के एमालेले सभामुखविरुद्ध महाभियोग ल्याउँदैछ ?

काठमाडौं । पार्टीभित्रको गुटगत राजनीति र नेताहरूबीचको चरम् वैमनस्यताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) विभाजन भयो । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफ्नै नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) नामक दल दर्ता गराएर संसदीय दलको नेता पनि चयन भइसकेका छन् ।

एमाले विभाजनको विषयले एमालेको आन्तरिक जीवनमा मात्र होइन, अन्य र संस्थाहरूसँगको सम्बन्धमा पनि प्रभाव पारेको छ । एमालेले अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन आफूविरुद्ध लागेको पटक-पटक आरोप लगाउँदै आएको छ । यसमा संघीय संसद्का सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि एमाले विभाजन होस् भन्ने चाहेको आरोप एमालेको छ ।

पछिल्लोपटक एमाले विभाजन हुने लगभग निश्चितजस्तै भएपछि अर्को दल खोल्ने तयारीमा रहेकामध्ये १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्ने सिफारिस गरेको एमालेले त्यसलाई सभामुख सापकोटाले अनुमोदन नगरी छलेको आरोप लगाएको छ । एमालेले सभामुख सापकोटा र निर्वाचन आयोगविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने निर्णय गर्दै त्यसको तयारी लगभग सकिएको बताएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमै सभामुख सापकोटाले संसद् र सभामुखको गरिमा राख्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

यो पनि : कारबाहीका लागि दबाब दिन एमाले नेताले भेटे सभामुखलाई

सभामुख सापकोटाले कारबाहीको सूचना टाँस गर्न विलम्ब गर्ने सुइँको पाएपछि एमालेका सांसदहरु सभामुखको कार्यकक्षमै पुगेर ध्यानाकर्षण मात्र होइन‚ दबाब नै दिएका थिए । जुन कदम अशोभनीय भएको भन्दै सभामुखको सचिवालयले विज्ञप्ति नै निकालेर आपत्ति जनाएको थियो । जसले एमाले र सभामुख सापकोटाबीचको दूरी बढेको स्पष्ट हुन्छ ।

एमालेले गरेको कारबाहीको सिफारिसलाई बेवास्ता गर्दै नेपाल पक्षले नयाँ दल खोल्दै राजनीतिक ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गरेको छ । एमालेले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका आफू पक्षका १४ जना सांसदको पद सुरक्षित नै राख्न सक्नुमा नेपाल पक्षलाई सभामुख सापकोटाले गरेको ‘माया’को अवश्य पनि भूमिका छ ।

एमालेबाट भदौ १ गते ‘नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई कारबाही’ गरिएको सूचना पाएपनि सभामुख सापकोटाले त्यसको १३ दिनपछि मात्र ‘कारबाही गरिरहन नपर्ने’ निर्णय गरे ।

यो पनि : निर्वाचन आयोग र सभामुखविरुद्ध अदालत जान ‘कागजात’ तयार गर्दै एमाले

यसबीचमा नेपाल पक्षले नयाँ दल गठन गरी त्यसको जानकारी संसद् सचिवालयमा पुगिसकेको थियो । यसअघि माओवादी र जसपाले आफ्ना सांसदहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गरेलगत्तै कारबाही भएको दृष्टान्त दिँदै एमालेले आफूले सिफारिस गरेका सांसदलाई भने कारबाही नगरेर सभामुख सापकोटाले पूर्वाग्रही व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ ।

त्यसैअनुसार सभामुख सापकोटाविरुद्ध ‘कानूनी उपचार’ खोज्ने भनेको एमालेले अब के गर्ला त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । कतिपय नेताहरूले सभामुखविरुद्ध महाभियोग ल्याउने प्रतिक्रिया पनि दिइरहेका छन् । एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन्, ‘राजनीतिमा सबै कुराहरू पूर्वनिर्धारित हुन्छन् भन्ने हुँदैनन् । पार्टीमा सामान्य गफगाफ मात्र भएपनि निष्कर्ष निस्किसकेको छैन । तर, महाभियोग आउँदै आउँदैन भन्न पनि सकिन्न ।’

सभामुखबाट ‘ब्लन्डर’ भएको सचेतक भट्टराईको दाबी छ । ‘उहाँ (सभामुख)ले बदमासी गर्नुभयो,’ मकालुखबरसँग उनले भने, ‘यस्तो गल्ती अहिलेसम्म संसदीय इतिहासमा भएको थाहा छैन ।’

एमाले नेता लालबाबु पण्डित एमालेले सभामुखविरुद्ध संसदीय लडाइँ नै लड्नसक्ने बताउँछन् । कानूनी उपचारको अर्थ अदालत र संसदीय लडाइँको अर्थ संसद्‌भित्रका गतिविधि वा सदनबाट गरिने कारबाही भएको उल्लेख गर्दै नेता पण्डितले भने, ‘महाभियोग नै आउँदैन भन्ने पनि छैन, आउनसक्छ ।’

‘सत्ता र शक्ति आफ्नो हातमा हुँदा सभामुखले गरेको गल्ती’ क्षम्य नभएको नेता पण्डितको भनाइ छ । ‘उहाँले शक्तिको आँटमा जे गर्नुभयो,’ नेता पण्डितले भने, ‘त्यो स्वीकार्य विषय होइन, त्यो क्षम्य विषय होइन । यो अपराधपूर्ण कदम हो भनेर हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले भनिसकेको छ ।’

मंगलबार अदालत जाने तयारी

एमालेले निर्वाचन आयोग र सभामुखविरुद्ध मंगलबार (भोलि) अदालत जाने तयारी गरेको छ । कानूनी उपचार खोज्ने तयारी लगभग सकिएको तर, पुनः कानूनका जानकारहरुसँग छलफल भइरहेकाले मंगलबारमात्र अदालत जाने तयारी रहेको प्रमुख सचेतक भट्टराईले जानकारी दिए । ‘तयारी सकिएको भएपनि कानूनका ज्ञाताहरुबाट थप परामर्श लिनुपरेकाले रोकिनुपर्‍यो । मंगलबारचाहिँ हामी अदालत जान्छौँ ।’

सभामुखले पार्टीले कारबाहीका लागि गरेको सिफारिसलाई जानीजानी बेवास्ता गरेको र निर्वाचन आयोगले त्यही कारबाहीमा परेका सांसदहरूको टाउको गनेर दलको आधिकारिकता दिएकोले एमाले सर्वोच्च पुग्नैपरेको सचेतक भट्टराई बताउँछन् । ‘सभामुखज्यूले जे गर्नुभयो र अदालतले जसरी तिनै सांसदहरूलाई गनेर वैधानिकता प्रदान गर्‍यो । यी सबै कामहरू अवैधानिक र गैरसंवैधानिक छन् ।’

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *