शौचालयको सास्ती
देशको संघीय राजधानी काठमाडौँमा धेरै कुरा छन् । कालोपत्रे सडक, अस्पताल, पार्क, शिक्षालय, पाँचतारे होटल, खेलमैदान, अग्ला र भव्य महल अनि बग्रेल्ती घरैघर ।
राजधानीमा अनेकौँ सुविधा पनि छन् ।
तर नभई नहुने र ‘सानो कुरा’ भने छैन‚ त्यो हो सार्वजनिक शौचालय ।
काठमाडौँ उपत्यकामा हाल २५ लाखभन्दा धेरै जनाको बसोबास रहेको अनुमान छ ।
नागरिकका अनेक अनुभव
काठमाडौँमा घर वा कोठाबाट निस्केपछि दिशा पिसाब लागेमा भोग्नुपर्ने भुक्तमान कहेर साध्य छैन । अचानक पेट गडबड भए वा पिसाब धेरै लाग्ने वा पिसाब रोक्न नसक्ने समस्या भएका व्यक्तिहरुका लागि यसले थप्ने तनाव कति छ कति ?
कतिपय नागरिक दिउँसो पिसाबको समस्या व्यहोर्नुपर्छ भनेर पानी नै नखाई वा कममात्र खाएर निस्कने गरेको बताउँछन् । अनि कतिपयले चाहिँ बैंक, स्कुल‚ कलेजलगायतका शौचालयमा छिरेर पिसाब फेर्ने गरेको बताउँँछन् ।
शौचालयको समस्याले सबैलाई सास्ती दिन्छ । महिला र बिरामीहरुलाई झनै समस्या पर्ने भक्तपुरकी देवी खड्का बताउँछिन् ।
उनले आफूले भोगेको एक भुक्तमान मकालुखबरलाई सुनाइन्, ‘म भक्तपुरबाट गाडीमा रत्नपार्क झरेर हिँड्दै लैनचौर जाँदै थिए । बाटोमा बेस्सरी पिसाब लाग्यो । दरबारमार्गसम्म पुग्दा निकै गाह्रो भइसकेको थियो । तर पिसाब फेर्ने ठाउँ कतै पाइनँ । महिनावारी भएको दुई दिन भएको थियो । पिसाब फेर्न नपाएपछि प्याडले नधान्ने गरी रक्तश्राव भयो । निलो जिन्स लगाएकी थिएँ । रगतले छपक्कै भिज्यो । धन्न ज्याकेट पनि लगाएकी थिएँ र फुकालेर कम्मरमा बाधेँ । बिचमा कतै सार्वजनिक शौचालय भेटे कस्तो हुन्थ्यो जस्तो भएको थियो । तर भेटिएन । बल्लतल्ल लैनचौरमा एस्बीआई बैङ्क पुगेर शौचालय जान पाएँ । त्यसपछि म घरबाट निस्किँदा पानी एकदमै कममात्र पानी पिउँछु ।’
सामान लिन असन, इन्द्रचोक गइरहने अशोक भण्डारीको व्यथा पनि उही छ । अशोकले पिसाबले च्यापेपछि धेरैपटक रेस्टुरेन्टमा गएर केही खाने र शौचालय जाने गरेको सुनाए । ‘के गर्नु मान्छे नै मान्छे हुने असन, इन्द्रचोक र बसन्तपुरजस्तो ठाउँमा पनि सार्वजनिक शौचालय छैन ।’ कसलाई भन्नु ? अशोक दिक्दारी पोख्छन् ।
समाइरा श्रेष्ठ काठमाडौँमा भइरहेको सार्वजनिक शौचालय पनि महिलामैत्री, अपाङ्गमैत्री नभएको गुनासो गर्छिन् । समलिङ्गी तेस्रालिङ्गीका लागि झन् धेरै समस्या भएको उनले भोगेकी छिन् । ‘हाम्रो लागि न कुनै सुविधा‚ न कुनै व्यवस्था ।’
यी सार्वजनिक शौचालयको अभाव र त्यसले सर्वसाधारणमा पारेको प्रभावबारे प्रतिनिधित्व गर्ने केही भोगाइमात्र हुन् । काठमाडौँमा शौचालय नपाउँदाको पीडा लाखौँले भोगेका छन् ।
के भन्छ महानगर ?
