एमसीसी : सम्झौताको आपत्तिजनक पाटो र अबको बाटो

काठमाडौँ । मुलुकमा एमसीसीको सरगर्मी बढेको छ । ०७४ भदौ २९ गते वाशिङ्टनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेको एमसीसी सम्झौता अहिले राष्ट्रिय राजनीतिदेखि सामाजिक सञ्जालसम्ममा बहसको विषय बनिरहेको छ ।

• सम्बन्धित सामग्रीः
  एमालेसँग ‘वर्किङ्ग रिलेसन्’ बनाउन प्रधानमन्त्रीले थाले प्रयास, एमसीसीबारे पनि छलफल
  एमसीसी पारित गर्न सँगै उभिएलान् कांग्रेस-एमाले ?

लामो समययता प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको एमसीसी सम्झौताबारे नेताका फरक फरक धारणाहरु प्रस्तुत गरिरहेका छन् । खासगरी कांग्रेस–एमालेको धारणा ‘पारित हुनुपर्छ’ भन्नेमा लगभग मिल्न खोज्छ भने माओवादी–एकीकृत समाजवादी–जनता समाजवादी पार्टीलगायतका दल ‘संशोधनसहित पारित हुनुपर्छ’ भन्ने बिन्दुमा कन्भिन्स् हुन्छन् ।

त्यसो त ‘नो एमसीसी’ को नारा घन्किरहेकै छन् । एमसीसी सम्झौता पारित हुनुहुन्न भन्ने नागरिक समाज, कानूनवेत्ता र जानकारहरुको जमात पनि कम छैन । पारित गर्नुपर्छ भन्नेहरु पनि उत्तिकै छन् ।

एमसीसी ठीक कि गलत ? को बहस ०७४ सालदेखि नै उठेपनि यसको निष्कर्ष भने अझै निस्किसकेको छैन । एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल आउने भएसँगै यो बहस पुनः शुरु भएको हो । उपाध्यक्ष सुमार नेपाल आएर राजनीतिक भेटघाट गरी फर्किएपछि वातावरण कस्तो बन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

000

सरकारले समयमै नप्रष्ट्याउँदा अति धेरै नकारात्मक, प्रचार र राष्ट्रवादको चर्का नारा, सामाजिक सञ्जाल र यूट्युबमा विज्ञका रूपमा आउनेहरुले गर्ने खह्रा र उत्तेजक टिप्पणीलगायत कारणले गर्दा एमसीसी सम्झौताबारेको अन्योल झनै बढेको छ । आफूलाई राष्ट्रवादी करार गर्ने कतिपय नेताकै अतिरञ्जित व्याख्याका कारण एमसीसी थप कठिन दिशातिर गएको विश्लेषण गर्नेहरु पनि छन् ।

कतिपय नेताहरु एमसीसी यथास्थितिमै पारित भयो भने नेपालै नरहने, यहाँ अमेरिकी सेनाले परेड खेल्नेलगायतसम्मका कुरा गर्छन् भने कतिपय नेताहरु एमसीसी नेपालको हितमा भएको र अनुदानका रूपमा पाइने अरबौं रुपैयाँ लिएर त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

तर, बाहिर चर्चा र विवादमा आएका कुराहरुबारे सम्झौताका दफा, उपदफा र अनुसूचीमा के छ भन्नेबारे हेरौँ–

000

चर्चामा के के आए, त्यसबारे सम्झौता के भन्छ ?

-एमसीसीका प्रतिनिधिलाई नेपालमा मुद्दा नलाग्ने ?

‘सरकारले एमसीसी वा अमेरिकी सरकारका वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारीविरुद्घ प्रस्तुत सम्झौताअन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुनसक्ने कुनै पनि हानी, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युसम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरेको छ । सरकारले उल्लेखित कुनै पनि निकायविरुद्घ त्यस्तो हानी, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दाबी वा कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ । प्रस्तुत सम्झौताअन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्ताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानी वा दाबीका सम्बन्धमा एमसीसी तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधीकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहनेछन् भनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।’

एमसीसीका प्रतिनिधिलाई नेपालमा जे गरे पनि मुद्दा नलाग्नेमा दुवै पक्षले सहमति जनाएका छन् । परियोजनाबाट नेपालमा कसैलाई हानी भएमा एमसीसी र अमेरिकाले जिम्मेवारी नलिने पनि सम्झौतामा लेखिएको छ । उसोभए आपराधिक वा फट्याइँ गर्नेलाई छुट दिने ? बहसको विषय हुनसक्छ । आवश्यकताअनुसार निर्णय वा सम्झौतामा संशोधन सरकारले गर्ला ।

–एमसीसी चीनलाई एक्ल्याउन अघि सारिएको योजना हो, नेपालमा यो योजना लागू भए चीनसँगको सम्बन्ध बिग्रन्छ । चीन नेपालसँग रिसाउँछ ?

एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतकै परियोजना हो भन्ने कुनै प्रमाण भेटिँदैन । अर्को त एमसीसीको स्थापना हुँदासम्म इन्डो प्यासिफिक रणनीति नै नभएकाले त्यसो भन्नै नमिल्ने अमेरिकाको तर्क रहँदै आएको छ । यो चाहिँ सत्य हो कि, अमेरिकाको सन् २०१९ को रिपोर्टमा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकै भनाइ कोड गरी भनिएको छ, ‘एमसीसी इन्डो प्यासिफिक कै एक अंग हो ।’

सम्झौतामा भने यसबारे लेखिएको छैन ।

-नेपालमा लागू हुने परियोजनामा भारतको पूर्वस्वीकृति हुनुपर्ने ?

सम्झौताअनुसार यसलाई भने आंशिक सत्य मान्न सकिन्छ । सम्झौताको अनुसूची ५ (क) मा भनिएको छ, ‘सरकारले एमसीसीलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्ने छ । यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । जुन योजनाले (१) नयाँ बुटबल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने छ ।’

प्रश्न उठ्छ, नेपालको लागि यो कति आपत्तिजनक ? यो सोच्नुपर्छ कि, सडक सञ्जाल र प्रशारण लाइन सम्झौताको मुख्य एजेण्डा हो ।  बुटवलदेखि बुटबल–गोरखपुर प्रशारण लाइन बनाउँदा भारतसँग पूर्वसहमति लिनुपर्ने भनिएको छ । यो त्यति आपत्तिजनक नभएको एमसीसीको पक्षमा रहेकाहरु बताउँछन् । किनपनि भने नेपालले बनाउने भनेको प्रशारण लाइन भारतीय सीमासम्म जोडिनेछ । सडक आयोजनामा पनि भारतको सहमति चाहिने भनिएको भए त्यो अमान्य हुनसक्थ्यो ।

-परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकाकै संस्थाबाट गराउनुपर्छ, आफ्नो पैसा पनि परेको परियोजनामा नेपालले आफैं लेखापरीक्षण गराउन पाउँदैन ?

सर्वत्र बजारमा सुनिएको यो चर्चाबारे सम्झौताको दफा ३.८ (क) मा भनिएको छ– ‘सरकारी लेखापरीक्षण पक्षहरूले लिखित रुपमा अन्यथा सहमति गरेको अवस्थामा बाहेक, सरकारले प्रस्तुत सम्झौताको अवधिको अन्त्यसम्म कम्तीमा अर्धवार्षिक रुपमा, यस सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि सो पछिको सेप्टेम्बर ३० वा मार्च ३१, जुन अगाडि हुन्छ, सो समयावधि समावेश हुनेगरी तथा सोपश्चात् सेप्टेम्बर ३० वा मार्च ३१ सम्मको प्रत्येक अर्धवार्षिक अवधिको लागि एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको वित्तीय लेखापरीक्षण, गर्ने वा गराउने छ । यसका अतिरिक्त, एमसीसीको अनुरोधमा, सरकारले उक्त लेखापरीक्षण एमसीसीले नियुक्त गरेको तथा महानिरीक्षकले स्वीकृत गरेको स्थानीय लेखापरीक्षकहरूको सूचीमा सूचीकृत स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट वा महानिरीक्षकले जारी तथा समयसमयमा संशोधन गरेको एमसीसीका उत्तरदायी निकायहरूले वित्तीय लेखापरीक्षण सम्झौता गर्ने निर्देशिका (लेखा परीक्षण निर्देशिका) बमोजिम छनौट गरिएको संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यताप्राप्त सार्वजनिक लेखाङ्कन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्नेछ । लेखापरीक्षण निर्देशिकाबमोजिम तथा महानिरीक्षकको गुणस्तर प्रत्याभूति निरीक्षणको अधीनमा रही लेखापरीक्षण गरिनेछ । प्रत्येक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी उपयुक्त लेखापरीक्षण अवधि समाप्त भएको बढीमा ९० दिनभित्र वा पक्षहरू बीच लिखित सहमति भए बमोजिमको अन्य अवधिभित्र एमसीसीलाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । प्रस्तुत दफा ३.८ (क) मा उल्लेख भएबमोजिमको शर्तले नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई एमसिए–नेपालको लेखापरीक्षण गर्न रोक लगाउने छैन ।’

यो दफाअनुसार लेखा परीक्षण अमेरिकी सरकारको मान्यताप्राप्त फर्मबाट गर्नुपर्ने छ । तर नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि लेखापरीक्षण गर्न पाउने छ ।

-अमेरिकाले चाहेमा जुनैबेला पनि योजनाबाट भाग्न सक्छ, नेपालले चाहेर चाहिँ हुँदैन ?

यसबारेमा सम्झौताको धारा ५ दफा ५.१ (क) मा उल्लेख छ– ‘एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिइ पूर्ण रूपमा बिनाकुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । एमसीसीले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिइ आंशिक रूपमा बिनाकुनै कारण यो सम्झौता वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ ।’

अर्थात् एमसीसी वा नेपाल दुवैले चाहेको खण्डमा योजना रद्द हुनसक्छ । यद्यपि यो नेपालको लागि सकारात्मक भने हुने छैन । कारण यो हो कि, सम्झौताअनुरूपको रकमबाट हुँदै गरेको काममा नेपाल सरकार आफैंले लगानी गर्नसक्ने स्थिति आउँदैन, तत्पश्चात् नेपाल ‘निल्नु न ओकल्नु’ को दोसाँधमा पुग्छ ।

-परियोजनाका क्रममा उत्पन्न हुने बौद्धिक सम्पत्तिको भागीदार अमेरिका मात्रै हुन्छ ?

