका विभिन्न आदेशमा अर्थ्याइसकेको छ ।

यसरी बैठक बसी छलफल र निर्णय गर्न पाउने कुरा प्रतिनिधिसभाको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । त्यसैले बैठक बस्ने विषयमा मात्र नभएर प्रतिनिधिसभाको विघटनको विषयमा समेत स्वयं त्यही प्रतिनिधिसभाले निर्णय लिने विधिशास्त्र निर्माण र विकासको सिलसिला अहिले अगाडि बढेको छ । यसको तात्पर्य विशेष परिस्थितिमा यदि प्रक्रियासङ्गत रूपमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाइएन भने पनि सभामुखको अग्रसरतामा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले बैठक गरी संविधानले प्रदान गरेको अख्तियारी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । बैठक बोलाउनु अधिवेशन आह्वान गर्नु प्रक्रियागत कुरा हुन् । राज्यशासनको व्यवस्थामा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरूको उत्तरदायित्वपूर्ण संलग्नता मूल र सारवान् विषय हुन्छ । प्रक्रियागत कुराको कारणबाट मूल विषय वा सारवान् कुरा अनुचित तवरबाट प्रभावित हुनु हुँदैन । यस कुरामा कुनै अवाञ्छित वा अनुचित अवरोध पैदा हुन आएको स्थितिमा सझवय प्रतिनिधि सभाले त्यस्तो अवरोध हटाउने मार्ग पहिल्याउनु आवश्यक हुन्छ ।” असार ३० गते यसै फैसलाको आदेशानुसार भेला भएर सरकार बनाउने विश्वासको मत लिनेदिने प्रधान मन्त्री र मत दिने सभासद्ले यो पाठ पढेनन् ? आफूसँग परामर्श नगरी संसद्को अधिवेशनको प्रारम्भ र अन्त्य गर्न नहुने गरी अदालतले आफूलाई विधायिकी नेतृत्वको अधिकार सभामुखले थाहै पाएनन् ? होला र त भयो नि अधिवेशनको हठात् अन्त्य र मौनसम्मति जनाउन पुगे सभासद् र सभामुख ।

अध्यादेशका नाउँको अत्यादेश
हठात् संसद् अन्त्य गर्नुको अन्तर्य २०७७ सालमा ओलीले ल्याएको दलसम्बन्धी अध्यादेशमा सञ्जीवनी छर्नु रहेछ । संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याइनु घोर अलोकतान्त्रिक हो भनेर तत्कालीन ओली सरकारले ल्याएको जुन अध्यादेशउपर काङ्ग्रेस सभापतिको हैसियतमा देउवाले उछित्तो काढेर अलोकतान्त्रिक काम भनेका थिए अहिले नेकपा एमालेलाई सत्ताअनुकूल फुटाउनका लागि त्यही अध्यादेश उनैले ल्याए । यसले अब अध्यादेशको नामै फेरे हुने भयो । चलिरहेको संसद्को अधिवेशन झ्याप्पै अन्त्य गरिदियो र अध्यादेशका नाउँमा मुलुकै अत्यायो । यस्तो निकृष्ट शैली पनि लोकतान्त्रिक हुन्छ? संसदीय शासन प्रणाली हुन्छ? विधिको शासन हुन्छ ? अत्याउँदो अध्यादेशले भुईँमान्छेका मनमा यिनै प्रश्न खेलेका खेल्यै छन् ।

चिन्ता काल पल्केकैमा हो
हिजो ओलीले यस्तै अध्यादेश ल्याउँदा गाली गर्नेहरू अहिले देउवाले ल्याएको अध्यादेशका एकाएक प्रशंसक देखिनु र हिजो ओलीले ल्याउँदा त्यसको पक्षपोषण गरी समर्थन गर्नेहरू अहिले त्यस्तै अध्यादेश देउवाले ल्याउँदा चर्को विरोधमा उत्रेका छन् र जुलुसप्रदर्शन गर्दा सुरक्षाकर्मीसँग भिडन्तको स्थितिसम्म बनेको छ । यो आमजनताका लागि लोकतन्त्रको सर्वाधिक चिन्ताको विषय हो । एकातिर संसद् छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्न पल्केको कालले लोकतन्त्रलाई डरलाग्दो सङ्कट औँल्याइरहेको छ भने अर्कातिर नेतृत्वका गलतलाई पनि ठिक मानेर सिरोधार्य गर्नेहरूको जग्जगी बढ्दै गएको चिन्ताले जनसाधारणलाई सताएको छ ।

