एमसीसी संशोधनसहित पास गर्नुपर्छ : इन्चार्ज गुरुङ
पोखरा । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज तथा स्थायी समिति सदस्य किरण गुरुङले एमसीसी पास हुने बताएका छन् । केही चित्त नबुझेका बुँदालाई संशोधन गरेर पास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । गण्डकी प्रदेशका पुर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका गुरुङले अहिलेसम्म पनि विभिन्न देशको अनुदान र ऋण सहयोग नेपालले लिइरहेको भन्दै अमेरिकी सहयोग छोड्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।
एमसीसी अघिल्ला सरकारले गरेको सम्झौता हो । अघिल्ला सरकारले गरेको सम्झौतालाई निरन्तरता दिनु नयाँ सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । विवाद केमा उत्पन्न भयो भने, सम्झौता गर्दा नेपालको संविधान बनेको थिएन । अन्तरिम संविधानले काम चलाइएको थियो । जुनसुकै बेला संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाउने समयमा थियो । त्यही भएर कानूनी हिसाबले केही पनि उल्लेख नभएको हो । हाम्रो देश विकासोन्मुख हो । धेरै देशबाट धेरै कुराहरुमा अनुदान प्राप्त गर्दै आएका छौं । भोलिका दिनमा पनि अनुदान र ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउँछन् । त्यसैले सबै अनुदान र सहयोगलाई संसद्मै लगेर पास गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।
हिजो एमाले सरकारमा हुँदा एमसीसी पास गर्नुपर्ने दबाब थियो । त्यो बाध्यता पनि हो । यो कार्यक्रम अगाडी बढिसकेको छ । पूरा हुन मात्रै बाँकी छ । काम करिब सम्पन्न हुने अवस्थामा छ । काम भइरहेको छ, यहाँ चाहिँ क्रान्तिकारी बन्नका लागि ईण्डो प्यासिफिक रणनीति अनुसारको हो भनेर जनतालाई विभाजन गर्ने काम भइरहेको छ ।
एमसीसीको निकायले नै संसद्बाट पास गर्नभन्दा पनि सम्झौतामा ति कुरा उल्लेख भएन । संसद्मा लैजानुपर्ने हो भने सम्झौता गर्दैनौं भनेर नेपालले उति बेलै कडा रुपमा भनेको थियो । अनि संसदमा लैजानुपर्ने नभएपछि पास गरियो । पछिल्लो समय युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा संसद्बाट पास गर्नुपर्ने भनेर निर्णय भयो । त्यसपछि यो विवाद सतहमा आयो । त्यसअघि कुनै विवाद नै थिएन । हिजोपनि सम्झौता गर्दा कांग्रेसको सरकार थियो । अहिले पनि त्यही सरकार छ । सदनबाट पास गर्ने हो कि होइन त्यो सरकारले निर्णय दिनुपर्छ । हामीले पनि सोधिरहेका छौं । हाम्रो हकमा चाहिँ तत्कालीन नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो । त्यो कार्यदलले गल्ती र कमीकमजोरी हटाएर पास गर्नुपर्ने निष्कर्ष सहितको सुझाव पार्टीमा दिइएको छ । यद्यपि पार्टीले निर्णय गरिसकेको छैन ।
हिजो एमाले सरकारमा हुँदा एमसीसी पास गर्नुपर्ने दबाब थियो । त्यो बाध्यता पनि हो । यो कार्यक्रम अगाडी बढिसकेको छ । पूरा हुन मात्रै बाँकी छ । काम करिब सम्पन्न हुने अवस्थामा छ । काम भइरहेको छ, यहाँ चाहिँ क्रान्तिकारी बन्नका लागि ईण्डो प्यासिफिक रणनीति अनुसारको हो भनेर जनतालाई विभाजन गर्ने काम भइरहेको छ । शक्ति राष्ट्रहरुले एकातिर पास गर्न दबाब दिने र अर्कोतिर डलर पठाएर त्यसैको विरोध गर्ने काम पनि गरिरहेका छन् । किन भने देशको एकता कमजोर होस् भन्ने चाहन्छन् । उनीहरुको केही न केही स्वार्थ लुकेकै हुन्छ । एकातिर सहयोग दिने र अर्कोतिर विरोधमा नागरिक उचाल्दा सरकार कमजोर हुन्छ र आफूले चाहे अनुसार गर्न पाईन्छ भनेर खेल्न खोज्छन् । अमेरिकाले मात्रै होइन, भारत र अरु देशले पनि यही गर्छ ।
यस्तो बेला जतिसुकै झगडा भएपनि राष्ट्रियताको सवालमा एकजुट हुनुपर्ने हो । अरु देशमा त्यस्तो हुन्छ, हाम्रो देशमा त्यो कल्चर बन्न सकेको छैन ।
यसले सरकार कमजोर छ, राजनीतिक दलहरु कमजोर छ भन्ने देखाउन खोजिएको छ । यस्तो बेला जतिसुकै झगडा भएपनि राष्ट्रियताको सवालमा एकजुट हुनुपर्ने हो । अरु देशमा त्यस्तो हुन्छ, हाम्रो देशमा त्यो कल्चर बन्न सकेको छैन । सरकारले गर्नुपर्ने कामलाई पार्टीमा छिराएर पार्टी खल्बल्याउने काम गर्नु हुँदैन । जनतालाई पनि यसरी विभाजन गर्नु हुँदैन । सामाजिक सञ्चालमा मनपरी लेखिएको छ, त्यसलाई विश्वासै गर्न सकिँदैन । सम्झौता छर्लंगै छ । पढ्न सकिन्छ नि । त्यतिबेला कानून थिएन, केमा टेकेर सम्झौता गर्ने ? अर्को कुरा भनेको भारतसँगको सम्झौताको छ । यो सहयोग विद्युतीय प्रसारण लाइनमा हो । भारतले विद्युत् किनिदिएन भने कसरी बेच्ने ? प्रसारण लाइन गोरखपुरमा जोड्नुपर्छ । अब भारतले त स्वार्थ राखिहाल्छ नि । आफ्नो स्वीकृति खोजिहाल्छ नि । विद्युत् किन्दिनँ भन्यो भने यो के काम भयो ? त्यसैले विरोध भन्दा ग्रहण गरौं भन्छु म त ।
(इन्चार्ज गुरुङसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
