इज्जत जोगाउन राजनीति छाड्नुपर्ने भो : नेता रायमाझी

काठमाडौँ । नेपालको ‘राजनीति’लाई ‘राम्रो’ मानिँदैन । राज्यको मुख्य कुरा भएपनि राजनीतिले पाउनुपर्नेजस्तो सम्मान र इज्जत पाउन सकेको छैन । खासमा नागरिकको आशा‚ अपेक्षा पूरा गर्न नसक्नु र भनेका प्रतिबद्धताहरूमा चुक्नुमात्र होइन, पारदर्शिता, विधिको शासन, जबाफदेहिता जस्ता सुशासनका आधारहरूमा खरो उत्रन नसकेका कारणले राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो हुन नसकेको स्वयं राजनीतिमा लागेकाहरू नै स्वीकार्छन् ।

नेपाली राजनीतिमा हुने गरेका खेलहरू र अनियमितताको शृङ्खला देखेर राष्ट्रियसभामा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट सांसद रहेका नेता रमेशजंग रायमाझी दिक्क छन् । भन्छन्‚ ‘समग्र परिस्थिति हेर्दा अहिले इज्जत जोगाउने हो भने राजनीति छाड्नुपर्छ । व्यापार-व्यवसाय गरेर वा सामाजिक काम गरेर बस्यो भने इज्जत जोगिन्छ । नेता हुँ, सांसद हुँ भनेर हिँडिरह्यो भने भएको इज्जत पनि जाने अवस्था छ । जनतामा सबै नेताहरू चोर हुन्, सबै नेताहरू भ्रष्टाचारी हुन्, सबै फटाहा हुन् भन्ने परेको छ ।’ सांसद रायमाझीसँग मकालुखबरले गरेको कुराकानी :-

तपाईँले अलि अघि सांसदको लोगो लगाएर हिँड्न लाज लाग्यो भन्नुभएको थियो । यहीँबाट कुरा सुरु गरौँ, यस्तो भन्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?

कारण धेरै छन् । बजेट सिधै स्थानीय निकायमा, प्रदेशमा जान्छ । गएको बजेटमा व्यापक अनियमितता भएको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएका छन् । सङ्घमा नीतिगत भ्रष्टाचार निकै बढेर गयो । यस्तोमा सङ्घीय सांसदहरूलाई पनि मुछेर हेर्न थालियो । सांसदहरूले भ्रष्टाचार कसरी गर्छ ? केहीको ठूलो नेतामा प्रभाव होला भनसुन गर्ला, अनियमितता गर्ला । तर, सदनमा जनजीविकाको कुरा उठाइरहने सांसद र भ्रष्ट सांसद तथा जनप्रतिनिधिलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हुँदा ग्लानि हुन्छ नि । एक पैसा नखानेको पनि भ्रष्टाचारीमा नाम मुछिएर आउन थाल्यो । यस्तो भएपछि सार्वजनिक बसमा वा बाटोमा लोगो लगाएर हिँड्न डराउनुपर्ने, अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने, नागरिकले गाली पो गर्लान् कि भनेजस्तो अवस्था छ ।

नीतिगत निर्णय मन्त्रीले वा मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ । नीतिगत निर्णयमा अख्तियार पनि नलाग्ने । हामी सांसद‚ कतै केही गर्दैनौँ तर, साराले भ्रष्टाचारी भनेर नाम जोड्ने अवस्था बन्यो । हामी नै जनजीविकाको, नीति निर्माणमा निष्पक्षताको कुरा गर्छौँ र नभएको विषयमा मुछिएर हामीले नै लोगो लगाएर हिँड्न लाज मान्नुपर्ने अवस्था त बनेकै छ त ।

केही उदाहरण दिनुस् न…

गाउँमा जाँदा हामीलाई समस्या छ । तपाईँ जनप्रतिनिधि, राष्ट्रिय सभाको झन् बढी भूमिका हुन्छ, खै पैसा ? भन्छन् । मेयर अथवा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र प्रदेशका योजना र आयोजना पनि त्यस्तै । केन्द्रले पनि यो वर्षको योजना र प्राथमिकता के के हो केही नहेरी बजेट दिन्छ । पाँच करोडको बाटोका लागि ५० लाख दिन्छ, हामी जाँदा जनताले थप दिनुपर्‍यो भन्छन्, हामीले कसरी दिनु ?

