माधव पक्षका १४ सांसदको मुद्दा सल्टियो, ४ जनाको के हुन्छ ?
तल्लो तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न २१ दिनको समय
काठमाडौँ । नेकपा एमालेबाट अलग भएका माधव नेपाल नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले वैधानिकता पाएसँगै एमालेले कारबाही गरेका १४ जना सांसदको मुद्दा सल्टिएको छ ।
नयाँ दल दर्ताको तयारी गरेपछि नेपालसहित १४ जना सांसदलाई एमालेले कारबाही गरेको थियो । उनीहरुलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गर्न संघीय संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ती १४ जनाको कारबाहीका सन्दर्भमा कुनै सूचना जारी गरेनन् । नयाँ दल दर्ताको लागि गएका १४ सांसद सांसद पदमुक्त भएको भए के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न थियो । आयोगले दल दर्ता गर्दै गर्दा यो प्रश्नको हल हुने गरी निर्णय गरेको छ ।
एमालेले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेका माधव नेपालसहितका १४ जना सांसदको नाम समावेश गरेर ल्याइएको सनाखत नबुझ्न निर्वाचन आयोगलाई पनि दबाब दिएको थियो । उसले कारबाही गरिसकेका १४ सांसदको सनाखत गर्न नहुने भनेर निवेदन दिएको थियो । आयोगमा यसबारे पनि छलफल भयो । तर नयाँ दल दर्ताका लागि ५५ जनाको सनाखत भएको र १० जनालाई घटाउँदा पनि अध्यादेशअनुसारको संख्या पुग्ने र दल दर्ता हुने देखिएपछि आयोगले दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
एमालेका पूर्वमहासचिव एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई बुधबार आयोगले दर्ता प्रमाणपत्र दिएको हो । यो दलको दर्ता नम्बर १६६ छ ।
सनाखत गर्न नपाएका ४ सांसदको हकमा के हुन्छ ?
१४ जना सांसदको मुद्धा सल्टिए पनि अन्तिममा नेपाल पक्षमा गएका चारजना सांसदको विषय भने सुल्झिएको छैन । २९ जना संघीय सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेका छन् । उनीहरु नयाँ दल दर्ताका लागि भदौ ३ गते नै निवेदन दिएकाहरु मध्येका हुन ।
तर, बुधबार सनाखतका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा नगएका थप चारजना सांसद माया ज्ञवाली, सोमप्रसाद पाण्डे, सारदादेवी भट्ट र प्रेमप्रसाद तुलाचन पनि आयोग गए । बुधबार आयोग पुगेर उनीहरुले नयाँ दलमा रहन चाहेको भनी निवेदन दिए । तर, चारैजनाले सनाखत भने गर्न पाएनन् । उनीहरुको हकमा उपयुक्त निर्णय गर्ने आयोगको निर्णय छ । तर, उपयुक्त भनेको के हो भन्ने स्पष्ट छैन ।
यी हुन् सम्भावित विकल्प :-
- चारैजनाले सनाखत हुने दिन नयाँ दलमा आवद्ध हुन चाहेको भनी निवेदन दिएका कारण उनीहरु नयाँ दलमा रहन सक्नेछन । र उनीहरुको सांसद पद कायम हुनेछ । यदि आयोगले यो निर्णय गर्ने हो भने फेरि उनीहरुलाई आयोग बोलाएर सनाखत गराउनुपर्ने हुन्छ ।
- चारैजनाले दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा नाम नपठाएका कारण नयाँ दलको सांसद हुन पाएनन् । नयाँ दलमा सामेल हुने हो भने सांसद पद दल त्याग सम्बन्धी ऐन अनुसार जाने । अर्थात नयाँ दलमा जाने तर सांसद पद गुम्ने ।
दुई केन्द्रीय सदस्य अनुपस्थित
सरकारले संघीय संसद वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न पाउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि एमालेका ५८ केन्द्रीय सदस्यले नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए ।
उनीहरुमध्ये ५६ जनाले सनाखत गरे । दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा समावेश भएका एमाले केन्द्रीय सदस्यद्वय भास्कर काफ्ले र रविन कोइराला भने बुधबार सनाखतका लागि निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भएनन् । यद्यपि दल दर्ताका लागि चाहिने २०३ सदस्यीय एमाले केन्द्रीय कमिटीको २० प्रतिशत पुगेको छ ।
तल्लो तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई २१ दिन
राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार अब प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न २१ दिनको समय दिइनेछ । यो समय आजैका मितिदेखि लागू हुनेछ ।
२३ फागुन २०७७ को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनस्थापित एमालेमा माधवकुमार नेपाल समूहले लगातार समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको थियो । यो समूहमा रहेका १० नेताले भने आफूहरु नेकपा एमालेमै रहेको बताइसकेका छन् ।