एमसीसीबारे एमालेको धारणा फेरिएको हो ?

काठमाडौँ । सरकारबाट बाहिरिएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सार्वजनिक रुपमा सरकारलाई पटक-पटक सोधेको एउटा प्रश्न हो- अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) के हुन्छ ? एमसीसीबारे सत्तारुढ गठबन्धनको धारणा के हो ?

बुधबार संसदीय दलको बैठकमा ओलीले आफ्नै पार्टीका सांसदहरुबाट यहि प्रश्नको सामना गर्नुपर्यो । अधिकांश सांसदले एमसीसीबारे पार्टीको धारणा माग गरे । सांसदहरुले, जनताले नो एमसीसी भनिरहेको र कार्यकर्ताले पार्टीको धारणा माग गरेको भन्दै अध्यक्ष ओलीबाट प्रष्टता खोजे । एमसीसीबारे पार्टीको धारणा स्पष्ट नहुँदा आफुहरुलाई जनता र कार्यकर्तासँग फेस गर्न अप्ठ्यारो भएको सांसदहको गुनासो थियो ।

जवाफमा ओलीले सांसदहरुको चाहनाअनुसार एमसीसीबारे पार्टीको धारणा प्रष्ट पारेनन् वा चाहेनन् । बरु उनले एमसीसीबारे आफ्नो कार्यनीति फेरिएको संकेत भने गरे । सत्तामा हुँदा जसरी पनि एमसीसी पास गराउन लागि परेका ओलीले बुधबारको संसदीय दलको बैठकमा पार्टीको कुनै धारणा नरहेको मात्रै बताएनन्, एमसीसीबारे एमालेले बहस गर्न जरुरी नरहेको उल्लेख गरे ।

सत्तामा हुँदा अध्यक्ष ओलीको सार्वजनिक भनाई हुन्थ्यो- एमसीसीबारे धेरै भ्रम फैलाइयो, सभामुखले सम्झौता अगाडि नबढाइदिएनन्, एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा नजाँदा अनावश्यक खर्च बढ्यो, एमसीसी इन्डोप्यासिफिकसँग जोडिदैन, एमसीसीमार्फत प्राप्त रकम विकासमा मात्र खर्च गर्न पाइने सर्त छ, सैन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न पाइँदैन, एमसीसी नेपालको कानुन र स्वाभिमानभित्रै रहेर गरिएको सम्झौता हो ।

एमसीसी संसदबाट पारित ओलीले सभामुखमाथि पटक-पटक दवाव बढाउनेदेखि तत्कालिन नेकपाका सांसदहरुलाई ह्वीप लगाएर पारित गराउने प्रयत्नसमेत गरेका थिए । बजेटमा समेत यो विषय समेटियो । २ जेठ २०७७ मा संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका परियोजना समेटिएको थियो ।

पार्टीभित्र समेत छलफल नगरी एमसीसीका कार्यक्रम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घुसाएको भन्दै आफ्नै पार्टीका सांसदहरुले प्रश्न गरेपछि ६ जेठ २०७७ मा जवाफ दिँदै ओलीले भनेका थिए, ‘एमसीसी जस्केलोबाट नभई मुल ढोकाबाटै पारित हुन्छ ।’

बुधबार अध्यक्ष ओलीले एमसीसीबारे पार्टीको धारणा माग गर्ने सांसदहरुलाई जवाफ दिँदा तर्क गरे- एमसीसी हाम्रो एजेण्डा होइन । एमसीसी अगाडि बढाउर्नेपर्ने जिम्मेवारीमा हामी छैनौं । एमसीसी सम्झौता हामीले गरेको होइन । एमसीसी संसदमा अगाडि बढेको छैन । सत्तागठबन्धनले औपचारिक छलफल वा प्रस्ताव गरको छैन । एमसीसीबारे बोद्धिक वर्ग र जनताको कुरा पनि सुन्नुपर्ने हुन्छ । यसकारण एमसीसीबारे एमालेले किन बहस गर्ने ? धारणा किन बनाउने ? हावामा किन कुस्ती खेल्ने ? अहिल्यै कुनै धारणा नबनाउने, एमसीसीबारे के कस्ता विषय छन अध्ययन गर्ने र औपचारिक प्रस्ताव आएपछि मात्रै एमालेको धारणा तय गर्ने ।

बुधबार ओलीले भनेका छन्, ‘एमसीसीबारे बुद्धिजिवी र दलहरुको मत पनि सुन्ने र डकुमेन्टहरु अध्ययन गरौं । पास गर्ने जिम्मा पनि हाम्रो होइन, सम्झौता हामीले गरेको पनि होइन । प्रस्ताव आयो भने गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्छौं र धारणा बनाउँछौं । एउटा कुरा स्पष्ट छ, देश र जनताको हित र कहिलेकाहिं आम जनताको एउटा धारणा हुन्छ, त्यसविरुद्ध हामी जाँदैनौं ।’