अर्कोतर्फ विकास निर्माणमा समन्वय हुँदैन । एक दिन ढलले बाटो खन्ने, पुर्ने, खानेपानीले खन्ने पुर्ने, टेलिकमले त्यस्तै गर्ने प्रवृत्ति देशभर छ । यस्तोमा समन्वय गर्ने दायित्व तिमीहरूको होइन ? भनेर हामीलाई जनताले प्रश्न गर्छन् ।

मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि गाउँ गाउँमा अधिकार गयो । गाउँ तहबाट गरिने विकासमा जनताको प्रत्यक्ष रखवारी र खबरदारी छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर, तपाईँले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार, अनियमितता बढेको छ भन्नुभयो । नीति बनाउने तपाईँहरू हो‚ कहाँ त्रुटि भएछ ?

हो, तीन तहको सरकार भनियो । गाउँपालिका‚ नगरपालिकाका प्रमुखहरू सरकार नै हामी हौँ, सबै चिज हामी हौँ, हामीले जे गरे पनि हुन्छ, क्रसर चलाए पनि हुन्छ‚ त्यसका लागि लाइसेन्स लिए पनि हुन्छ, नलिए पनि हुन्छ भन्नेमा छन् । टिकट लिँदा केन्द्रीय नेताहरूसँग सम्पर्क भएकै थियो । उनीहरूमा अर्को घमण्ड छ- हामी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू हौँ, हाम्रो सहयोगबिना पछि अर्को पटक सांसद जित्दैन, गाउँमा हामी छौँ भन्ने छ । यो घमण्डले भ्रष्टाचार बढेको छ । केन्द्रीय नेताहरूलाई नटेरे पनि हुन्छ, भन्ने भएका छन् । सबैलाई सहजै पैसा चाहिएको छ । काम गरेर, मेहनत गरेर होइन‚ अहिले काम आधा गर्ने र पूरा पैसा लिने प्रवृत्ति छ । वडाअध्यक्षहरू, मेयर-उपमेयरहरू डोजर र स्काभेटर किन्ने ।‚ आफ्नै परिवारको सदस्यलाई ठेक्का दिने‚ गुणस्तरको काम नगर्ने, पास गर्ने अवस्था छ ।

स्थानीय तह सहज ढङ्गले पैसा कमाउने थलो भयो भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो ?

केही मान्छेहरू राम्रा छन्‚ तर,गलत प्रवृत्ति बढी देखियो । एकथरि मान्छेलाई फेरि टिकट पाइन्छ कि पाइँदैन, फेरि पनि जितिन्छ कि जितिँदैन भन्ने छ । यस्तो अन्योलमा रहेकाले मौकामा भ्याइहालौँ भन्ने सोच बनाएका छन् । किनभने मौका छोप्नेहरूको बारेमा पार्टीमा रिपोर्ट छ, जनतामा राम्रो छाप छैन । हिजो हामी नै उनीहरूलाई भोट माग्न गयौँ, भोलि फेरि त्यस्ता मान्छेहरूलाई भोट माग्न जान नसक्ने परिस्थिति आउँछ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई लगाम लगाउने नीति बनाउनुपर्ने बेला भएको हो त उसो भए ?

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू कहाँ पार्टीको अण्डरमा छन् र ? टेर्दै टेर्दैनन्, पार्टीको जिल्ला सदस्य हुन्छन्‚ तर जिल्ला कमिटीको बैठकमा आउँदैनन् । जिल्लाको कमिटीलाई टेर्दैनन् । उनीहरू त लगामबाट फुकेको घोडाजस्तो भएका छन् । अब अर्को पटक टिकट दिँदा कस्नेभन्दा अर्को उपाय छैन । अहिलेको संविधानअनुसार जितेको मान्छेलाई हटाउन पनि सकिँदैन ।

सङ्घीय सरकारले त स्थानीय तहलाई देखेकै छैन । प्रदेश सरकारको आफ्नै कुरा छ । स्थानीय तहको आफ्नै कुरा छ । पैसा पाइसकेपछि स्थानीय तहले जहाँ जहाँ आफ्नो भोट बैङ्क हो‚ त्यहाँ मात्रै पैसा खर्च गरिरहेका छन् । समस्या भएको ठाउँ पहिचान गरेर विकास निर्माणका काम भएका छैनन् । कहाँ‚ कस्तो योजना बनाउने हो, कसरी खर्च गर्ने हो, तीन तहका बिचमा समन्वय कसरी हुने हो, कस्ता समस्याहरू छन्, आउन सक्छन् भनेर छलफल भएको पनि सुनिएको छैन । धेरै समस्या यसले पनि पारेको देखिन्छ ।

