२ अर्बको रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर, बजेट अभावमा अलपत्र
सुनसरी । सुनसरीको कोशी गाउँपालिका-४ को कोशी कटान क्षेत्रमा एउटा भव्य परियोजना सरकारले शुरु गरेको छ । प्रदेश १ सरकारको गौरवको आयोजनाको रुपमा ब्याख्या गर्ने गरिएको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको कामले दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि गति लिन भने सकेको छैन । २०७७ मंसिर १४ गते प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको शिलान्यास गरेका थिए ।
त्यस अघिदेखि नै सरकारले यो परियोजनालाई गौरवको आयोजनाको रुपमा शुरु गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । बहुवर्षीय योजनाको रुपमा शुरु भएको सेन्टरको कामको भौतिक प्रगति अहिलेसम्म ६ दशमलव ६३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । अहिलेसम्म ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा ठेकेदार कम्पनीले ४ करोड ४ लाख ‘पेस्की’ लगेको छ भने बाँकी बिलअनुसारको भुक्तानी भएको कोसी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश १ सरकारको बृहत् र महत्वकांक्षी परियोजना मानिएको रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरलाई आधुनिक र भव्य बनाउने प्रदेश सरकारको योजना छ । २ अर्ब ५ करोड लागत लाग्ने गरी प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघिबाटै परियोजनाअन्तर्गतका कार्य अघि बढाएको भए पनि कोरोना भाइरसका कारण शिलान्यासमा ढिलाइ भएको थियो ।
दुई चरणमा निर्माणका काम अघि बढाउनेगरी शुरु भएको परियोजनाको पहिलो चरणमा कम्पाउन्डवाल, माटो पुर्ने, प्रशासकीय भवन, हेल्थपोस्ट भवन, पेट्रोलपम्प निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, प्रहरी चौकी र रेस्टुरेन्ट निर्माण गर्ने भनिएको छ ।
डीपीआरमा उल्लेख भएअनुसार दोस्रो चरणमा ७ तलाको कम्प्लेक्स बिल्डिङ निर्माण, भीआईपी रुमसहितको होटल, भ्यूटावर, दुईवटा स्वीमिङ पुल र लिफ्टसहितको आकाशेपुलको परिकल्पना गरिएको छ । पहिलो चरणमा २७ करोड पाँच लाख १९ हजार बराबरको काम भइरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको निर्माणको ठेक्का पाएको कविन्द्र नव सिर्जनशील जेभी सिनामङ्गल काठमाडौँले २०७७ असार २६ गतेको सम्झौताअनुसार काम शुरु गरेकोमा २०७९ साल पुष २५ गतेभित्र निर्माण पूरा गरेर पहिलो चरणको काम सरकारलाई बुझाउने उल्लेख गरेको छ ।
मुलुककै नमूना दाबी गरिएको यो आयोजना निर्माण पूरा हुँदा पूर्वलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिएको सोही क्षेत्रका प्रदेश सांसद तथा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री जगदीश कुसियैतले बताए ।
कोसीले कटान गरेको बगरलाई सदुपयोग गरी सुविधासम्पन्न रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माणको काम शुरु गरेर प्रदेश सरकारले नमूना काम थालेको दाबी कुसियैतको छ । वि.सं २०६५ भदौ २ गतेको कोसीको बाढीले बालुवामा परिणत गरेको जग्गालाई अधिग्रहण गरी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माण हुँदैछ ।
‘अढाई वर्ष भयो, प्रशासनिक खर्च, तलब भत्ता खाने काममात्र भयो,’ परियोजना कार्यालयबाट अन्यत्रै सरुवा भएर गएका आयोजना प्रमुख सुरेशप्रसाद साहले भने, ‘जग्गा प्राप्तिको कामपछि असारमसान्तसम्म माटो भर्ने काम भयो त्यसयता काम अघि बढेको छैन, मेरो सरुवा भएपछि म अपडेट छैन ।’
