बालुवाटार बैठक : नेपाल-यादवबीच मन्त्रालय खोसाखोस
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरुबीच दैनन्दिन छलफल हुँदै आएको छ । माधवकुमार नेपालले निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिएसँगै शुरु भएको मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेबारेको छलफलले अझैसम्म कुनै निष्कर्ष निकालिसकेको छैन ।
यसैबीच मंगलबार (आज) पनि प्रधानमन्त्री सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो । कुन दललाई कति मन्त्रालय भन्ने विषयको छिनोफानो भएपनि कुन दलको कुन मन्त्रीलाई कुन मन्त्रालय भन्ने विषयले अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार अड्केको छ ।
आजको बैठकमा सहभागी एक नेताकाअनुसार बैठकमा नेताहरुबीच मन्त्रालय खोसाखोस भएको थियो । कांग्रेस र माओवादीले पाउने मन्त्रालयमा समस्या नदेखिए पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेतृत्वद्वय माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवबीच मन्त्रालय खोसाखोस भएको ती नेताले बताए । ‘त्यो स्वाभाविक रूपमा हुने नै हो,’ ती नेताले मकालुखबरसँग भने, ‘कुन दलको कुन मन्त्रीलाई कुन मन्त्रालय भन्ने विषयमा मलाई यो मन्त्रालय चाहियो भनेर भनेको कुरा सानो कुरा हो । उहाँहरु (नेपाल–यादव) बीच मन्त्रालय रोज्ने क्रममा खोसाखोसजस्तै भयो ।’
गृह, कानून, अर्थ र ऊर्जा यसअघि नै कांग्रेस–माओवादीको कोटाबाट ‘प्याक्’ भइसकेका मन्त्रालयहरु हुन् । यसबाहेक नेपालले आफ्नो दललाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हुनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, त्यसमा यादवले असहमति जनाए । ‘माधवजीले पाउनुहुन्छ भने त्यो आफ्नो कुरा भयो । तर शक्ति सन्तुलनको हिसाबले उहाँले दुवै मन्त्रालय माग गर्न मिल्दैन,’ यादवको भनाइलाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘गठबन्धनमा शक्ति सन्तुलन हुनुपर्छ । हाम्रो मौखिक सहमति पनि यही नै हो ।’
यादवले नेपालले मागेको मन्त्रालयमध्येमा एक मन्त्रालय आफ्नो दललाई हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । यादवले भनेका थिए, ‘मैले यही मन्त्रालय पाउनुपर्यो भन्दिनँ । तर, उहाँ (नेपाल) ले रोज्नुभएको मन्त्रालयमध्येमा एक÷एक मन्त्रालय हुनुपर्छ । दुवै मन्त्रालय रोज्न मिल्दैन ।’
नेताहरुबीच भएको सहमतिअनुसार कांग्रेसको भागमा प्रधानमन्त्रीसहित ५ मन्त्रालय परेको छ भने माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले ५/५ मन्त्रालयसहित १/१ राज्यमन्त्री पाउनेछन् ।
गत असार २८ गतेको सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट ५ दलसम्बद्ध गठबन्धनको सरकार बनेको हो । त्यसपछि डेढ महिना बित्दासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको आलोचना हुन थालेको छ ।
