अध्यादेशले चौतारामा अलपत्र परेकालाई सहयोग गर्यो : कांग्रेस नेता विश्वकर्मा
मकालु खबर
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पर्ने रिटको खास अर्थ नभएको दाबी गरेका छन् । उनले पहिले र अहिलेको सरकारले ल्याएको अध्यादेशका बीचमा भिन्नता भएको समेत दाबी गरे । ‘ओली सरकारले जुन अध्यादेश ल्याएको थियो, त्यो गलत नियतबाट परिचालित थियो । त्यसबेला दलहरु फुट्नु परेको अवस्था थिएन, फुट्न चाहेका पनि थिएनन् । सबै दल आफ्नो पार्टी फुट्छ कि भनेर डराएर बसेको अवस्था थियो,’ नेता विश्वकर्माले मकालुखबरसँग भने, ‘तर, अहिलेको परिस्थिति फरक छ, अहिले त दल विभाजित भइसकेको अवस्था हो । खाली कानूनी रुपमा मात्रै अड्चन सिर्जना भएको अवस्था थियो । त्यसरी फुटेर कति बेला ऐन आउँछ होला ? भनेर चौतारामा बसेको बेला हो । त्यसैले यसलाई ओलीले ल्याएको अध्यादेशसँग तुलना गर्न मिल्दैन ।’
उनले सरकारले अहिले अत्यावश्यक भएको महसुस गरेर मात्रै सरकारले अध्यादेश ल्याएको जिकिर गरे । ‘पहिलेको अनावश्यक थियो, अहिले आवश्यकता हो । पहिले ल्याउन खोजिएको अध्यादेशमा गलत दृष्टि थियो, अहिले फुटेर अलपत्र परेका मान्छेहरुलाई वैधानिकता दिने उदेश्यले ल्याइएको अध्यादेश भनेको सकारात्मक सोचले ल्याइएको अध्यादेश हो । फेरि अध्यादेश भनेको अस्थायी कानून हो । यो संविधानसँग बाझ्नु हुदैन । यो बाझ्दैन,’ उनले थपे । उनले एमालेको विभाजन सरकारले गराएको भनेर बुझ्नु गलत हुने बताए ।
‘एमाले फुटाउने काम केपी ओली र माधवकुमार नेपालले नै गर्नुभएको हो । फुटेको एमालेलाई व्यवस्थित गर्नका लागि गठबन्धन भित्रका दलहरुको मागबमोजिम गठबन्धन सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले फुटाउन ल्याएको होइन, फुटिसकेका दलहरुको अस्तित्व रक्षाका लागि उहाँहरुकै मागबमोजिम सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।’ अध्यादेशका कारण गठबन्धनबीचको आपसी एकतालाई मजबुद बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
मकालु खबर
