‘संशोधन नभइ एमसीसी पारित हुँदैन, यसकै कारण गठबन्धनमा फाटो आउँदैन’

काठमाडौँ । नेपालले सोधेका ११ वटा प्रश्नको जवाफ दिँदै एमसीसीले सम्झौता संशोधन नहुने बताएको छ । सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले भने बिनासंशोधन सम्झौता कुनै पनि हालतमा पारित नहुने अडान लिएको छ ।

• सम्बन्धित सामग्रीः
  एमालेसँग ‘वर्किङ्ग रिलेसन्’ बनाउन प्रधानमन्त्रीले थाले प्रयास, एमसीसीबारे पनि छलफल
  एमसीसी पारित गर्न सँगै उभिएलान् कांग्रेस-एमाले ?
  एमसीसी ; सम्झौताको आपत्तिजनक पाटो र अबको बाटो
  एमसीसीबारे एमालेको धारणा फेरिएको हो ?

यसकारण एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने/नगर्ने विषय सत्तारुढ दलहरुबीच नै दूरी बढाउने विषय बनेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एमसीसीका कारण सत्तारुढ गठबन्धन भत्काउने षड्यन्त्र भइरहेको समेत बताएका छन् ।

सम्झौताका कतिपय बुँदाले नेपालको संविधानलाई नै तल पार्छ ।

हुनपनि एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सत्तारुढ दलहरूबीच नै मत मिल्न सकेको छैन । माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संशोधन नगरी एमसीसी पारित गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता राख्छन् । कांग्रेस एमसीसीको पक्षमा छ । माओवादी केन्द्रकै कोटाबाट सभामुख बनेका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराकै पालादेखि संसद्मा विचाराधीन रहेको एमसीसी सम्झौताबारे सत्तारुढ दलहरूबीच नै कुरा मिलिरहेको छैन ।

‘बिनासंशोधन सम्झौता पारित हुनै सक्दैन’

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ यथास्थितिमा एमसीसी पारित हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘माओवादी केन्द्रको धारणा स्पष्ट छ,’ गुरुङले भने, ‘बिना कुनै संशोधन एमसीसी पारित हुन सक्दैन । यही नै हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा हो ।’

परिमार्जन भएको खण्डमा भने एमसीसी सम्झौता पारित गर्न सकिने गुरुङको भनाइ छ । भन्छन्— ‘सम्झौतामा धेरै कुराहरु एकतर्फी छन् । त्यसलाई सच्याएर पुनः संशोधन गरिए नेपालको लागि राम्रो हुनसक्छ । यही अवस्थामा पारित हुँदा नेपाल नेपाल रहँदैन ।’

एमसीसीकै कारण सत्तासीन गठबन्धनमा कुनै फाटो नआउने गुरुङको दाबी छ । एमसीसीकै कारण गठबन्धनमा तिक्तता शुरु भएको छ ? भन्ने जिज्ञासामा गुरुङले भने, ‘एमसीसीकै कारण फाटो कसरी आउँछ र आउँदै आउँदैन नि । हामी हामीले बनाएको कार्यक्रममार्फत अगाडि बढ्ने हो । एमसीसी नितान्त कमन प्रोग्रामभन्दा बाहिरको म्याटर हो ।’

‘कांग्रेसले मात्रै चाहेर सम्झौता पारित हुन्न’

अर्का नेता लीलामणि पोखरेल कांग्रेसले मात्रै चाहँदैमा संसद्बाट एमसीसी सम्झौता पारित नहुने ठोकुवा गर्छन् । ‘एमसीसी सम्झौता कांग्रेसले मात्रै चाहेर पारित हुँदैन नि,’ पोखरेलले भने, ‘यो गठबन्धनको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जे–जे विषयहरु समेटिएका छन् । त्यही त्यही विषयबारे छलफल गरेर मात्रै कामहरु अगाडि बढाउने हो । एमसीसी सम्झौताको बारेमा त न्यूनतम साझा कार्यक्रममा केही भनिएको छैन ।’

सरकारमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका पार्टीले जनताको समस्याबारे बोल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै पोखरेलले थपे, ‘आमजनता, बुद्धिजीवी, कानूनका जानकार, संविधानविद्देखि लिएर हरेकले नो एमसीसी भनिरहेका बेलामा माओवादी केन्द्र उनीहरुकै पक्षमा उभिन्छ । सरकारमा बसेका पार्टीले जनताको भावनाअनुरूप काम गर्ने हो । चोर बाटोबाट गएर आफूअनुकूल काम गर्ने होइन ।’

‘एमसीसीले भनेर हुँदैन, अमेरिकी सरकारको जवाफ चाहिन्छ’

पूर्वसभामुखसमेत रहेका नेता तथा पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा भन्छन्, ‘एमसीसीले जवाफ दिएर हुँदैन, अमेरिकी सरकारकै धारणा चाहिन्छ ।’ एमसीसीले भनेकै भरमा निष्कर्षमा नपुग्ने महराको भनाइ छ ।

एमसीसी सम्झौताका कतिपय प्रावधानले नेपालको सार्वभौम संविधानलाई समेत तल पार्ने महरा जिकिर गर्छन् । ‘एमसीसी सम्झौताका कतिपय बुँदा र प्रावधानहरुले नेपालको संविधानलाई समेत जित्छ,’ महराले भने, ‘त्यसैले मैले, मेरो पार्टीले र सिङ्गो देशले एमसीसी सम्झौता खारेज नै हुनुपर्छ भनेर भनेका हुन् । यदि सम्झौता संशोधन नभए यो पारित हुनै सक्दैन ।’

000

एमसीसी अधिकारीको टोली नेपालमा, शीर्ष नेताहरुसँग भेटघाट

विहीबार बिहान सवा ९ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएको एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार, नायब उपाध्यक्ष जोनानाथ ब्रूक्ससहितको टोलीले बिहीबारबाटै शीर्ष नेताहरुसँग छलफल थाल्दैछ ।

टोलीले सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उनकै निवास बालकोटमा भेट्ने कार्यक्रम छ ।

यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बिहीबार बेलुका वा शुक्रबार बिहान भेट्ने तयारी छ । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटपछि टोलीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई भेट्ने छ ।

टोलीको भेट तालिकामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतलाई भेट्ने उल्लेख छ ।