गण्डकीका हाईड्रो पावर, एउटै मनसुनमा १० अर्ब क्षति
पोखरा । लमजुङको मर्स्याङदी-१ जलविद्युत आयोजनाबाट अब कम्तीमा तीन महिना विद्युत् निकाल्न सकिँदैन । मनसुनको सुरुमै मर्स्याङदी नदीमा आएको बाढीले जलविद्युत आयोजना बगाइदियो । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा एउटै आयोजनाबाट ५० मेगावाट विद्युत् घट्यो । कास्कीको सुपर मादी जलविद्युत आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा थियो । मादी नदीमा आएको बाढीले निर्माणाधीन संरचना क्षणभरमै बगेर सकियो ।
यकिन तथ्याङ्क छैन, तर मोटामोटी १० अर्बभन्दा बढीको क्षति यही वर्षा याममा भएको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । ‘पानीभित्रै बन्ने प्रोजेक्ट हो । ऊर्जा उत्पादन गर्न पानी अपरिहार्य छ । तर आकाशबाट अलि ठुलो वर्षा भएपछि हामीलाई त्रास बढ्न थाल्छ कि बाढी पहिरोले विद्युतगृहहरु बगाउला भनेर,’ इपान गण्डकीका सचिव सुशील पोखरेलले भने, ‘यसको प्रमुख कारण सरकारले पर्याप्त अध्ययन गरेको छैन । गरिएका अध्ययनहरु समेत सार्वजनिक भएका छैनन् ।’
यसबाहेक धेरै ठाउँहरुमा सडक पहुँच टुटेको छ भने पुलहरु बगाएको छ । ‘सडक सकुशल भएको भए भत्किएका आयोजना तत्काल बनाउन हुन्थ्यो । आयोजनासम्म पुग्ने बाटो नै बन्द छ । अरु काम गर्ने अवस्था नै छैन,’ उनले भने, ‘बाढी पहिरो हाम्रा लागि दुखद घटना बनेर आयो ।’
गण्डकीबाट ११ हजार ९ सय ३० मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने सम्भाव्यता देखिएको छ । अहिलेसम्म ५६९.५ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइसकेको छ । देशभरिमै ३१ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान गण्डकीले गरेको छ । ४३ आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भैसकेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । ४० आयोजनामा अहिले काम भइरहेको छ । यो पूरा भए ९२९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप हुने बताइएको छ । लाइसेन्स लिएर बसेका ३८ आयोजना छन् । २४९२ मेगावाटको लाइसेन्स वितरण भइसकेको छ ।
लगानी कर्ताहरुले गण्डकीको विद्युत् उत्पादनमा १ खर्व १३ अर्ब भन्दा बढी लगानी गरेका छन् । प्रति मेगावाट उत्पादनमा २० करोड लगानी हुने उनीहरुले बताए । विद्युत् उत्पादनको तुलनामा यही प्रदेशमा हुने खपत भने निकै कम छ । अहिले पनि गण्डकीको १७.५ प्रतिशत घरधुरी विद्युत सेवाबाट बञ्चित छन् । ८२.५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुगेको तथ्याङ्क छ । यहाँको प्रमुख ऊर्जाको श्रोत दाउरा (६९ प्रतिशत) हो । २६ प्रतिशतले एलपी ग्याँस प्रयोग गर्छन् भने झन्डै ५ प्रतिशतले बायो ग्याँस चलाउँछन् । विद्युत् उपभोग गर्ने प्रतिशत ०.८५ मात्रै छ ।
सरकारी झन्झटका कारण जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सोचे जति प्रगति हासिल नभएको इपानका संयोजक जगत पोखरेल बताउँछन् । ‘हाम्रो फिल्ड गण्डकी प्रदेश हो । कानुन काठमाडौँमा छ । सङ्घीयतामा गइसकेपछि पनि प्रदेश तहमा नीति नियम छैन,’ उनले थपे, ‘विद्युत् गृहसम्म पुग्ने ट्रान्समिसन लाइन र सडक सरकारले बनाउने भनेका थियो । दुर्गम ठाउँमा बनेका आयोजनामा सरकारले सहजीकरण समेत गर्दैन ।’ ऊर्जा मन्त्री हरिशरण आचार्यले गण्डकीमा जलविद्युत उत्पादनका लागि गण्डकी सरकारले सक्दो पहल गर्ने बताए ।
