मोरङका १७ पालिकामा शासकीय बेथिति

विराटनगर । मोरङका पालिकाहरुमा आर्थिक सुशासन कायम हुन नसकेको पाइएको छ । पालिकाहरुले आफैँ सरकार र आफैँ कानून भएको दाबी गर्दै मनपरी खर्च गर्न थालेको पाइएको हो । ऐन‚ नियमले नदिएको अधिकारको प्रयोग, दोहोरो सेवा सुविधा, आर्थिक अनियमितता र बेरुजूको परिमाण बढ्दो क्रममा देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देखिएको हो । महालेखाको ५८औँ प्रतिवेदनमा मोरङका १७ पालिकामा शासकीय बेथिति देखिएको छ ।

स्थानीय तहको मनपरि खर्च
मोरङको बुढिगंगा गाउँपालिकाकाले गाउँपरिषद्को निर्णयअनुसार गाउँपालिकामा कार्यरत स्थायी र करारका कर्मचारीलाई कार्यबोझअनुसार २० देखि ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन रकम बाँडेको फेला परेको छ । त्यसरी बाँडिएको प्रोत्साहन भत्ताबापत २९ लाख ३३ हजार ६ सय ४९ रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण चालु अनुदान शीर्षकबाट भुक्तानी गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

प्रोत्साहन भत्ता नियम संगत नभएको पाइएको छ । उक्त सुविधा संघीय कानूनको सिद्धान्त र मापदण्डअनुकूल नदेखिएकाले २०७५ साउनदेखि २०७६ असारसम्मको तदनुरुप देखिएको खर्च नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाले औँल्याएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८६ मा स्थानीय सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानूनबामेजिम हुने तथा दफा ८८ मा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको शुरुको तलब स्केल प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने र त्यसरी प्रदेश सरकारले नतोकेसम्म नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

जनप्रतिनिधिलाई भत्ता
गाउँपालिकाले पदाधिकारीका लागि अनुगमन भत्तामा समेत नियमविपरीत मोटो रकम खर्च गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले ऐनमा व्यवस्था गरेको बाहेक विभिन्न पदाधिकारीहरूले योजना अनुगमन गरेको भनी पटक पटक गरी ८ लाख १३ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ तथा कर्मचारीहरूले ६ लाख ९८ हजार ६५० रुपैयाँ गरी १५ लाख १२ हजार ५ सय रकम लिएका छन् ।

ऐनमा व्यवस्था गरिएको भन्दा अतिरिक्त उपलब्ध गराइएको भत्तामा वडा नं. ७ को योजना अनुगमनमा कर्मचारीले ३३ हजार ५ सय र पदाधिकारीले १ लाख २६ हजार रुपैयाँ लिएका छन् । त्यस्तै वडा नं. २ को योजना अनुगमनमा कर्मचारीले ८० हजार र पदाधिकारीले १ लाख ५ हजार बुझेका छन् । गोश्वारा भौचर नम्बर ७०० बाट गाउँपालिकाको चालु खर्चबाट विभिन्न योजनाको नाममा कर्मचारीले २ लाख १० हजार र पदाधिकारीले १ लाख ३० हजार ५ सय रकम लगेका छन् ।

एसईई अनुगमनको नाममा कर्मचारीले १ लाख १६ हजार र पदाधिकारीले ३ लाख ७ हजार भत्ता लिएका छन् । गाउँपालिकाको पूँजीगत तर्फबाट गोश्वारा भौचर नम्बर ५५० बाट विभिन्न योजना अनुगमनको नाममा कर्मचारीले २ लाख ५९ हजार १५० र पदाधिकारीले १ लाख ४५ हजार ३५० रुपैयाँ भत्ता लिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

गाउँ तथा नगरसभा सदस्यहरूले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ मा गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूसहित अध्यक्षले ६ हजार र उपाध्यक्षले ४ हजार ५ सय वडा अध्यक्षले १५ सय रुपैयाँ अनुगमन वापतको मासिक सुविधा पाउने व्यवस्था छ । ऐन उल्लंघन गर्दै पालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीले कानुनमा व्यवस्था भएको अलावा खर्च गरेको पाइएको हो ।

