प्रधानमन्त्रीज्यू, अझै कति अलमल ?
काठमाडौं । असार २८ गते शेरबहादुर देउवाको हातमा खुत्रुक्क सत्ताको चाबी झर्यो । त्यसपछि चाबी बोकेर बालुवाटार छिरेका देउवाले डेढ महिना बित्दासम्म सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । आफू प्रधानमन्त्री बनेकै दिन कांग्रेसका दुई र सत्ता साझेदारी दल माओवादी केन्द्रका दुई गरी चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा आफूनिकट उमेश श्रेष्ठलाई थप्ने कामबाहेक केही गरेका छैनन् ।
अचानक सत्ताको चाबी हात पर्दा देउवा ‘के खोल्ने, के बन्द गर्ने ?’ भन्ने भेउ नपाएको जस्तो अवस्थामा छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा एमाले विभाजन गरेर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई पनि सरकारमा कुरिरहेका छन् । यसैका लागि दल विभाजनसम्बन्धी सजिलो अध्यादेश ल्याइदिएका देउवा जतिसक्दो चाँडो मन्त्रिपरिषद्मा एकीकृत समाजवादीलाई स्वागत गर्न आतुर देखिन्छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो सत्तारोहणको मेरुदण्ड नेपाल समूहलाई पर्खेर सँगै लिएर जाने तयारीमा छन् । आफ्ना सत्तासारथि पर्खिँदै बालुवाटार–बुढानिलकण्ठ गरिरहेका देउवा अब सरकार विस्तार गरेर कामलाई गति दिन चाहन्छन् ।
एमाले विभाजनका लागि सहज हुने अध्यादेश ल्याउने, त्यसको कार्यान्वयन, दल विभाजन र दर्तासम्मका काम सकिसकिएकाले अब सरकार विस्तारमै केन्द्रित रहेको बालुवाटार श्रोत बताउँछ ।
000
अचानक सत्ताको चाबी हात पर्दा देउवा ‘के खोल्ने, के बन्द गर्ने ?’ भन्ने भेउ नपाएको जस्तो अवस्थामा छन् । देउवालाई एकातिर सरकारको लामो समयको रिक्तता पूर्ति गर्नुपर्ने चुनौती छ भने दलभित्रका सत्ता आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्को चुनौती छ । पार्टीको महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्ने तयारी गरिरहेका देउवा सरकार विस्तार गर्दा महाधिवेशनमा पनि सहयोग पुग्नेगरी गर्न चाहन्छन् । देउवाले गर्ने गल्तीलाई विषय बनाएर आफ्नो पल्लाभारी बनाउने दाउमा मुख्य विपक्षी दल एमाले मात्र होइन, कांग्रेसभित्रकै उनीइतरका समूहहरु चनाखो छन् ।
बिहीबार मात्रै पार्टीका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले देउवालाई ‘पार्टीभित्रको तानासाह’ भदै ठेगान लगाउने चेतावनी दिएका छन् । मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि ठाउँ–ठाउँमा सरकार ‘आफू हुँदाका बेलाको जस्तो प्रभावकारी हुन नसकेको’ बताउन थालिसकेका छन् ।
यस्तो बेलामा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्ति, संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर ल्याइएको अध्यादेश र आफ्नो प्रशंसामा बनाइएका दृश्य सामग्रीहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई नै ‘ब्याकफायर’ गरिरहेका छन् ।
सरकार र सिङ्गो सत्ता गठबन्धनको ध्याउन्न अहिले जनताका दैनन्दिनका समस्या, कोभिड महामारीलगायत कुरामा हुन नसकेको भनेर शुरु भएको आलोचनाका बीच सरकार चुपचाप देखिन्छ । अधिकांश मन्त्रालय डेढ महिनादेखि रिक्त हुँदा सरकार झनै सुस्ताएको छ ।
चुनाव नजिकिँदै गरेको अवस्थामा चुनावको गणितीय बहुमत र त्यसअघि दलहरूका महाधिवेशनमा आ–आफ्ना गुटलाई बलियो बनाउनमा नै सरकारको बढी मेहनत देखिनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।
000
यत्तिबेला सरकारले विगतका गल्ती र कमीकमजोरीलाई बिर्साउनेगरी काम गरोस् भन्ने सरकारका शुभेच्छुकहरुको चाहना छ । आमनागरिकले त सरकार चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी होस् भन्ने चाहने नै भए । तर, सरकारको ढाँचाढर्रा हेर्दा पत्याउन सकिने अवस्था भने छैन । विगतमा सरकारको नेतृत्व गर्दा औषत मात्र छवि बनाउन सकेका देउवाले अचानकजस्तो गरि पाएको यो पछिल्लो अवसरलाई कसरी लिने हुन् भन्ने चासो र कौतुहलका बीच उनी खह्रो उत्रन सकिरहेका छैनन् ।
कांग्रेसले अनपेक्षित रूपमा आएको यो अवसरमा राम्रो गर्न सके त्यसको फाइदा आगामी चुनावमा पनि पाउने कुरालाई पक्कै हेक्का राखेको हुनुपर्छ । तर, जीर्ण साङ्गठनिक संरचना, पार्टीभित्रको गुटगत राजनीति र नेताहरुबीचको वैमनस्यताकै कारण यो रहर केवल रहरमै सीमित हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यसो त कांग्रेसले पछिल्लो संसदीय निर्वाचनको पराजयबाट धेरै कुरा पक्कै सिकेको होला । र, कांग्रेसको सभापतिका रुपमा देउवाले त्यो पाठ अझ बढी सिकेको हुनुपर्छ ।
समयले दिएको यो मौकामा प्रधानमन्त्री देउवा कति खह्रो उत्रने हुन् त्यो उनकै हातमा छ ।
