कर्मचारी भर्नाको प्रश्नपत्र ‘आउट’

जनकपुरधाम । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलोमतोमा धनुषाका एक स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा ‘सेटिङ्ग’ गरेर प्रश्नपत्र आउट गरेको पाइएको छ । करारमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाका लागि लिइने परीक्षामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नै ‘सेटिङ्ग’ गरी ‘सेटिङ्ग’मा परेका परीक्षार्थीहरुलाई पहिला नै प्रश्नपत्र दिइएको पाइएको हो ।

जिल्लाका गणेशमान चारनाथ चारनाथ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रप्रसाद काफ्लेको मिलोमतोमा विभिन्न पदमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रियाका लागि भदौ १५ मा भएको परीक्षाको प्रश्नपत्र पहिला नै बाहिरिएको छ । प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि नगरपालिकाले विभिन्न सातवटा पदका लागि लिएको परीक्षा रद्द गरेको छ ।

नगरपालिकाले ०७७ चैत्र २२ मा विभिन्न पाँचवटा पदका लागि जम्मा पाँचजना र ०७८ साउन १२ मा दुईवटा पदका लागि गरी जम्मा तीनजना कर्मचारीको मागसहित विज्ञापन गरेको थियो । ०७७ चैत्र २२ मा रोजगार संयोजक, प्राविधिक सहायक, सूचना प्रविधि अधिकृत, जेटीए (कृषि), ल्याब असिस्टेन्ट एक/एक जना गरी पाँच जना र ०७८ साउन १२ मा उद्यम विकास सहजकर्ता दुईजना र हलुका सवारी चालक एकजना गरी जम्मा आठ जना कर्मचारीको मागसहित विज्ञापन आह्वान गरेको थियो ।

उक्त विज्ञापनअनुसार आवेदन पेश गरेकाहरूमध्येबाट छनोट प्रक्रियाका लागि भदौ १५ मा लिखित परीक्षा हुने भनी भदौ ८ मा छोटो सूची प्रकाशन गरिएको थियो । तर उक्त पदहरूको परीक्षा हुनुअगावै मिलोमतोमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेले कार्यालयकै एकजना कार्यालय सहयोगीलाई परिचालन गरी रकमको चलखेलमा ‘सेटिङ’ गरेकाहरूलाई प्रश्नपत्र पुर्‍याउन लगाएका थिए ।

उक्त नगरपालिकाका एक कार्यपालिका सदस्यका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेले जनप्रतिनिधिहरूलाई कर्मचारी भर्ना पूर्णरुपमा स्वच्छ तरिकाले गर्ने भनेका थिए । तर काफ्लेले भित्रभित्रै रकमको चलखेल गरी परीक्षाभन्दा अगावै प्रश्नपत्र ‘आउट’ गरेको सूचना पाएपछि नगरपालिकाको बैठकबाट उक्त परीक्षाहरु रद्द गरिएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेले प्रश्नपत्र ‘आउट’ भएको बारे आफूलाई जानकारी नभएको‚ तर भदौ १५ मा भएको परीक्षा रद्द गरिएको बताए । मकालु खबरसँग उनले भने, ‘प्रश्नपत्र आउट भएको बारे मलाई जानकारी छैन, तर मेयर साहेबको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले परीक्षाचाहिँ रद्द गरिएको छ ।’

प्रश्नपत्र ‘आउट’ भएको विषयमा छानबिन र दोषीलाई कारबाहीबारे के हुन्छ ? भन्ने जिज्ञासामा काफ्लेले छानबिन र कारबाहीमा पालिकाको अधिकार रहेकाले यसबारे आफूले केही भन्न नमिल्ने बताए ।