पालिकाका पदाधिकारीले औषधि उपचार खर्च पनि लिएका छन् । ऐनमा गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई औषधि/उपचार खर्चबारे कुनैपनि व्यवस्था छैन‚ तर गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई गाउँपालिकाबाट निर्णय गरी ६ लाख ३५ हजार ८ सय ३० रुपैयाँ पालिकाले खर्च गरेको छ । २ लाख २५ हजार गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालचन्द्र माझीले उपचार बापतको खर्च लिएका छन् भने वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष रेवतीनारायण चौधरीले ३ लाख र वडा सदस्य मिनादेवी विस्वासले १ लाख १० हजार ८ सय ३० रुपैयाँ उपचार खर्च लिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

अध्यक्षको अनियमित खर्च
गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालचन्द्र माझीले ५ लाख ११ हजार ८ सय ३६ रुपैयाँ एक वर्षमा भ्रमण खर्चको नाममा अनियमित रकम बुझेको पाइएको छ । गाउँपालिकाको विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमण खर्च शीर्षकबाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष माझीले विभिन्न मितिको होटल बील पेश गरी ५ लाख ११ हजार ८ सय ३६ रुपैयाँ अनियमित रकम भुक्तानी लिएका हुन् ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६ मा खर्च गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीले खर्च गर्ने रकम स्वीकृत बजेटभित्र सम्बन्धित खर्च शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बेथितिको चाङ
रंगेली नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यले दोहोरो सेवा सुविधा र भत्तासमेत लिएका छन् । ग्रामथान गाउँपालिकामा पनि त्यस्तै समस्या देखिएको छ । रंगेली नगरपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीले पटक पटक अनुगमन भत्ता भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले ६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ दोहोरो भत्ता र ३ लाख ९९ हजार ५ सय रुपैयाँ दोहोरो अनुगमन भत्ता असूल उपर गर्न भनिएको छ । नगरपालिकाले वडा अध्यक्षहरूलाई दोहोरो इन्धन सुविधासमेत दिएको पाइएको छ ।

मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाका पदाधिकारीले नजिकैको विराटनगरमा धानको बीउ खरिद गर्न गएको भ्रमण आदेशमा उल्लेख गरी भत्ता बुझेका छन् । बीउ खरिद गर्न गएका जनप्रतिनिधिले ४ हजारसम्म दैनिक भत्ता बुझेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । प्रतिवेदनमा जनप्रतिनिधिले अनुगमन भत्ता ऐनले तोकेभन्दा बढी देखिएकाले असूल गरी स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न भनिएको छ ।

बेलबारी नगरपालिकाले नगरसभाका सदस्यहरूले पाउनु पर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले तोकेभन्दा बढी चाडपर्व भत्ता वितरण गरेको छ । दोहोरो बैठक भत्ता लिएका नगरप्रमुखले एकजना निजी सचिवको व्यवस्थाका अलावा पाँच जना सल्लाहकार नियुक्त गरेर व्ययभार बढाएको महालेखाको ठहर छ ।

महालेखाले विराटनगर महानगरपालिकाले कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार विभिन्न संघ संस्थालाई सार्वजनिक जग्गाको भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराउनेगरी सार्वजनिक सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्नेगरी नगर कार्यपालिकाबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत नदेखिएको पनि जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा विराटनगर महानगरपालिकाले कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन तर्जुमा गरी अधिकृत स्तरमा मात्र २४ जनाको बढुवा गरेर ३० लाख ९२ हजार रुपैयाँ थप व्ययभार पारेको उल्लेख छ ।

सामाजिक सुरक्षाको रकम दाखिला गर्नुपर्ने
मोरङको उर्लावारी नगरपालिकाले विभिन्न लाभग्राहीलाई विभिन्न ६ बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणसम्बन्धी ‘फरवार्ड फीड’ र सुन्दर हरैँचा नगरपालिकको बाँकी ८६ लाख ९७ हजार गरी १ करोड ३० लाख ९९ हजार रकम फिर्ता गर्न महालेखाले भनेको छ । महालेखाले उक्त रकम फिर्ता गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।