अझै १५ सय घरधुरी ‘हलिया’ प्रमाणीकरण हुनै बाँकी
प्रमाणीकरण भएकाको पनि पुनस्थापना भएन
धनगढी । सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको १३ वर्ष पूरा भएको छ । हलिया आन्दोलनकर्मीसंग पाँच बुँदे सहमति गर्दै २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको गरिएको थियो । तर सहमति अनुसार सरकारले सबैलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा कतिपय मुक्त हलियाहरू पुनः साहुको शरणमा जान बाध्य भएको हलिया अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । २०६५ मा सरकारले १९ हजार ५९ परिवार मुक्त हलिया रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो। २०६८ मा भूमिसुधार मन्त्रालयले दोहोरिएको नाम पुन: संशोधन गरेर १६ हजार ९५३ परिवार मात्र मुक्त हलिया रहेको तथ्याङ्क निकाल्यो ।
सोही तथ्यांकअनुसार सरकारले मुक्त हलियाको पुनस्थापना गर्नुपर्ने हो । तर त्यसमध्ये हालसम्म १४ हजार २४२ परिवारले मात्रै परिचय पत्र पाएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालले जनाएको छ । १ हजार ४ सय ९९ जना भने अझै प्रमाणीकरण हुन बाँकी छन् ।
परिचपत्र पाएका १४ हजार २४२ परिवारमध्ये १ हजार ८ सय ३८ जनाले ‘क’ वर्ग, ३ हजार ६६३ जनाले ‘ख’ वर्ग, १ हजार १७२ जनाले ‘ग’ वर्ग र ७ हजार ५६९ जनाले ‘घ’ वर्गको परिचय पत्र पाएका छन् । परिचयपत्र पाएका मध्ये पनि हालसम्म १३ हजार ५४६ घरधुरीको मात्रै पुनस्थापना भएको छ ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनार वास्तविक हलियाहरू सरकारी तथ्याङ्कमा पनि छुटेको बताउँछन् ।‘अझै २ हजार ७११ जनाको पुन स्थापना हुन बाँकी छ, १ हजार ४९९ घरधुरी प्रमाणीकरणमै छुटेका छन्’ उनी भन्छन्, ‘यस्तै ४४१ घरधुरी प्रमाणीकरण भई परिचय पत्र प्राप्त गर्न बाँकी छन् ।’ उनकाअनुसार १ हजार १०४ घरधुरीले दोस्रो किस्ता पाएका छैनन् । अझै तीन हजारको हाराहारीमा पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेको उनको दाबी छ ।
सरकार हलियाका समस्याबारे उदासीन बन्दा मुक्त घोषणाको १३ वर्ष पूरा हुँदा पनि समस्या ज्युँका त्युँ रहेको हलिया अधिकारकर्मी तथा संविधानसभा सदस्य हरि श्रीपाइलीले बताए । उनले सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
