प्रदेश १ : बेरुजुको चाङ, काठमाडौं सम्पर्क कार्यालयमाथि महालेखाको प्रश्न

विराटनगर । प्रदेश नं. १ सरकारले काठमाडौंमा भाडामा लिएको घरको बारेमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । विसं ०७६ सालदेखि भाडामा लिएका घरको बारेमा प्रश्न उठाउँदै महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले प्रदेश नं. १ को सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा राख्नुको कुनै औचित्य नभएको औंल्याएको छ ।

प्रादेशिक सम्पर्क कार्यालय सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले भनेका छ, ‘प्रदेश नं. १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्दको कार्यालय प्रादेशिक राजधानी विराटनगरमा स्थापना भइ हाल सञ्चालनमा रहेको छ । यो वर्ष सो कार्यालयले काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी फर्निचरलगायतका मालसामान खरिदमा १५ लाख ५५ हजार र महाराजगञ्जमा मासिक २ लाख ७५ हजार भुक्तानी गर्नेगरी भाडामा लिएको छ ।’

मासिक २ लाख ७५ हजार भुक्तानी गर्नेगरी ०७६ पुस ९ गतेदेखि घर भाडामा लिएर १८ लाख ४२ हजारसहित ३३ लाख ९७ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘यस कानूनी व्यवस्था र नीतिगत निर्णयबेगर काठमाडौंमा समेत कार्यालय स्थापना गरी खर्च गर्नु औचित्यपूर्ण देखिएन,’ प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ ।

उक्त घरभाडाबापत् ३३ लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ ।

यो प्रदेश मात्र नभइ अन्य प्रदेशले पनि कार्यक्षेत्र बाहिर सम्पर्क कार्यालय राखेको अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखाले कानूनी व्यवस्था र नीतिगत निर्णयबिना काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी खर्च गर्नु औचित्यपूर्ण नदेखिएको जनाएको हो । मासिक २ लाख ७५ हजारमा घरभाडा लिएको बारेमा प्रदेश सभामा सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो ।

सम्पर्क कार्यालयको आवश्यकता नै नरहेको भन्दै प्रदेश नं. १ मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारले घरभाडाको नाममा सरकारको ढुकुटी रित्याउन खोजेको भन्दै आलोचना गर्दै आएको थियो । सदनमा घरभाडाको बारेमा चर्को विरोध भएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गत असार २५ गते प्रदेश सभाको बैठकमा घरभाडा कति हो भन्ने बारेमा आफूलाई थाहा नभएको तर जानकारीमा आएपछि त्यो भाडा महँगो भएको बताएका थिए ।

काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय प्रदेश नं. १ सरकारको इज्जत, प्रतिष्ठा, संस्थागत मर्यादासँग जोडिएको बताएका थिए ।

सरकारले दिएको सरकारले केही समयअघि सदनमा दिएको जवाफ र अहिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सरकारले निर्णयबेगर घरभाडाको नाममा मोटो रकम खर्च गरेको देखिएको छ ।

कानूनी व्यवस्था र नीतिगत निर्णयबेगर काठमाडौंमा समेत कार्यालय स्थापना गरी खर्च गर्नुको औचित्यपूर्ण नदेखिएकोले त्यो रकम बेरुजु निकालेको छ ।

प्रदेशको बेरुजु अढाइ अर्ब नाघ्यो

महालेखाले प्रदेश नं. १ का १८३ कार्यालयको परीक्षण गरिएकोमा ४४ अर्ब ५७ करोड ३ लाख ४० हजारको लेखा परीक्षण गरेको थियो ।

गरिएको लेखा परीक्षणको रकममा १ अर्ब २६ करोड ५१ लाख ५६ हजार बरुजु देखिएको छ । पेश्कीबाहेकको बेरुजु रकम १ अर्ब १७ करोड ५४ लाख ४९ हजार देखिएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

गतवर्षसम्म १ अर्ब ६९ करोड ६१ लाख २९ हजार बेरुजु रहेको थियो । यो वर्ष महालेखाले प्रदेशको तेश्रो वर्षको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दासम्म प्रदेश नं. १ मा २ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख ५६ हजार बेरुजु पुगेको छ ।