एमसीसी : नबनोस् ‘ईगो’, नलम्बियाेस् विवाद

काठमाडौँ । अमेरिकी सरकारी संस्था मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत् अमेरिकाले नेपाललाई कडा शर्तसहित दिन खोजेको ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान लिने कि नलिने भन्ने विषयमा विवाद चुलिएको छ । यद्यपी, एमसीसीले राखेका सबै शर्त पूरा गर्दै उक्त अनुदान लिने प्रतिबद्धता नेपालले जनाइसकेको छ । त्यसैले, अनुदान लिन अमेरिका ढिपी गर्दैछ । नेपालमा भने अनुदान लिने विषयमा एक मत हुन नसक्दा यो अनुदान नै विवादमा परेको छ ।

नेपालले प्रतिवद्धता जनाएअनुसार एमसीसीका सम्पूर्ण सम्झौता पूरा भएको भए उक्त अनुदानअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू २०७७ को असार १६ बाटै कार्यान्वयनमा जाने थिए । तर, विवादले गर्दा परियोजना कार्यान्वयनमा लान १४ महिना ढिला भइसकेको छ । अझै के हुन्छ थाहा छैन ।

एमसीसीअन्तर्गत प्राप्त हुने ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानमा नेपाल सरकारले १३ करोड डलर थपेर ६३ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६९ अर्ब रुपैयाँ)मा विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र सडक सुधार परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने सम्झौता गरिएको थियो ।

परियोजना कार्यान्वयनमा लान सरकारले विकास समिति ऐनअनुसार मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) बोर्डको गठन गरेको छ । बोर्डले ६३ करोड डलरको उक्त विकास रकम परिचालन गरी विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण, सडक स्तरोन्नति, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगको क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउने परियोजना अघि बढाउने जिम्मेवारी पाएको छ । बोर्डले तयारीका धेरै काम सकेको भए पनि परियोजना निर्माण सुरु गर्न भने सकेको छैन ।

परियोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने पूर्वाधार तथा अन्य कार्यक्रम अघि बढाउन सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको र खरिद प्रक्रियाका लागि टेन्डर डकुमेन्ट समेत तयार भइसकेको बोर्डले बताएको छ । संसदबाट उक्त अनुदान सम्झौता अनुमोदन नहुँदा कार्यान्वयनमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

अनुदान लिनै पर्छ भन्ने अडानमा अमेरिका (एमसीसी) र लिने विषयमा नेपालभित्र विवाद हुँदा यो विषय दिनप्रतिदिन जटिल र पेचिलो बन्दैछ । यो विवाद समयमै निरुपण नभए यसले दुईदेश बीचकै सम्बन्धमा गम्भीर तिक्तता ल्याउन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले याे (ईगाे) वा ‘जुँगाकाे लडाइँ’ बन्नु हुँदैन । अनन्तकालसम्म नसुल्झिने विषय बन्नु हुँदैन ।

राजनीतिक विवाद

एमसीसी र एमसीए नेपाल दुबैले एमसीसीसँग भएको पूर्वाधार विकास अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौता (कम्प्याक्ट) संसदबाट अनुमोदन गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, विवाद चुलिँदा उक्त सम्झौता नै संसदमा पेश हुन सकेको छैन ।

अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाका कारण एमसीसी संसदमा पेश हुन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । अहिलेको सरकारले पनि उक्त सम्झौतालाई संसदमा पेश गर्न सकेको छैन ।

एमसीसीले उच्च क्षमता (हाइभोल्टेज) को विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक सुधार परियोजनाका लागि उक्त अनुदान सहयोग दिने सम्झौता छ । सम्झौता कार्यान्वनमा लानुअघि संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने एमसीसीको शर्त छ । भीम रावललगायत एमालेका नेताहरु र माओवादी केन्द्रका नेताहरु नै यो सम्झौताको विपक्षमा देखिएपछि संसदमा पेश हुन सकेको छैन ।