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार प्रत्येक तीन सय मिटरको फरकमा एउटा शौचालय अनिवार्य हुनुपर्ने र एक शौचालयमा दिनभरिमा ५० जनाभन्दा बढीले प्रयोग गर्न नपाइने नियम छ । तर काठमाडौँको पुरानो बसपार्क क्षेत्रमा दैनिक तीन हजारले एउटै सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्ने गरेको पाइयो । काठमाडौँको अत्यधिक भीडभाडयुक्त स्थल असन, इन्द्रचोकमा काहिँ कतै मात्र शौचालय भेटिन्छन् । भेटिएकोमा पनि मानिसहरूको भीड हुन्छ भने साबुन पानीको व्यवस्था हुँदैन । साबुन त टाढाको कुरा‚ पानी नै पाइँदैन । दरबारमार्ग, ठमेलजस्ता पर्यटकीय स्थलमा पनि सार्वजनिक शौचालय नै छैनन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको तथ्याङ्कअनुसार अहिले महानगरभित्र ४५ वटा सार्वजनिक शौचालय छन् । तीमध्ये २५ वटा शौचालयमात्र प्रयोगमा छन् । कोटेश्वर, रत्नपार्क, पुरानो बसपार्क, बिष्णुमतीलगायतका क्षेत्रको शौचालय सञ्चालनमा रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
करीब ४ वर्षअघि महानगरले कार्यदल बनाएर सार्वजनिक शौचालयको आवश्यकताबारे अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले काठमाडौँको ५० ठाउँमा तत्काल सार्वजनिक शौचालयको आवश्यकता देखाएको थियो । कार्यदलले दीर्घकालसम्म काठमाडौँ महानगरभित्र २ सय ८४ वटा सार्वजनिक शौचालय आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन बुझाएको कार्यदलका संयोजक तथा महानगरकी उपमेयर हरीप्रभा खड्गीले बताइन् ।
तर महानगरले बितेको तीन वर्षमा एउटा मात्र स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरेको छ । स्वयम्भुको बुद्धपार्कमा यही कार्यदलले नमूना शौचालय बनाएको थियो । यो शौचालय प्रयोगमा आएको पनि छ । अरु कुनै पनि ठाउँमा महानगरले शौचालय निर्माण गरेको छैन । भएको शौचालय मर्मत सम्भारमा पनि महानगरले कुनै चासो राखेको छैन ।
शौचालय कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोल भने सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन कार्यविधि नै नभएर महानगरले शौचालयको कार्य अगाडि बढाउन नसकेको दाबी गर्छन् । डङ्गोल भन्छन्, ‘महानगरले प्रयास नगरेको होइन तर‚ सार्वजनिक शौचालय निर्माण, व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि नै नभएर काम अगाडि बढाउन सकिएन । सञ्चालनमा भएको शौचालय ठेक्कामा लिएर व्यवस्थापन गर्छौँ भन्छन् ठेकेदारहरू । तर नयाँ बनाउने योजना कार्यविधि नै नभएर अलपत्र पर्यो ।’
विष्णुमती क्षेत्रका सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन नभएको भन्दै डङ्गोल ती शौचालय बनाउनका लागि कसैले ठेक्का लिन नमानेको बताउँछन् । ‘त्यसैले महानगरले धेरै जनालाई नभएर एउटै व्यक्तिलाई ठेक्का दिने कार्यविधि तयार पार्दैछ । त्यसो गर्दा शौचालय निर्माण र व्यवस्थापन कार्यमाथि उचित अनुगमन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । शौचालय निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिनु आवश्यक ठानेर कार्यविधि निर्माण चाही अन्तिम चरणमा पुगेको छ‚’ उनलेभ भने ।
कार्यविधि नै नहुँदा पनि त्रिपुरेश्वर र कलङ्कीमा छिट्टै स्मार्ट शौचालय बनाइने उनले बताए । महानगरले योजना गरेअनुरुपको स्मार्ट शौचालय महिलामैत्री, अपाङ्गमैत्री, ज्येष्ठ नागरिकमैत्री हुने पनि उनी बताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘हामीले स्मार्ट शौचालयमा शौच व्यवस्थापनदेखि पानी रिसाइकलसम्म स्वचालित रुपमा हुने बनाउछौँ । ह्यान्डवास, ह्यान्ड स्यानिटाइजरलगायतको सुविधा हुन्छ । हरेक शौचालयमा सेनेटरी प्याड एटिएम राख्छौँ । त्यसबाट महिलाहरुले सिक्का खसालेर सजिलै प्याड पाउने सुविधा हुन्छ ।’
सार्वजनिक शौचालय सार्वजनिक स्वास्थ्यको विषय भएको र यसमा महानगर चुकेको प्रवक्ता डङ्गोल स्वीकार्छन् । ईश्वर भन्छन्, ‘महानगरको निर्वाचन भएको ४ वर्ष हुँदा पनि अतिआवश्यक भनिएका ५० वटा शौचालय निर्माण गर्न नसक्नु लज्जास्पद कुरा हो । महानगरले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको कुरा सत्य हो ।’ तर महानगरका पदाधिकारीदेखि शौचालय कार्यदलसम्मका सबैले काम सम्पन्न गर्न सहयोग नगरेको उनको आरोप छ । ‘काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा कार्यविधि नै तयार भएको छैन । यस्तोमा सर्वसाधारणलाई सास्ती हुनु र महानगरलाई गाली गर्नु स्वभाविक नै हुने भयो ।’
महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरमा मोनोरेल चलाउने सपना देखाएका थिए । तर‚ कार्यकाल सकिनै लाग्दा ५० वटा शौचालय बनाउन नसक्नु लाजमर्दो कुरा भएको सर्वसाधारण बताउँछन् ।
भइराखेको शौचालय व्यवस्थापन गर्न ती शौचालय व्यवस्थापनमा खटेका व्यक्तिहरू पनि जड समस्या बनेको प्रवक्ता ईश्वर आरोप लगाउँछन्। भन्छन्, ‘शौचालय जिम्मा लगाएका मान्छेहरूले त्यो क्षेत्रलाई शौचालय होइन‚ व्यापारको हब बनाएका छन् । शौचालय सरसफाई नगर्ने अनि आफ्नो पसल सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको छ । अनुगमन गर्न जाँदा महानगरलाई राजस्व बुझाएकै छौँ भन्छन् । उनीहरूलाई हामीले पैसा बुझाएकै छौँ‚ अरु के गर्नुपर्यो भन्ने परेको छ । उनीहरूलाई कारवाही गर्ने कुनै व्यवस्था पनि छैन । त्यसैले सञ्चालककै मनोमानी चलेको छ ।’
महानगरभित्र सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न ठाउँ अभावको समस्या पनि काम ढिलाइको कारण बनेको उनको दाबी छ । खाली जग्गामा सार्वजनिक शौचालय निर्माण भन्ने बित्तिकै स्थानीयले विरोध गर्न थालिहाल्छन् । यसमा पनि महानगरकै कमजोरी रहेको स्वीकार गर्छन् ईश्वरमान ।
सार्वजनिक शौचालय भन्ने बित्तिकै फोहोर र दुर्गन्धको अर्को नाम जस्तै भएकाले पनि स्थानीयले बनाउन नदिएको तर अब शौचालयलाई पश्चिमाहरूले भनेको ‘रेष्टरुम’कै जस्तो अनुभूति गराउने उनको दाबी छ ।
महानगरले काठमाडौँभित्र सञ्चालनमा रहेको शौचालयबाट वार्षिक ८० लाखभन्दा बढी राजस्व उठाउँछ । तर त्यो रकम वर्षौँदेखि सार्वजनिक शौचालयको निर्माण, सञ्चालन र मर्मत सम्भारमा खर्च गरिएको छैन । ‘हाम्रो कार्यकालमा संकलन गरिएको रकम फ्रिज भएर बसेको छ ।
त्यसलाई अब हामी शौचालयकै काममा खर्च गर्नेछौँ । त्यो रकमको गलत प्रयोग भएको छैन । बस् ! प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरा पछाडि परेको मात्र हो’ ईश्वरमान भन्छन् । प्रवक्ता डङ्गोलका अनुसार अझ काठमाडौँ उपत्यकामा पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न कति समय लाग्छ यकीनका साथ भन्न सकिँदैन । अन्तिम चरणमा रहेको कार्यविधिको निर्माण सम्पन्न भएपछि महानगरले कुनै बहाना नपाउने उनी बताउँछन् ।