राजनीतिलाई सेवा नभई पेसा बनाइँदा समस्या भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो तपाईँ ? समग्र परिस्थिति हेर्दा अहिले इज्जत जोगाउने हो भने राजनीति छाड्नुपर्छ । व्यापार व्यवसाय गरेर वा सामाजिक काम गरेर बस्यो भने इज्जत जोगिन्छ । जनतामा सबै नेताहरू चोर हुन्, सबै भ्रष्टाचारी हुन्, सबै फटाहा हुन् भन्ने परेको छ ।

भ्रष्टाचार र अनियमिततामा कसको कति भूमिका छ भन्ने मिडियालाई थाहा हुन सक्छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यले जनताको मुद्दा सदनमा उठाउने काम गरेका छन्‚ जुन मुख्य कुरा हो । तर, स्थानीय जनप्रविधिहरूको नराम्रो कामको दोष पनि हामीलाई नै छ । सङ्घमा आएकाहरूमा पनि गलत प्रवृत्ति नभएको होइन, छ । केही मान्छे फाइल बोकेर हिँड्ने, व्यापारीको फाइल बोक्ने, प्रधानमन्त्रीको पहुँचमा पुग्न सक्नेहरू स्वार्थ पूरा गर्ने, आगामी निर्वाचनका लागि खर्च जुटाइराख्ने कार्यमा लागेका छन् । गत चुनावमा धेरै खर्च भयो भनेर गुनासो गर्ने साथीहरू पनि छन् । अर्को चुनावमा पैसाकै कारणले हारियो भने खत्तम हुन्छ भन्नेहरू पनि छन् । व्यापार गर्न जानेको छैन, सामाजिक कामको नाममा यही राजनीति जानेको‚ यो पनि सकियो भने के गर्ने ?

राजनीतिलाई समाजसेवाका रूपमा लिने हो भने, निर्वाचन जितेर मात्रै वा हारेर मात्रै केही हुन्न । म मोरङ-८ मा ०७० मा चुनाव लडेर हारेको हुँ । हारेर पनि निरन्तर रूपमा काम गरिरहेँ । ०७४ मा निर्वाचन क्षेत्र कम भयो र नेताहरूको व्यवस्थापन गर्दा मैले टिकट पाइनँ । टिकट पाएको भए राम्रै मतान्तरले लालबाबु पण्डितलाई हराइदिन्थेँ । काम गरेको थिएँ निर्वाचन हारेर पनि । यही कारण पार्टीले राष्ट्रिय सभामा पठायो ।

राष्ट्रिय सभालाई तीनवटै तहका बिचमा समन्वय गर्ने थलोका रूपमा पनि लिइन्छ । जहाँबाट तपाईँ खबरदारी गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईँले खेल्नुभएको भूमिकाको कुरा गर्दा के-के गर्नुभयो ?

राष्ट्रिय सभा तीनवटै तहका बिचमा समन्वय गर्ने राज्यलाई नीति निर्माणमा सुझाव दिने थलो हो । तर, गठन हुँदा यो सोचका साथ गठन भएन । सबै पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ताहरू पठाए । यो कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्यो‚ विज्ञको सभा बन्न सकेन । यहाँ को विज्ञ हुनुहुन्छ ? हिजो न्यायाधीश भएकाहरू, सचिव भएर अवकाश पाएकाहरू, राजदूत भएकाहरू खै ? यस्ता मान्छेहरू ल्याएको भए राष्ट्रिय सभाको भूमिका अर्कै हुन्थ्यो ।

हामी पार्टीबाट आएका हौँ । पार्टीले उठाएका, पार्टीले देखेका मुद्दाहरू उठाउँछौँ । जनजीविकाका कुराहरू उठाउँछौँ । सत्तापक्षका सांसदहरू ह्विपका कारण यो पनि गर्न सक्नुहुन्न । राष्ट्रिय सभामा पनि पार्टीको ह्विप पुरै लाग्छ ।

तपाईँलाई पार्टीको ह्विपले काम गर्न दिएन ? काम नगर्न पनि पार्टीको ह्विप लाग्छ ?