अमेरिकाले ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ अन्तर्गत एसियाका देशहरु समेटेर आफ्नो नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरम निर्माण गर्न उक्त अनुदान सहयोग दिन लागेको र सम्झौतालाई संसदबाटै अनुमोदन गराई कानुनी रुप दिएर अमेरिकी सेना नेपालमा ल्याएर राख्नेसम्मको रणनीतिक योजना अमेरिकाले बनाइरहेको उनीहरुको आरोप छ ।

एमसीसीको सर्तलाई सतही रुपमा हेर्दा आयोजना कार्यान्वयनमा लान विद्युत् प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोगको ऐन बनाएर आयोग गठन गर्नुपर्ने, नेपाल सरकार र एमसीसीबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (पीआईए) हुनुपर्ने र बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणबारे नेपाल–भारत सहमति हुनुपर्ने जस्ता सर्त छन् । यी सर्त पूरा भएका छन् ।

प्रसारण लाईन र सडक आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, रुख कटान र निर्माण क्षेत्रमा पहुँचको काम समानान्तर रुपमा आयोजना कार्यान्वयन जानुअघिसम्म सम्पन्न गर्न सकिने एमसीए नेपालले जनाएको छ । तर, सम्झौतालाई कानूनीरुप नै दिने गरी संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने मुख्य शर्त भने पूरा हुन सकेको छैन ।

उक्त शर्त नेपालले पूरा नगर्दा र अमेरिकाले उक्त अनुदान स्वीकार गर्न तारन्तार र तीव्र रुपमा दबाब नै सिर्जना गर्न थालेपछि भने यसबारे नेपालमा झनै ठूलो आशंका पैदा भएको छ । संसदबाट पारित गरेर सम्झौतालाई कानूनी रुप दिनुपर्ने, दुई पक्षीय सम्झौतालाई अन्तरराष्ट्रिय रुप दिनुपर्ने, लेखा परीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्न नपाउनेजस्ता शर्तले आशंका अझै बढाएको छ ।

तर, अमेरिका (एमसीसी)ले यी सबै विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै नेपालमा एमसीसी अनुदान कार्यान्वयन गराउने विषयलाई आफ्नो ‘ईगो’ (आत्मसम्मान) को विषय बनाउँदै लगेको देखिन्छ । अनुदान लिनैपर्छ भन्ने अडानमा अमेरिका (एमसीसी) र लिने विषयमा नेपालभित्र विवाद हुँदा यो विषयले दिन प्रतिदिन जटिल, पेचिलो र सुझिल्न नसकेको गाँठोको रुप लिँदैछ । र, यो विवाद समयमै निरुपण नभए यसले दुई देशबीचकै सम्बन्धमा गम्भीर तिक्तता ल्याउन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले याे (ईगाे) वा ‘जुँगाकाे लडाइँ’ बन्नु हुँदैन । अनन्तकालसम्म नसुल्झिने विषय बन्नुहुँदैन ।

विवाद जति ठूलो छैन परियोजना 

सम्झौताअनुसार ४०० केभी क्षमताको ३ सय १२ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र तीनवटा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । यसअन्तर्गत हेटौंडा-रातामाटे-लप्सीफेदी-दमौली-बुटवल ४०० केभी डवल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । त्यस्तै, न्यू बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनअन्तर्गत नेपाली भूभागमा पर्ने लाईन निर्माण हुनेछ भने रातमाटे, दमौली र बुटवलमा ३ वटा ४०० केभीका ठूला सबस्टेसनहरू निर्माण हुनेछन् । प्रसारण लाईनअन्तर्गतका आयोजनामा करिब ४० करोड डलर खर्च गरिनेछ ।

यस्तै, पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दाङको भालुवाङदेखि शिवखोला ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्नेछ । उनका अनुसार अत्याधुनिक पेभमेन्ट रिसाइकलिङ प्रविधिको प्रयोग गरी पहिलाको पिच खेर नजाने गरी सडक मर्मत गरिनेछ । प्रसारण लाइन आयोजनाबाट २ करोड ३० लाख जनता र सडक स्तरोन्नतिबाट ९ लाख २४ हजार जनता लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यी परियोजना सम्पन्न गर्न अमेरिकाले दिने भनेको जम्मा ५० करोड अमेरिकी डलर (आजको मूल्यमा ५८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ) हो । यसमा १३ करोड अमेरिकी डलर (१५ अर्ब २४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ) नेपालले नै लगानी गर्नुपर्नेछ ।

