शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट अलग्गै राख्ने कांग्रेसको प्रस्ताव

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कांग्रेसको शिक्षा विभागले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति’मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । यो प्रस्ताव लागू हुन कांग्रेसको आसन्न १४औँ महाधिवेशनले पारित गर्नुपर्नेछ ।

नीतिमा शैक्षिक क्षेत्रलाई दलीय हस्तक्षेपबाट बचाउन तथा शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूलाई दलीय राजनीतिबाट अलग राख्न शिक्षक परिषद्, प्राध्यापक परिषद् र विद्यार्थी कल्याणकारी परिषद्को स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।

यसैगरी, नीतिमा नेपालको संविधानको मर्मबमोजिम अबको पाँच वर्षभित्र माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई निःशुल्क तथा १० वर्षभित्र समान अवसरको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

समितिले विद्यालय शिक्षाको संरचना फेरबदल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बाल कक्षादेखि ४ कक्षासम्मलाई ‘पूर्व आधारभूत’, कक्षा ५ देखि ८ सम्मलाई ‘आधारभूत’ र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई ‘माध्यमिक’ तहको संरचना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ ।

माध्यमिक तहमा ६० प्रतिशत विद्यार्थीलाई प्राविधिक धारतर्फ अध्ययनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालय तहमा उच्च शैक्षिक योग्यता हासिल गरेकाहरूलाई सिधै शिक्षण तथा प्राध्यापक पेशामा प्रवेश गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने, दुई वर्षभित्र हरेक पालिकाले समुदायसँग समन्वय गरी गाउँपालिकाले कम्तीमा एउटा, नगरपालिकाले कम्तीमा दुईवटा, उपमहानगरपालिकाले तीनवटा र महानगरपालिकाले कम्तीमा पाँचवटा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने, दलित, मुस्लिम तथा सीमान्तीकृत समुदायका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनमा विशेष नीतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कांग्रेसले विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी प्राज्ञिक व्यक्तिलाई नै विश्वविद्यालयको कुलपति वा अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा कम्तीमा सात सदस्यीय उच्च शिक्षा आयोग वा परिषद्को गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा नेपालको संविधान २०७२ ले माध्यमिक तहको शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा लिएको कुरा उल्लेख गर्दै सो तहको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने र ५ वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउनका लागि आवश्यक सबै काम गर्नुपर्ने, कुल बजेटको २० प्रतिशत भाग शिक्षामा छुट्याउनुपर्ने प्रस्तावमा समेटिएको छ ।

आधारभूत तहको शिक्षामा देशको भूगोल, संस्कृति, इतिहास, नैतिक शिक्षा विषयलाई अनिवार्य रुपमा समावेश गरी बालबालिकालाई आफ्नो देशप्रतिको जिम्मेवारी बोध गराउनुपर्ने कुरा पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, माध्यमिक तहदेखि नै विद्यार्थीको रुचिअनुसार ६० प्रतिशत विद्यार्थीलाई प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ । भौगोलिक विकटताको कारण विद्यालय जान वञ्चित बालबालिकाको लागि आवासीय पढाइको व्यवस्था, शैक्षिक क्षेत्र राजनीति मुक्त हुनुपर्ने, विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता, सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा शास्त्र पढाइ हुनेगरी त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आंगिक क्याम्पस र संघीय अस्पतालहरूको विकास र विस्तार, अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रविधिको प्रयोग, सातवटा प्रदेशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विस्तार गर्नेलगायत प्रस्ताव गरिएको छ ।