कमजोर बन्दै आर्थिक सुशासन, प्रदेशमा बेरुजुका चाङ
पोखरा । गण्डकीमा सरकार गठन भएकै वर्ष २०७५/०७६ मा डेढ अर्बभन्दा बढी बेरुजु रह्यो । १ अर्ब ६४ करोड बेरुजु मध्ये अधिकांश असुलउपर गर्नुपर्ने खालको थियो । मुस्किलले ७० करोड ९१ लाख मात्रै फस्र्यौट भयो । सोही वर्षको ९३ करोड ५६ लाख बेरुजु फस्र्यौट हुन सकेको छैन ।
सरकारले बेरुजु फस्र्यौटमा निर्मम हुने प्रतिवद्धता जनाएपछि दाबी अनुसार काम गर्न सकेन । सरकारको आर्थिक अनुशासन कमजोर बन्दै गएको छ । एउटै ठाउँमा धेरैतिरबाट बजेट पुग्ने तर काम नहुने समस्या गण्डकीमा पनि छ । केही निजी कम्पनीहरुमा पनि प्रदेशको अनुदान गएको भेटिएको छ । त्यसलाई नियमित गर्न र असुल उपरसम्मको सुझाव महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा मात्रै थप ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यसमध्ये ४५ करोड ८४ लाख पेश्की बाहेकको बेरुजु छ । दुई वर्षको बेरुजु १ अर्व ५३ लाख बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये ६७ करोड १० लाख पेश्की बेरुजु हो । ८६ करोड भन्दा बढी असुल उपर र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु छ । नियमअनुसार काम नगर्ने र तोकादेशको भरमा योजना छनोट र कार्यान्वयन हुँदा बेरुजु वर्षेनी चुलिँदै गएको देखिन्छ ।
पहुँचका भरमा विनियोजित बजेट भन्दा धेरै काम गर्ने र दायित्व थपिने समस्या गण्डकीमा अधिक रहेको अर्थ मन्त्रालयका निमित्त सचिव रमेश शर्माले बताए । उनका अनुसार आर्थिक अनुशासन घट्दै गएको छ । ‘श्रोतको अवस्था कमजोर छ । खर्च दर बढेर गयो,’ उनले भने, ‘आम्दानीमा भन्दा खर्चमा हाम्रो ध्यान केन्द्रीत भएको छ । जसले आर्थिक सन्तुलन कायम हुन सकेन ।’
नियमविपरित हुने खर्च रोक्न आफुहरु जोडले लागेको शर्मा सुनाउँछन् । ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन बनाएका छौं । कानून पालना, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, बेरुजु आउने खर्च नगर्ने खालका निर्देशन मातहतका कार्यालयमा पठाएका छौं,’ उनले थपे, ‘मातहतका कर्मचारीलाई बोलाएरै कार्ययोजनाका आधारमा खर्च गर्न निर्देशन दिएका छौं । विषयगत मन्त्रालयले ठोस कार्ययोजना बनाएर मात्रै बजेट खर्च गर्न थालेका छन् ।’
उनका अनुसार गण्डकीमा विनियोजित बजेट भन्दा बढी खर्च गर्नाले दायित्व पनि बढेको छ । ‘उपभोक्ता समिति वा ठेकेदार मार्फत काम गर्दा तोकिएको बजेट भन्दा धेरै काम गरेर दायित्व थपिदिएका छन्,’ शर्मा भन्छन्, ‘श्रोत सुनिश्चित नभएका योजनामा जनप्रतिनिधि र माननीयहरुले मुखले भनेकै भरमा काम गर्ने चलनले समस्या पारेको छ । गत वर्ष पनि ठूलो रकम थप बजेट माग्नुभयो । व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले सकेन ।’ प्रदेश संरचना बनेपछि आर्थिक अनुशासन कमजोर बनेको प्रतिवेदनहरुले देखाईरहेका छन् ।
गण्डकीका स्थानीय तहमा पनि बेरुजु उत्तिकै बढेको छ । एकै वर्ष ९३ अर्वको लेखापरीक्षण गरिएकोमा २ अर्व ५९ करोड बेरुजु भेटिएको छ । करिव ३८ करोड पेश्की बेरुजु छ भने अरु बेरुजु फस्र्यौट गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । तोकादेशका भरमा हुने काम र प्रणाली नपछ्याउँदा आर्थिक अनुशासन कमजोर भएको विज्ञहरु बताउँछन् । नियन्त्रण गर्न भने ठोस कदम चालिएको छैन । अर्थमन्त्री रामजी बराल पनि आर्थिक अराजकता तीब्र रुपमा बढेको स्विकार गर्छन् ।
