विश्व बैंकसँग मुख्यमन्त्रीले भने- हामीसँग पैसा छैन, सहयोग गर्नुस्
पोखरा । गण्डकी सरकारले यो वर्षका लागि ३० अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अघिल्लो वर्ष करिब ३५ अर्ब बजेट थियो । कोरोना महामारीका कारण आन्तरिक आम्दानी र राजश्व परिचालन अपेक्षाकृत नहुँदा बजेटको आकार घट्यो । प्रदेशसँग मन फुकाएर खर्च गर्ने पैसा छैन । आवश्यकताहरु असीमीत छन् । तर पैसा नहुँदा धेरै योजनाहरु घोषणा मात्रै गरेर छोडिएको छ । मुलुकको कूल ग्रहस्थ उत्पादनमा गण्डकीले जम्मा ८ प्रतिशत योगदान गर्छ । आन्तरिक आम्दानी मुस्किलले साढे २ अर्ब छ ।
सरकारले पहिलो ५ वर्षभित्र १०।२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने घोषणा गरे पनि त्यो पूरा हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । रेल मार्गदेखि सडक सञ्जाल, पर्यटन विकासदेखि पूर्वाधारमा सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम र अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न १० खर्व भन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने सरकारी आँकडा छ । मुस्ताङको कोरला नाकादेखि पोखरा हुँदै त्रिवेणी जोड्ने सडकलाई कम्तीमा २ लेनको सडक बनाउने योजना छ । यो सडक प्रदेशको लाइफ लाइनसँग जोडिएको छ । पोखरा मुग्लीन सडक विश्व बैंकको सहयोगमा स्तरोन्नति हुँदै छ ।
प्रदेश सदरमुकामबाट स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने स्तरीय सडक बनाउन सके नागरिकले संघीयता महसुस गर्न सक्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आफ्ना योजनाहरुमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग मागेका छन् । विश्व बैंकका प्रतिनिधि मण्डलसँग उनले प्रदेशले बजेट अभावमा सन्चालन गर्न नसकेका महत्वपूर्ण योजनामा साथ दिन आग्रह गरे । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, मादी उपत्यकाको बृहत् परियोजना, अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, हिमाली क्षेत्रमा गल्फ कोर्स निर्माण लगायत योजना उनले अघि सारे ।
यस्तै, मस्र्याङ्दी, कालिगण्डकी, मुस्ताङ, नारायणी नदी नियन्त्रण, फिल्म सुटिङ स्थल, कृषिको आधुनिकीकरण लगायत क्षेत्रमा उनको जोड छ । शिक्षा क्षेत्रको विकास, उद्यमशीलता विकास, विभिन्न तालिम र उत्पादनको बजारीकरणबारे पोखरेलले प्रतिनिधि मण्डलसँग कुरा राखे । गण्डकी जलविद्युतका लागि प्रचुर सम्भाव्य बोकेको प्रदेश भएकोले ठूला आयोजना सञ्जालनमा सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । उनले विश्व बैंकले सीधै प्रदेशसँग सहकार्यमा सहयोग गरे सहज हुने बताए । ‘अब सीधै प्रदेश सरकारसँग सहकार्य हुनुपर्छ । सीधै श्रोत आयो भने प्रदेशले नै परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्दा अपनत्व वृद्धि हुन्छ । प्रदेशको क्षमता पनि बढ्छ । गुणस्तर र दीगोपना देखिन्छ ।’
गरिबी अन्त्य र साझा सरोकारका विषयमा सहकार्य मार्फत कार्यक्रम सञ्जालन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘हामी नयाँ संरचनामा छौं । विकासको भोको प्रदेश हो, गण्डकी,’ उनले थपे, ‘गण्डकी प्रदेश हाम्रा विकासका प्राथमिकता र सम्भावनाका सवालमा यहाँहरुसँग हातेमालो गर्न इच्छुक छ ।’
विश्व बैंकका नेपालका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हादाद जर्भोसले नेपालको संघीयता सुदृढीकरणका लागि विश्व बैंकले सधैँ साथ दिने बताए । उनले कनेक्टिभिटीमा सघाउन सकिने बताए । ‘कनेक्टिभिटी हाम्रो पनि प्राथमिकता हो । नेपालको संघीयता सुदृढीकरणमा साथ दिन तयार छौं,’ उनले भने, ‘मुस्ताङ लगायत जिल्लामा उत्पादित अर्गानिक सामग्रीको ब्रान्डिङ र बजारीकरण लगानी गर्न तयार छौं ।’
