एमालेलाई पेलेरै बजेट पारित गर्ने सरकारको रणनीति, यस्तो छ तयारी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अवरोध अन्त्यको प्रयासमा सभामुख अग्नि सापकोटा र सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू छन् । यो प्रयासमा सोमबार दुई वटा अपेक्षा थियो । एउटा- सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली सहभागी हुन्छ र त्यहाँबाट केही न केही निकास निस्कन्छ ।

तर, एमाले सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नहुँदा कुनै निष्कर्ष निस्केन । ‘जोसँग सम्बन्धित थियो, उहाँहरू नै नआइदिनुभएको हुनाले कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन भन्ने आयो’ राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले पत्रकारहरूसँग भनिन्, ‘प्रमुख प्रतिपक्षलाई संवादमा ल्याएर सर्वदलीय बैठक बोलाउन आग्रह गरेका छौँ ।’

सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं काँग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष पौडेल, नेपाल मजदुर किसानका पार्टीका सचिव प्रेम सुवाल र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहभागी थिए ।

अर्को अपेक्षा- सर्वोच्च अदालतमा एमालेले दर्ता गरेको आफ्ना १४ जना सांसदको कारबाही सम्बन्धी मुद्दामा केही न केही आदेश हुन्छ । जसले सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि मद्दत गर्दछ । तर, एमालेले १४ जना सांसदलाई गरेको कारबाहीका सम्बन्धमा परेको मुद्दा हेर्न नभ्याइने रह्यो । र अर्को पेशी असोज ४ गतेका लागि तोकेको छ ।

स्मरणीय छ- बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक यही ३० गतेभित्र सांसदबाट पारित भइसक्नुपर्छ । अध्यादेश संसद्मा पेस भएको ६० दिन भित्र स्वीकार भएर त्यसअनुसार प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पनि पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने सरकारसङ दुई वटा विकल्प (सर्वदलीय बैठकबाट निकास निकाल्ने र सर्वोच्चबाट हुने आदेशले सदनको गतिरोध अन्त्य हुने) सकिएका छन् ।

अब अर्को विकल्प बाँकी छ- सदनमा एमालेको अवरोध कायम रहे पनि बहुमतका आधारमा प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार २९ गते प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयकमाथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नेछन् । त्यसमाथि सांसदहरूले बोल्नेछन् र अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनेछन् । सांसदहरूलाई संशोधन गर्न समय दिने लगायतका कार्य केही घण्टामा छोट्याउने र त्यस अनुसार विधेयक पारितको प्रक्रियामा अगाडि जाने ।

अब सदन कार्यसूचीमा अघि बढ्छ: काँग्रेस
सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस भदौ ३० गतेभित्रै बजेट पारित गर्ने गरी अगाडि बढ्ने योजनामा छ । र अब एमालेको अवरोध कायम रहे पनि बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने ।

काङ्ग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल भन्छिन्, ‘बजेट पास गर्ने विकल्प साँघुरिएका छन् । र अब सदनको कार्यसूची कुनै दलले अवरोध गरेका कारण रोकिने छैनन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठक आफ्नो कार्यसूचीमा अगाडि बढ्छ’ सचेतक भुसालले भनिन् । ‘बजेट रोक्ने कुरा त हुँदैन नि । बजेट रोकेपछि मुलुक कसरी चल्छ ?’ सचेतक भुसालको प्रश्न छ ।

संवादबाट भागेका छैनौँ, सदनको अवरोध जारी रहन्छ: एमाले
सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नगएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आफूहरू संवादबाट नभागेको दाबी गर्छ । र अब पनि प्रतिनिधिसभामा अवरोध कायमै राख्ने बताउँछ ।

‘संवादबाट भागेका छैनौँ । बोलाउँदा नजानेबित्तिकै संवादबाट भागेको हुँदैन । को सँग राखेर संवाद गर्न खोजेको हो भन्ने हेर्नुपर्छ’ एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘हिम्मत छ भने सभामुखले एमालेको उच्च नेतृत्वसँग संवाद गर्नुपर्‍यो ।’

विवाद भएको पक्षसङ सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरू राखिएका कारण आफूहरू सभामुखले बोलाएको बैठकमा नगाएको उनको प्रष्टीकरण छ । र अब पनि प्रतिनिधिसभामा अवरोध कायम रहने भट्टराईले बताए । ‘कुरा प्रस्ट छ हामीले भनेअनुसार नभएसम्म सदनको अवरोध जारी रहन्छ’ उनले भने ।

सदनको अवरोध खुल्नका लागि सभामुखले एमालेले कारबाही गरेका १४ जना सांसद पदबाट निष्कासित भएको पत्र ठास्नुपर्ने वा सभामुखले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘संसद्को अवरोध हटाउने हो भने कि एमालेको निर्णयअनुसार १४ सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना सभामुखले निकाल्नु प¥यो कि राजीनामा दिनुपर्‍यो’ प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने ।

एमालेले १ भदौमा १४ सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । तर सभामुखले माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भएपछि ‘यसबारे केही गर्नु नपर्ने’ निर्णय गरे । तुरुन्तै १४ जना सांसद कारबाहीमा परेको भनी सभामुखले सूचना ननिकालेर आफ्नो पार्टी विभाजनमा भूमिका खेलेको आरोप एमालेले लगाउँदै आएको छ । यही विषयलाई लिएर एमालेले २३ भदौदेखि शुरु भएको संसद् बैठकमा निरन्तर नाराबाजी गर्दै आएको छ ।

अब पनि अवरोध कायम राखे एमालेले बजेट ल्याउन दिएन भन्ने आरोप लाग्ला नि ? भन्ने प्रश्नमा एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराई भन्छन्, ‘यो गौण विषय हो । मुख्य विषय सभामुखको व्यवहारसँग जोडिएको छ ।’

एमाले संवादबाट भाग्न खोजेको सत्ता गठबन्धनको निष्कर्ष
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संवादबाट भाग्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

एमालेले लगातार संसद्मा नाराबाजी गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार संसद्मा भएका दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएका थिए । तर एमालेका नेताहरू उपस्थित नै भएनन् । अनुपस्थित भएपछि एमाले संवादबाट भाग्न खोजेको निष्कर्ष निकालिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले बताइन् । संवादमा आऊ भन्दा नआएर समस्या समाधान नहुने उनको भनाई छ ।

बैठकपछि पौडेलले भनिन्, ‘जोसँग सम्बन्धित थियो, उहाँहरू नै आइदिनुभएन । उहाँहरू नआएपछि कसरी समस्या समाधान हुन्छ रु हामीले प्रतिपक्षलाई संवादमा ल्याएर सर्वदलीय बैठक बोलाउन आग्रह गरेका छौँ ।’ सभामुख अग्नि सापकोटाले भने आफूले बिहानसम्म पनि प्रयास गरेको, तर सम्भव नभएको बताए ।

कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग सोमबार बिहान भएको संवाद सुनाएका थिए । दलका नेताले सोमबारको बैठकमा नजान भनेका कारण आउन नसक्ने उनले बताएका थिए ।