‘लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ताको औपचारिक पहल गरियोस्’

काठमाडौँ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारतले मिचेको नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र फिर्ताका लागि औपचारिक पहल गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ मार्फत् नेपालले नक्सामा अद्यावधिक गरिसकेको भूभाग व्यवहारिक रुपमा फिर्ता हुन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि असल कुटनीतिक पहल गर्न भनेको हो ।

‘नेपाल सरकारबाट जारी नेपालका लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रहरू समेटिएको नक्साअनुरूपका भूभागहरू व्यवहारिक रुपमा फिर्ता लिन असल कुटनीतिक पहल गर्ने’ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले ७ जेठ २०७७ मा भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो ।

नयाँ नक्साअनुसार संविधानको अनुसूचीमा रहेको नक्सा अद्यावधिक गर्न प्रस्तुत ‘निशान छाप परिवर्तनसम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्ताव’ ३१ जेठ २०७७ मा संसदबाट सर्वसम्मत पारित भएको थियो । तर, नक्सामा समेटिएको भूभाग भने अझै फिर्ता हुन सकेको छैन । फिर्ताका लागि औपचारिक पहल भए/नभएको औपचारिक जानकारी छैन । यहि बेला संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई असल कुटनीतिक पहल गर्न सुझाएको हो ।

समितिले ‘भारतको नियन्त्रणमा रहेको नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका भूभागहरू समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरेता पनि व्यवहारतः फिर्ता लिन नसक्नु’लाई चुनौतीका रुपमा औँल्याएको छ । ‘सीमा क्षेत्रमा भारतद्वारा निर्मित भौतिक संरचना कुटनीतिक पहलद्वारा हटाउन नसक्नु, सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित ढङ्गले नियन्त्रण र सञ्चालन गर्न नसक्नु’ पनि चुनौतीको रुपमा रहेको समितिको निष्कर्ष छ ।

नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादको स्थायी समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सीमा क्षेत्रमा बिओपीको संख्या बढाउन तथा पर्याप्त स्रोतसहित बिओपीलाई सशक्त र सुदृढ बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।