संविधानको मर्मअनुसार यो सभा गठन नै हुन सकेन भन्ने मेरो भनाइ हो । यो स्थायी संसद्को रूपमा रहन्छ, यो विघटन पनि हुन सक्दैन भनेर २ वर्ष, ४ वर्ष र ६ वर्षको भनियो । खाली नहोस् भनेर एक तिहाइ सङ्ख्याको व्यवस्थापन गरिएको छ । तर, यो मर्मअनुसार गठन हुन नसकेकै हो । म आफैँ पनि त्यो मर्मभित्र पर्दिनँ । म कार्यकर्ता हुँ नि पार्टीको । सामाजिक काम गरिरहेको थिएँ, मभन्दा विज्ञ मान्छेहरू प्रोफेसरहरू हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू जस्तो मान्छे ल्याएको भए विज्ञताको प्रदर्शन हुन्थ्यो । उहाँहरूले आफ्नो विज्ञता राज्यलाई प्रदान गर्ने थलो बन्न सक्दथ्यो ।

यसो गरौँ भन्ने प्रस्ताव त संसद्मा लैजान सक्नुहुन्छ नि ?

हुन्छ । यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । मेरो प्रस्ताव छ- संविधान संशोधन गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कामकारबाही हेर्ने छुट्टै संवैधानिक निकाय गठन गरौँ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कामका आधारमा पुरस्कृत र दण्डित गर्ने अधिकार उक्त निकायलाई दिऊँ । अहिलेको संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था छैन । यही कारण जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भएको हो । त्यस कारण छुट्टै संवैधानिक निकाय गठन गर्ने र उक्त निकायले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको काम कारबाही हेर्छ र दण्ड र पुरस्कारको निर्णय गर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जतिखेर पनि हटाउन सक्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । यसो नगरे स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र अनियमितता रोकिनेवाला छैन ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हकमा पनि दल त्याग ऐन आकर्षित हुने प्रस्ट पारिसकेको छ । त्यसले काम गर्दैन ?

लगाम फुकेको घोडाजस्तो भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई दल त्याग ऐन आकर्षित हुने नजिरले मात्रै काम गर्दैन । उनीहरू न दलका कुरा सुन्छन्‚ न दलहरूले नै उनीहरूलाई लगाम लगाउन सक्छ । अघि नै भनेँ नि‚ उनीहरूको सहयोग लिएर मात्रै अर्को पटक चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने लागेका केन्द्रीय नेताहरूले कहाँ कारबाहीको आँट गर्छन् त ?

अन्तिममा, राजनीतिक स्थायित्व, काम गर्न एउटै दललाई स्पष्ट बहुमत चाहिन्छ भनिन्थ्यो । त्यो पनि गलत रहेछ उसो भए ?

हो । पहिले स्थायी सरकार हुनुपर्छ भन्थेँ । अब त सरकारलाई डर र त्रासमा राखिराख्नुपर्छ भन्ने लाग्न थालेको छ । संसद्को डर हुनुपर्छ भन्ने लाग्न थाल्यो । एउटाले अर्कोलाई सक्ने लडाइँ पार्टीभित्रै छ । पार्टीभित्रकै नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीज्यू स्वास्थ्य लाभ होस् भनेर शुभकामना दिँदा स्वास्थ्य लाभको कामना चाहिँदैन भन्ने खालको प्रवृत्ति विकास भएको छ । दुस्मनलाई शुभकामना दिँदा त स्वीकार गर्छ । आफ्नो विरोधीलाई समाप्त गर्ने, विरोधी देख्नै नसक्ने राणाहरू‚ पञ्चहरूभन्दा पनि अहिले देखिएको प्रवृत्ति पो झन् खतरनाकजस्तो देखियो । कार्यकर्ता पनि आलोचना गरे टिकट पाइँदैन भनेर आलोचना नै गर्दैनन् । जे गरे पनि छुट छ । कुनै पनि दललाई प्रस्ट बहुमतभन्दा डरमा रहेको प्रधानमन्त्री उचित हुन्छ जस्तो लाग्न थालेको छ ।

यो पनि : आफ्नै अनुहारमा कालो पोत्दै सांसद