आयोजना प्रभावितलाई शेयर : वास्तविक प्रभावित छुट्ने, सम्बन्धै नभएकाले पाउने !

काठमाडौं । तेह्रथुम पावर कम्पनीले निर्माण गरेको खोरुङ्गा खोला जलविद्युत आयोजनाले भर्खरै ‘आयोजना प्रभावितका लागि’ साधारण शेयरको बाँडफाँट गर्यो । आमबुङस्थित खोरुङ्गा खोलामा निर्माणाधिन ४.८ मेगावाटको यो आयोजनाले जिल्लाको मेन्छ्यायेम र फेदाप गाउँपालिका तथा म्याङ्लुङ्ग नगरपालिकाको एक क्षेत्रलाई छुन्छ । आयोजनाको प्रभावितका लागि यी तीन पालिकाका नागरिक मात्र होइन, जिल्लाभरिका नागरिकले शेयर आवेदन दिन मिल्थ्यो । यति मात्र होइन ‘तेह्रथुम जिल्लाबाट नागरिकता लिएका’ जो कोही पनि आवेदनका लागि योग्य भए । उनीहरु त्यहाँबाट बसाई सराई गरेका नै किन नहुन् ?

हरेक आयोजनाले ‘प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा’का लागि जारी गर्ने शेयरमा सम्बन्धित जिल्लाभरिका वा एकभन्दा बढी जिल्लाका बासिन्दाले पनि (आयोजना निर्माणस्थलको अवस्थितीका आधारमा) आवेदन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिँदै आएको छ । यसो गर्दा ‘आयोजनाबाट प्रभावित’ नहुनेहरुले पनि यो फाइदा लिन पाइरहेका छन् । खोरुङ्गा खोला आयोजनाकै कुरा गर्ने हो भने उहिल्यै बसाईँ सराई गरेकाहरु पनि तेह्रथुम जिल्लाबाट जारी भएको नागरिकता देखाएर शेयर भर्न पाए । जबकी, उनीहरुको नागरिकता जारी गरेको जिल्ला मात्रै तेह्रथुम हो, बसाइँ सरेर अरु नै जिल्लाको नागरिक भइसकेका छन् । त्यसो हुँदा उनीहरु उक्त आयोजनाबाट प्रभावित हुने कुरा नै रहँदैन ।

यो एक उदाहरण मात्र हो । यसमा आयोजना विशेषको कमजोरी भन्दा पनि कानूनकै कमजोरी रहेकाे जानकारहरु बताउँछन् ।

सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरेका आयोजनाहरुमा आयोजना प्रभावितलाई शेयर दिने प्रावधान यस्तै रहेको छ । सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकता लिएका जो कोहिले पनि शेयर आवेदन गर्न पाउने प्रावधान कानूनी रुपमै रहेको छ । अर्कातिर आफ्नो बसोबास क्षेत्रमा निर्माण हुने व्यवसायिक परियोजनाको सेयरबाट स्थानीयबासी भने बञ्चित भइरहेको पाइएको छ । धितोपत्र बजारबारे जानकारीको अभाव, पर्याप्त प्रचार नहुनु र उनीहरुलाई नबुझाइनु यसको मुख्य कारण हो । कार्यव्यस्तता, सेयर खरिद गर्न आवश्यक रकम अभाव जस्ता कारण पनि सहायक कारणका रुपमा रहेका छन् । कतिपय व्यक्ति अशिक्षा र सामान्य सूचनासमेत राख्न नसक्ने अवस्थामा हुँदा आयोजना प्रभावितले पाउने सेयरबाट बञ्चित हुने गरेको पाइएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का एक सदस्यले बताए ।

‘जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीयमा सेयर जारी गर्नुपूर्व र सेयर जारी गरेपछि आवेदन दिन स्थानीयलाई सूचित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय रेडियो, पत्रपत्रिकालगायत सञ्चारमाध्यमबाट समेत यसबारे प्रचार प्रसार गर्ने गरिएको छ र सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम समेत हुने गरेको छ । यति हुँदा पनि कतिपय प्रभावित व्यक्ति सेयर बाट छुटेको पाइएको छ ।’
त्यस्तै, विगतमा सेयरबारे धेरै व्यक्तिमा अन्योल कायम रहेकोले व्यापक प्रचार प्रसार गर्दा पनि स्थानीय प्रभावितले सेयर खरिद गर्न हिच्किचाउने अवस्था थियो । यसले गर्दा प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) मा जारी गरिएको बराबर कित्ता आवेदन पनि नपर्ने अवस्था थियो ।

स्थानीयबासीमा सेयर जारी गर्नुअघि कम्पनीहरुले प्रचार बढाउनुका साथै घरदैलो कार्यक्रम नै गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । वा प्रभावित घरधुरीको सूची बनाएर सबैलाई सेयर लिन घरघरमै सूचना पुर्याउनु आवश्यक देखिएको छ ।

आयोजनाका खास प्रभावित छुट्ने तर प्रभाव नपर्ने ठाउँकाले पाउने ?