निरङ्कुशतातर्फको यात्रा गति तीब्र
दलका ठालूहरूले आफ्ना दलहरूलाई राजनीतिक सङ्गठनको रूपमा होइन, मालिक र दासहरूको सङ्गठनको रूपमा बदल्दै लगेका छन् । राजनीतिक दलले आफूलाई लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा स्थापित र स्थिर गर्नका लागि आफ्नो साङ्गठानिक जीवन पद्धति लोकतान्त्रिक रूपमा चलाउनुपर्छ । दलका सबै सदस्य समान हैसियतका हुन्छन् । तिनको सामूहिक उपस्थितिमा सम्पन्न हुने सभा दलको सर्वोच्च अङ्ग हुन्छ त्यसैबाट सदस्यहरूले आफूमध्येबाट आवधिक नेतृत्व चयन गर्छन् । यो मान्यताबाट नेपालका कुनै दल चलेका छैनन् ।

संविधानले किटान गरेको हुनुपर्ने सङ्घीय/राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक महाधिवेशन/अधिवेशन तथा नेतृत्व चयनको पाँच/छ वर्षको अवधि काङ्रेस, एमाले र माओवादी सबैले नघाउँदै आन्तरिक लोकतन्त्र र सदस्य र समर्थकप्रतिको उत्तरदायित्वको नैतिक दायित्वबाट समेत च्युत भइसकेको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा निर्वाचनद्वारा पूर्ति हुने स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय तहका सभासद्लगायत सार्वजनिक पदहरूको निर्वाचन भइहाले पनि त्यहाँ आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासबाट होइन राजनीतिक तरमाराहरू नेतृत्वमा आउने पक्कै छ । यसले लोकतन्त्रलाई अझ कमजोर बनाउँछ ।

चलिरहेको संसद्को अधिवेशन झ्याप्पै अन्त्य गरिदियो र अध्यादेशका नाउँमा मुलुकै अत्यायो । यस्तो निकृष्ट शैली पनि लोकतान्त्रिक हुन्छ? संसदीय शासन प्रणाली हुन्छ? विधिको शासन हुन्छ ? अत्याउँदो अध्यादेशले भुईँमान्छेका मनमा यिनै प्रश्न खेलेका खेल्यै छन् ।

यता संसद्भित्रबाट सम्पादन गरिनुपर्ने कामलाई खेलको कोर्टभन्दा बाहिर ल्याएर अध्यादेशबाट गरिने कार्यशैलीले जननिर्वाचित संस्थापना निरीह, अकर्मण्य र अर्थहीन हुँदै गएको र तिनले जनविश्वास र वैधानिक साख गुमाउँदै गरेका छन् । यी सब कुराले विभाजित समाज र निरङ्कुश शासनइच्छाको यात्राको गति तीब्र बनाउँदै लगेको छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नागरिकहरूका लागि निस्सन्देह यी गहिरो चिन्ताका विषय हुन् ।

घिनलाग्दो राजकाज: दुर्दशाको निम्ता
मुलुकको वर्तमान घिनलाग्दो राजनीतिक अभ्यासले जनतामा निराशाबाहेक केही दिएको छैन । कोभिडको महामारीका बीच जनताको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक अवस्था कष्टकर र ह्रासोन्मुख छ।यस्तो बेलामा जनतालाई उत्साहित बनाउने गरी परिस्थितिअनुकूलको प्रविधिमा आधारित सेवाप्रवाहलाई तीब्रता दिनु त कता हो कता उल्टै जनतालाई सकसमा पार्ने, विधायिकाबाट फौजदारी कानुन पारित नगर्ने, बजेट पारित नगर्ने र मनमौजी शासकीय रजगज गर्नका लागि अध्यादेश नामको क्षेप्यास्त्रले जनतालाई सन्त्रस्त र सन्तप्त पार्ने काम भैरहेको छ । यो बिलकुलै अशुभ सङ्केत हो । यसले अनपेक्षित दुर्दशा र गम्भीर राजनीतिक दुर्घटनाको मात्रै आह्वान गर्छ । यसलाई जोगाउन नागरिक समाजले भूमिका खेल्नुपर्ने हो । नेपालमा नागरिकहरू पनि छन् र समाज पनि छ तर दुर्भाग्य हामीसँग नागरिक समाज नै छैन । कि हुनुहुन्छ नागरिक समाज छ र हामी छौँ भन्ने कोही ?