यो अन्योलताबारे सम्झौताको धारा ३ को दफा ३.२ (च)ले बोलेको छ, ‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यसपश्चात् विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकारसमेत) का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्ण रुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ ।’

यो बुँदा एमसीसीप्रति एकतर्फीजस्तो लाग्छ । तर, सडक निर्माण र प्रशारण लाइनबाट त्यति बौद्धिक सम्पत्ति के आउँछ ? त्यो प्रमुख कुरा हो । यसबाट बौद्धिक सम्पत्ति उल्लेख्य आउने देखिँदैन ।

-सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा नेपालको कानून र सम्झौताका प्रावधान बाझिएमा सम्झौताका प्रावधान माथि हुन्छन् ?

यसबारे धारा ७ को दफा ७.१ भन्छ, ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै शुरुवात गर्नेछ । प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ ।’

यो बुँदा आपत्तिजनक छ । नेपालमा लागू भइरहेको योजनामा नेपालकै कानून निस्क्रिय रहन सम्भव छ ? अर्थात् जुन देशमा लागू भइरहेको छ त्यो देशको कानून भन्दा परियोजनाका प्रवाधान माथि हुने कुरा मान्य हुन सक्छ र ? यद्यपि यसको थप पुष्टि दफा ६.४ ले गर्न खोजेको छ । जहाँ लेखिएको छ– ‘यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो र यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्तहरुबाट निर्देशित हुनेछ ।’ अर्थात् यसमा एमसीसीका शर्त मात्र नभइ अन्तर्राष्ट्रिय कानून पनि आकर्षित हुनेछन् ।

000

अब कसरी अगाडि बढ्ने ?

अमेरिकाले नेपाललाई दिने भनेको करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ नेपालको लागि ठूलै अनुदान हो । नेपालले अहिलेसम्म यत्ति ठूलो अनुदान कहीँबाट पनि लिएको छैन ।

निश्चयः नै यत्ति ठूलो अनुदान दिनुको पछाडि दाताको कुनै स्वार्थ नै छैन भन्ठान्नु गलत हुनसक्छ । यद्यपि केही नेता, बुद्धिजीवी, कानूनवेत्ता र नागरिक अगुवाले भनेझैँ संशोधनसहित पारित गरिए यसको फाइदा देशको विकाशमा हुने देखिन्छ ।

पूर्वमहान्यायाधीवक्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाता डा. युवराज संग्रौला भने आफूले गरेको सहयोगमा बारम्बार ताकेता गर्नु नै पूर्वाग्रही देखिएको टिप्पणी गर्छन् । ‘नेपालका कसैले पनि यो दुई वर्षसम्म त्यो रकम सहयोग हो कि लगानी हो भनेर बुझ्न चाहेनन्,’ संग्रौलाले मकालुखबरसँग भने, ‘बारम्बार अमेरिकाले गरेको इम्पोजलाई हेर्दा यो लगानी नै हो भनेर भन्न सकिन्छ । लगानी भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा रिटर्नको अपेक्षा हुन्छ । अमेरिकाले गरिरहेको यही नै हो ।’

त्यसो त नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले एक अन्तरवार्तामा ‘यो लगानी हो’ भनेको लाई स्मरण गर्दै संग्रौला भन्छन्, ‘कुनै पनि सहयोगलाई किन संसद्बाट पारित गराउने ? प्रश्न त यो पनि हो नि त । एउटा सहयोगलाई किन संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने ? किन संसद्तिर छिराइबस्ने ? सोच्नेबेला हो ।’ संग्रौलाको निष्कर्ष छ— एमसीसी सम्झौता मुलुकको हितमा छैन ।

यत्तिबेला नेपालमा ‘एमसीसीमा सहभागिता जनाउने कि नजनाउने ?’ भन्नेबारे बहस चलिरहेको मात्र होइन चर्किरहेको अवस्था छ । सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बसेको एकीकृत समाजवादीकै विद्यार्थी संगठनले दिनहुँ विरोध गरिरहेको छ ।

तर भुल्न नहुने कुरा नेपालले एमसीसीमा सहभागिता जनाएको सन् २०१७ मै हो । अर्को त सम्झौताबापत्को केही हिस्सा रकम खर्च पनि भइसकेको छ । अब बहस ‘स्वीकार्ने कि नकार्ने’ तर्फ हुन आवश्यक छ ।

यसबारेमा सरकार र दलहरुले आधिकारिक धारणा तय गर्न र सार्वजनिक गर्न जरुरी छ । नत्र नेतैपिच्छेका मनलाग्दी विश्लेषण र दाबी अनि सडकमा हुने विरोध प्रदर्शनले मात्र यो विषय टुँगोमा पुर्याउन पक्कै सहयोग गर्नेछैन ।