संसदीय दलको बैठकमो सुरुमै एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले एमसीसी नेपालको हित विपरित कसरी छ ? नेपालको संविधान र कानुनमाथि कसरी छ ? भन्ने विषयमा ब्रिफिङ गरेका थिए । बिना परिमार्जन एमसीसी पास गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

उपाध्यक्ष रावलले सांसदहरुलाई एमसीसीका मुख्य बुँदाहरु के के हुन ? कुन कुन बुँदामा नेपालको हित विपरितका प्रावधान छन् भनेर आफुले तयार पारेको अध्ययन सामाग्री आवश्यक पर्दा उपलब्ध गराउने बताए । अध्यक्ष ओलीले पनि उपाध्यक्ष रावलले उपलब्ध गराउने कागजातको अध्ययन गर्ने प्रस्ताव राख्दै भने, ‘अहिले हावामा कुस्ती नखेलौँ ।’

सरकारले केही दिन अघि मात्र अमेरिकालाई पत्र लेखेर एमसीसी सम्झौताका सन्दर्भमा नेपालमा उठेका जिज्ञासाहरुबारे प्रष्टता माग गरेको छ । पत्रमा इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग एमसीसी हो वा होइन ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरु समेटिएका छन् । अमेरिकी सरकारले स्पष्ट पारेपछि एमसीसी अगाडि बढाउने सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको तयारी रहेको बताइन्छ ।

तथापि, सत्तागठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने यथास्थितिमा एमसीसी पास हुन नसक्ने भनिरहेका छन् । यहिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि एमसीसीबारे आफ्नो धारणा फेरेका छन् । एमसीसी अगाडि बढाउँदा आगामी चुनावमा कस्तो असर पर्छ ? भन्नेमा केन्द्रीत रहेर अध्यक्ष ओली झस्किएको हुन सक्ने कतिपयको आँकलन छ ।

सन् २०१७ मा शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री भएका बेला ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी परियोजना लागू गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तर, यो विषय नेपालमा राजनीतिक दाउपेचको विषय बन्दै आएको छ । यहि मेसोमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि सत्तामा हुँदा र बाहिर हुँदा फरक-फरक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । यसले एमसीसीबारे एमालेको आधिकारिक धारणा के हुन्छ भन्ने चासो झनै बढेको छ ।

केही दिन अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पठाएर एमाले अध्यक्ष ओलीसहित संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई भेटेर एमसीसी पारित गर्ने लगायतका विषयमा सहकार्य गर्ने पहल थालेका छन् । एमसीसी के गर्ने भन्नेबारे एमालेको धारणाले धेरै कुराको निक्र्योल गर्नेछ ।

सत्तामा हुँदा र अहिलेको एमालेको अभिव्यक्ति हेरौं यी बुँदामा :-

सत्तामा हुँदा

• एमसीसीबारे धेरै भ्रम फैलाइयो, कुनै पनि बुँदामा समस्या छैन ।
• सभामुखले एमसीसी अगाडि बढाउन दिएनन् ।
• एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा नजाँदा अनावश्यक खर्च बढ्यो ।
• एमसीसी संसदबाट पारित हुन्छ ।
• एमसीसी इन्डोप्यासिफिकसँग जोडिदैन ।
• एमसीसीमार्फत प्राप्त रकम विकासमा मात्र खर्च गर्न पाइने सर्त छ, सैन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न पाइँदैन ।
• एमसिसी नेपालको कानुनको र स्वाभिमानभित्रै रहेर गरिएको सम्झौता हो ।
• एमसीसीबारे बुझ्दै नबुझि पढ्दै नपढि विरोध गरिएको छ ।
• सम्झौता सजिलै पढ्न पाइन्छ पढ्न म सबैलाई आग्रह गर्छु ।

सत्ताबाट बाहिरिएपछि

• एमसीसी हाम्रो एजेण्डा होइन ।
• एमसीसी अगाडि बढाउर्नैपर्ने जिम्मेवारीमा हामी छैनौं ।
• एमसीसी सम्झौता हामीले गरेको होइन ।
• एमसीसी संसदमा अगाडि बढेको छैन ।
• सत्तागठबन्धनले औपचारिक छलफल वा प्रस्ताव गरेको छैन ।
• एमसीसीबारे बाद्धिक वर्ग र जनताको कुरा सुन्नुपर्ने छ ।
• संसदमै नआएको विषयमा धारणा बनाएर हावामा कुश्ति नखेलौं ।
• यो परिस्थितिमा एमालेले एमसीसीबारे किन बहस गर्ने ? धारणा किन बनाउने ? अहिल्यै केही नगर्ने ।