राहतमा सरकारको विभेदः कतै दुई लाख, कतै एक !
पोखरा । यो वर्षको मनसुनले गण्डकीलाई बढी असर गर्याे । मर्स्याङदीमा आएको बाढीले मनाङ जिल्ला क्षतविक्षत छ । सरकारले असोज मसान्तसम्मका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । मनाङजस्तै अन्य जिल्लामा पनि क्षति कम छैन । मनाङमा ८५ घर पूर्ण क्षति भएको रिपोर्ट निकालिएको छ । सरकारकै तथ्यांक अनुसार यो वर्ष बाँकी १० जिल्लामा ८५ वटै घर पूर्ण क्षति भएको छ ।
आव २०७७-७८ मा विपद्मा परी १ सय जनाको मृत्यु भयो । २१ जना बेपत्ता हुँदा १ सय ३८ जना घाइते भएका छन् । त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष २०७६-७७ मा १ सय १३ जनाले ज्यान गुमाउँदा, ११ बेपत्ता र १ सय ४४ घाइते भएका थिए । चालू वर्ष लागेपछि हालसम्म १२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ३ जना बेपत्ता र २६ जना घाइते छन् । यसअघिको दुई आर्थिक वर्षमा करिव १ हजार ५ सय घर पूर्ण क्षति भएका छन् ।
पहिले क्षति भएका घरको पुनः निर्माण सरकारले गरेको छैन । नागरिकहरु त्रिपालमुनि दैनिकी गुजार्न बाध्य छन् । अहिलेको बाढी पहिरोबाट पूर्ण क्षति भएका घर बनाउन सरकारले बजेट दिने घोषणा गरेको छ । मनाङका पीडितलाई २ लाख र अरु जिल्लाका पीडितलाई १ लाखका दरले रकम दिईने अर्थमन्त्री रामजी बरालले बताए । ‘मनाङ अलि विकट हो । त्यहाँ खर्च बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले उता धेरै भयो । अरु जिल्लामा १ लाख राहत दिने सरकारको घोषणा छ ।’
हाल प्रदेश सरकारले ५० हजार र संघ सरकारले १ लाख मृतकका परिवारलाई राहत दिएको छ । घाईतेको उपचार र पीडितको पुनर्वासका लागि बिशेष चासो पुगेको छैन । बाढी पहिरोबाट गण्डकीमा अरबौँको भौतिक संरचना ध्वस्त भएको छ । त्यसको पुर्ननिर्माणका लागि वर्षौं लाग्ने अनुमान जानकारहरुको छ । यो वर्ष १ सय ७० घर पूर्ण क्षति भएको विवरण सरकारले निकालिरहँदा सांसदहरुले भने अझै बढी क्षति भएको बताएका छन् । उनीहरुले राहतमा दुईथरी व्यवस्था न्यायपूर्ण नहुने बताए ।
‘मनाङमा २ लाख र अन्त १ लाख न्यायपूर्ण होईन । सबैतिर एउटै व्यवस्था हुनुपर्छ,’ सांसद डोबाटे विश्वकर्मा भन्छन्, ‘सबैको घर बगेको हो । बनाउन उत्तिकै खर्च लाग्छ ।’ उनले अझै मिहिन रुपमा क्षतिको विवरण संकलन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