सरकारले कोसी कटानको बगर क्षेत्रको जग्गामा पनि प्रतिकठ्ठा १ लाखदेखि ४ लाखसम्म हालेको छ । जग्गा प्राप्तिका लागि ५ करोड खर्च भएको सरकारी दाबी छ । १८ बिगाहा जग्गा कोसी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको नाममा आएको छ भने त्यहाँ भएको ऐलानी जग्गा करिब ४ बिगाहा पनि सरकारको नाममा आएको छ ।
पहिलो वर्ष रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरका लागि कुनै बजेट थिएन, प्रशासनीक खर्च भनेर कार्यालय संचालन खर्च दिइएको थियो । ५ करोड रुपैयाँ जग्गा अधिग्रहणको लागि दिइएकोमा जग्गा अधिग्रहणपछि एक वर्ष कुनै पनि काम हुन सकेन ।
आयोजना प्रमुख मिलन आचार्यका अनुसार गतवर्ष १० करोड बजेट छुट्याइएकोमा कोभिडको कारण देखाउँदै त्यो रकम पनि पठाइएन । गत आर्थिक वर्षमा कुनै पनि रकम नआएकाले कामै हुन सकेन । यो वर्षको बजेटमा १२ करोड छुट्याइएको छ । रकम अभाव नै मुख्य समस्या रहेको छ ।
निर्माणमा देखिएका समस्या
सप्तकोशी नदीसँगै रहेको कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष र आसपास रहेका पूर्वका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा उक्त परियोजनाले पर्यटन प्रवर्द्धनमा भूमिका खेल्ने भनिएपनि काम धीमा गतिमा भएकाले आशंकाहरू उब्जिएका छन् ।
‘संरचना निर्माणका लागि फाउन्डेसन खन्दा पानी आउन थाले पनि समस्या भएको छ । सिमसारजस्तो जमीन भएकाले संरचनाको फाउन्डेसन खन्दा समस्या भएको आयोजना प्रमुख आचार्यले बताए । उनले भने‚ ‘२-३ फिट खन्दा नै पानी आउन थालेपछि त्यसको समस्या समाधानतर्फ लागिएको छ ।’
डीपीआरमा फाउन्डेसन खन्दा पानी आएमा पानी फाल्ने प्रावधान नराखिँदा अहिले प्राविधिक समस्या देखिएको हो । त्यस्तै संरचनना निर्माण गर्दै गरेको ठाउँको बिचमा मन्दिरलाई हटाएर अन्यत्र बनाउनेबारे वन मन्त्रालयमा सहमति भएको भन्ने कुरा आएको तर‚ त्यसलाई हटाउनेबारेमा पनि कुनै निर्णय नहुँदा समस्या भएको प्रमुख आचार्यले मकालुखबरलाई बताए ।
‘त्यो मन्दिर भएको ठाउँ भनेको दशैँमा मेला लाग्ने गरेको ठाउँ हो,’ उनले भने, ‘त्यो संवेदनशील कुरा भएकाले हटाउन सकिएको छैन, मन्दिर राख्ने जग्गाको खोजी भइरहेकाले त्यसको व्यवस्थापनको काम पनि भइरहेको छ ।’ मन्दिर हटाउनेबारेमा वन मन्त्रालयमा भएको सहमतिको पत्र कार्यालयलाई नपठाइँदा पनि त्यसको व्यवस्थापनमा अलमल भएको हो ।
पूरा हुनेमा आशंका
प्रदेशकै महत्वकांक्षी र ठूलो आयोजनाको रूपमा प्राथमिकतामा राखिएको रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माणको कामले सोचेजस्तो गति लिन सकेको छैन । आयोजनालाई प्रदेश १ सरकारले तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने भनेको थियो । सरकारको कामको गति तेस्रो वर्षमा पनि अझै धिमा देखिन्छ ।
विभिन्न कारण देखाउँदै कामले गति लिन सकेको छैन । २ अर्ब ५ करोडको कुल खर्चको अनुमान गरिएकोमा पहिलो चरणको सम्झौतामा करिब २७ करोडको हाराहारीको ठेक्का सम्झौता भएको छ । ठेक्का सम्झौताको आधारमा हेर्ने हो भने पहिलो र दोस्रो चरणको गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो चरणको काम पूरा हुन अझै २ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । दोस्रो चरणको काम कसरी अघि बढ्छ त्यसको लेखाजोखा छैन ।
