प्रदेश २ : अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश, सिँचाइ भौतिक मन्त्रालयमै रहने

जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बनेकाहरूबीच उत्पन्न क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवादमा उच्च अदालत जनकपुरले सिँचाइ मन्त्रालय भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत नै रहने आदेश दिएको छ ।

कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका ओम प्रकाश शर्मालाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिए पनि मन्त्रालय टुक्र्याउने क्रममा सिँचाइलाई भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयकै मातहत राखिएको थियो । सिँचाइलाई भौतिक मन्त्रालय मातहतमै राख्न मन्त्री रामसरोज यादवले अडान लिएका थिए ।

उच्च अदालत जनकपुरले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच क्षेत्राधिकार विवादमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि सिँचाइ भौतिक मन्त्रालय मातहतमै रहने भएको छ । क्षेत्राधिकार विवादसम्बन्धी मुद्दामा दुई न्यायधीशको राय बाझिएपछि कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश बिनोद शर्माको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने आदेश गरेको हो ।

प्रदेश २ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच क्षेत्राधिकारको विवाद बढेपछि उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । तर दुई जना सम्मिलित संयुक्त इजलासमा न्यायाधीशहरुको मत बाझिएको थियो ।

त्यसपछि एकल इजलासबाट कामु मुख्य न्यायाधीश शर्माले समेत अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको रायसँग सहमति जनाउँदै बहुमतको आधारमा विपक्षीको माग अस्वीकार गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत नियमावलीबमोजिम प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुने र उक्त नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन पाइने छैन भन्ने संवैधानिक प्रावधानको आलोकमा प्रदेश- २ ले बनाएको प्रदेश सरकार कार्य सम्पादन नियमावली २०७८ ले व्यवस्था गरेबमोजिम विपक्षी मन्त्रायले आ-आफ्नो कार्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने नै भएको, कार्य जिम्मेवारी/कार्य क्षेत्रमा अस्पष्टता/द्विविधा, दोहोरोपन वा अन्योल भएमा उक्त नियमावलीअनुसार नै मन्त्रिपरिषद् वा मुख्यमन्त्रीबाट त्यसको निराकरण हुनसक्ने प्रथम दृष्टिमै देखिएको स्थिति एवं अमुक मन्त्रालय मातहत रहँदा वा नरहँदा निवेदकलाई के कस्तो अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हो सो स्पष्ट रुपमा खुलाउन पनि नसकेको स्थिति हुँदा निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन ।’

आदेशमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश नम्बर २ को मन्त्रिपरिषद्ले उक्त संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी २६ जेठ २०७८ मा प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७८ बनाई नियम ५ मा मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यको विभाजन अनुसूची २ मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको र नियम ३ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा प्रदेशमा रहने विभिन्न ११ मन्त्रालयहरू तोकिएको र अनुसूची २ मा प्रदेशमा रहने ११ वटै मन्त्रालयहरूको कार्य जिम्मेवारी तोकिएको उल्लेख छ ।

‘भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई तोकिएको कार्य जिम्मेवारीमध्ये सि.नं. २४, २५ तथा खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई तोकिएको कार्य जिम्मेवारीमध्ये सि.नं. ११, १२ मा उल्लेखित कार्यहरूलाई आधार मानेर दुवै मन्त्रालयहरूले आ-आफ्नो कार्य जिम्मेवारीअन्तर्गत पर्ने भन्ने दाबी गरेका कारण विवाद उत्पन्न भएको देखिन्छ । त्यसरी तोकिएका कार्यहरू सरसरती हेर्दा केही अस्पष्टता, द्विविधा एवं अन्योलको अवस्था रहेको हो कि भन्ने देखिन्छ, तर यस्तो स्थितिमा प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७८ को नियम ५ कै व्यवस्थाबमोजिम समाधान निकाल्न सकिने पनि देखिन्छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रदेश २ का तीनै जना कांग्रेसका मन्त्रीहरू यादव, शर्मा र वीरेन्द्र सिंह उपसभापति विमलेन्द्र निधि निकट रहे पनि निधिका सबैभन्दा विश्वासपात्र मन्त्री शर्मा नै मानिन्छन् ।