यस अर्थमा अमेरिकाको ५० करोड डलर नलिँदैमा नेपालको पूर्वाधार विकास अवरुद्ध हुँदैन । अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने नेपालले आफ्नै खर्चमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीजस्तो मेगा प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्न सक्ने अनुभव र आर्थिक हैसियत प्राप्त गरिसकेको छ, जसको लागत नै ८४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

त्यस्तै, २ खर्बभन्दा बढी लगानी अनुमान गरिएको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोजस्तो आयोजना संसदबाट सम्झौता पास नगरिकनै भारतको सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गरेर टुंगोमा पुर्‍याउनै आँटेको छ ।

झण्डै ३ अर्ब लगानी अनुमान गरिएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय परियोजनाजस्तो राष्ट्रिय गौरवको मेगा परियोजनाका लागि पेट्रोलियम पुर्वाधार करबाटै नेपालले ५० अर्ब रूपैयाँ पुँजी जुटाएको अनुभव पनि प्राप्त गरिसकेको छ ।

त्यसो हुँदा ५० करोड डलर अनुदान लिनका लागि देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र आत्मसम्ममा ठेस पुग्ने किसिमका शर्तहरू स्वीकार गर्नुहुँदैन भन्ने जबरजस्त मानसिकता नेपालमा विकसित हुँदै गएको छ ।

दान नलिन पाइँदैन ?

पूर्वीय हिन्दु सभ्यतामा ‘दान’लाई पुण्यकर्म मानिन्छ । दान दिनेले निःस्वार्थ भावले निःशर्त रुपमा दिनुपर्ने मान्यता छ । त्यस्तै दान ग्रहण वा स्वीकार गर्नेले पनि दबाबबिना, स्वतस्फूर्त वा स्वेच्छाले लिन पाउनुपर्ने मान्यता छ । शर्तै शर्त‚ अझ त्यसमाथि कडा शर्त थोपरेर दिने कुरा दान हुँदैन । त्यो कसैलाई प्रलोभनमा पार्न दिइएको ‘वस्तु’ हुन्छ । ‘सौदावाजी’ हुन्छ । यही मान्यताका आधारमा अहिले नेपालमा एमसीसी अनुदानको विरोध भइरहेको छ ।

दान हो‚ र कुनै स्वार्थ छैन भने शर्तै शर्त किन ? विवाद भइरहँदा पनि दान स्वीकार्न दबाब किन ? सरकारले केही दिनअघि मात्रै एमसीसीलाई पठाएको पत्रमा पनि यिनै प्रश्नहरू समेटिएका छन् ।

एमसीसी अनुदान अनुमोदन नभए के हुन्छ ?

नेपालले एमसीसीको अनुदान स्वीकार नगरे अमेरिकी सरकारबाट आउने ५० करोड अमेरिकी डलर आउँदैन । हालसम्म यो परियोजनामा एमसीसीबाट भएको खर्च नेपालले फिर्ता गर्नुपर्दैन । प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, सडक स्तरोन्नति परियोजनामा हालसम्म भएका अध्ययन, उपलब्ध प्रविधि र उपकरण नेपाललाई लाभका रुपमा रहन्छन् । तर, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमता अर्थात् ४०० केभी स्तरको ‘लुप लाइन’ निर्माण गरिने जुन कल्पना छ‚ त्यसका लागि अन्यत्रबाट स्रोत जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।

चैतसम्ममा ३ अर्ब १० करोड खर्च, कति भयो काम ?