स्थानीय स्रोत साधानलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने र स्थानीय स्तरमा उत्पापादन तथा सेवामूलक आयोजना सञ्चालन गरी लाभ लिने कम्पनी वा उद्योगले लाभको हिस्सेदार स्थानीयबासीलाई पनि बनाउनुपर्ने अवधारणा अनुसार स्थानीयमा सेयर जारी गर्ने प्रचलन सुरु भएको हो । खासगरी अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले तयार पारेको आईएलओ महासन्धी–१६९ लाई नेपालले सन् २००७ मा अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र बनेपछि यो अवधारणा अझ विस्तार हुँदै आएको हो ।

उक्त अभिसन्धी अनुसार खासगरी आदीवासी जनजाती आफ्नो बासस्थानको प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा अधिकार राख्छन् । आफ्नो स्रोतको परिचालनबाट लाभको हिस्सेदार स्थानीय व्यक्ति बन्नु पर्छ भन्ने उक्त महासन्धीको अवधारणा छ । त्यसैअनुसार नेपालमा पछिल्लो समय स्थानीय जलस्रोतको उपभोग गर्दै सञ्चालन हुने जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीयलाई सेयर दिन थालिएको हो ।

खास गरी ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना २०६७ सालमा निर्माणमा जानपूर्व लगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारी तथा योगदानकर्ता तथा स्थानीयबासीलाई पनि सेयर दिने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरियो । धेरै स्थानीयले सेयर पाउने उक्त मेगा परियोजनाको सुरुवातपछि भने नेपालमा हरेक जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीयलाई सेयर छुट्टयाएर आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास व्यापक बनेको हो ।

यस अवधारणा अनुसार आयोजना प्रभावित भनेर निश्चित क्षेत्र तोक्ने गरिएको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए रिपोर्ट)ले प्रभावित क्षेत्रको वर्गीकरण गरेको भए सोही अनुसार प्राथमिकता कायम गरी सेयर वितरण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । वर्ग अनुसार अति प्रभावित, प्रभावित र कम प्रभावित कुन वर्गका स्थानीयवासीलाई कति प्रतिशत सेयर दिने भन्ने अधिकार भने आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीको सञ्चालक समितिले निर्णय लिने गरिएको छ । चलन चल्तिअनुसार स्थानीय प्रभावितका लागि १० प्रतिशत सेयर छुट्टयाउने गरिएको छ । त्यसैबाट प्रविभातको वर्गअनुसार सेयरको बाँडफाँट गर्ने गरिएको छ । तर, यसो गर्दा कानुनी छिद्रता (लुप होल)लाई आधार बनाएर आयोजनासँग साइनो सम्बन्ध नै नभएकाहरुले पनि आयोजना प्रभावितको नाममा शेयर पाउने अवस्था आउने गरेको छ । त्यसले गर्दा कानुनमा समय सापेक्ष परिमार्जन आवश्यक देखिएको छ ।

कस्तो छ कानुनी व्यवस्था ?

नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४ पाँचौँ संशोधनको दफा ४ (क) ले आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई धितोपत्र निष्कासनको व्यवस्था गरेको छ ।

यही निर्देशिकाअन्तर्गत बनेको धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ दोस्रो संशोधनले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले जारी पूँजीको कम्तीमा १० प्रतिशत र बढीमा ४९ प्रतिशतसम्म सेयरको प्रारम्भिक निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी आईपीओ जारी गर्दा उद्योग वा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयका लागि जारी पूँजीको १० प्रतिशतसम्म सेयर जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त नियमावलीमा आयोजना वा उद्योग निर्माण गर्नका लागि तयार पारिने वातावरणनीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए रिपोर्ट) ले उल्लेख गरेको ‘प्रभावित क्षेत्र’का बासिन्दालाई आयोजना प्रभावित स्थानीय मान्नु पर्ने उल्लेख छ । यस्तो सेयर ३ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था समेत नियमावलीले गरेको छ । तर, कुन वर्गका आयोजना प्रभावितले कति सेयर पाउने स्पष्ट किटान गरेको छैन ।