नेपालमा एमसीसीले अध्ययन सुरु गरेयता गएको चैत अन्तिमसम्म हालसम्म ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकोको एमसीए नेपालले जानकारी दिएको छ । सन् २०१४ देखि नै अध्ययनलगायतका काम एमसीसीले सुरु गरेको थियो । त्यसयता गत चैतसम्ममा एमसीसीको १ अर्ब ६० करोड र नेपालको एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको एमसीसीले बताएको छ ।

गत चैतसम्ममा ३१५ किलोमिटर प्रशारण लाइनको रेखाङ्कन, टावर बनाउने ठाउँमा किला ठोक्ने काम, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए), टावरको डिजाइन, सबस्टेशनको डिजाइन, टेण्डर डकुमेन्ट निर्माण जस्ता काम सकिएको थियो ।

जग्गा अधिग्रहणको काम धेरैजसो सकिएको छ भने लाइनको राइट अफ वे लिने काम अघि बढेको छ । लप्सीफेदी, रातामाटे, नवलपरासी र हेटौंडामा सब स्टेशन बनाउन जग्गा अघिग्रहण करिब सकिएको छ । प्राविधिक सहयोग अन्तर्गत विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने विषयमा एउटा एमओयु भइसकेको छ ।

सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गत दाङको भालुबाङदेखि शिवाखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक निर्माण गरिने भएको छ । यसका लागि सडक निर्माण गर्ने ठाउँको गुणस्तर थाहा पाउन डेफेक्टोमिटर मेसिन ल्याइएको छ । उक्त मेसिन प्रयोग र त्यसले गर्ने सडक जाँचबारे सडक विभागका कर्मचारीलाई तालिम समेत दिइएको छ ।

कसरी नेपाल आयो एमसीसी ?

सन् २०११ मा एमसीसी नेपालमा थ्रेसहोल्ड हेर्न आएको थियो । तर, नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक नीतिनियम, ऐन कानुन तथा लगानीको वातावरण बनिसकेको र थ्रेसहोल्ड आवश्यक नभएको निष्कर्ष एमसीसीले निकाल्यो ।

त्यसपछि नेपाललाई गरिवीनिवारणका लागि अनुदान सहयोग दिन एमसिसि तयार भयो । यसैअनुरुप अर्थमन्त्रालय र एमसीएबीच भदौ २०७४ मा एमसीए कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न विकास समिति ऐनअनुसार २०७५ जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको गठन आदेशका आधारमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एमसिए(नेपाल ९बोर्ड० गठन गरिएको थियो । १३ असोज २०७६ मा उक्त एमसीसी कम्प्याक्टअनुसारको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (पीआईए) भएको थियो ।

२८ असोज २०७६ मा बुटवल-गोरखपुर ४०० केभि प्रसारण लाइन बनाउन नेपाल-भारत सहमति भयो । २ मंसिरमा काठमाडौंमा र २७ र २८ मंसिरमा नयाँदिल्लीमा परियोजना निर्माणका लागि आह्वान गरीने विश्वव्यापी टेण्डरमा उत्कृष्ट कम्पनीहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘आउटरिच’ कार्यक्रम आयोजना भयो । २०७६ मंसिरमा एमसीएले प्रसारण लाइन आयोजनाबाट प्रभावित हुने १० जिल्लाका ३० ओटा स्थानीय तहमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाई गरिसकेको छ ।

एमसीसीले २० वटा छनोट सूचकका आधारमा विश्वका २४ देशमा गरिबी न्यूनिकरणका लागि अनुदान कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यी मध्ये १७ देशमा एमसीए कार्यक्रम सञ्चालनमा आइसकेको छ । नेपालले विश्वव्यापी रुपमा प्रतिस्पर्धा गरी एमसीसीको मापदण्ड पूरा गरेपछि उक्त अनुदान सहायता प्राप्त गरेको हो ।

यो पनि – एमसीसी अघि बढाउने सरकारको संकेत

यो पनि – एमसीसीको विरोधमा विमानस्थल पुगेका प्रदर्शनकारी पक्राउ (तस्बिरहरू)

यो पनि – एमसीसी : सम्झौताको आपत्तिजनक पाटो र अबको बाटो

यो पनि – एमसीसी पारित गर्न सँगै उभिएलान् कांग्रेस-एमाले ?