मन्त्री थप्दै अल्पमतको सरकार, महिला शून्य

विराटनगर । प्रदेश नं. १ मा अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले प्रदेश सरकार विस्तार गरेका छन् । गत भदौ १० गते मुख्यमन्त्रीबाट शेरधन राईले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यले आफू मुख्यमन्त्री भएको झन्डै २० दिनपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका हुन् ।

प्रदेश नं.१ मा दल विभाजन नहुँदैको अवस्थामा मुख्यमन्त्री भएका आचार्यले विश्वासको मत लिन सकेका छैनन् । विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकार विस्तार गर्दै हिँडेको आरोप प्रतिपक्षीको छ । सरकार विस्तार गर्नुलाई उनले सामान्य रूपमा लिएका छन् ।

बुधबार २ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री थपेका आचार्यले यस अघि दुई जना मन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराएका थिए ।

मन्त्रीको शपथ ग्रहणपछि पत्रकारसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले आगामी असोज २२ गते प्रदेश सभाको बैठक बोलाएकोले तत्काल राजीनामा नदिने दोहोर्याएका छन् । ‘२२ गतेलाई प्रदेश सभाको बैठक बोलाएका छौँ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘त्यही बैठकबाट विश्वासको मत लिन्छु ।’

भदौ १० गते मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिएका आचार्यले भदौ ११ गते २ जना मन्त्री थपेर जिम्मेवारी दिएका थिए । तेह्रथुमका लछुमन तिवारीलाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र ताप्लेजुङका बलबहादुर साम्सुहाङलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

२ मन्त्रीसहित २० दिन सरकार संचालन गरेका आचार्यले एकाएक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन् । बुधबार विस्तार भएको मन्त्रिमण्डलको २ मन्त्री थपेको छ भने ३ राज्यमन्त्री थपेको हो ।

जिम्मेवारी दिइएकोमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा संखुवासभाका तुलसी न्यौपाने र झापाका हिराकुमार थापा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको मन्त्री भएका छन् । त्यस्तै राज्यमन्त्रीहरुमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा मोरङका लिलाबल्लभ अधिकारी, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ज्ञानेश्वर राजवंशी र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सोलुखुम्बुका उत्तमकुमार बस्नेतलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

विपक्षीको आरोप- अनैतिक कार्य

विपक्षी गठबन्धनले भने सरकार विस्तारलाई अनैतिक कार्य भनेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकार विस्तारलाई ‘नैतिकता नभएकाहरुले गरेको कार्य’ भनेका छन् । ‘कानूनले नगर भन्दैन, मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा कुनै फरक पर्दैन,’ आङ्बोले मकालुखबरसँग भने, ‘आफैं अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीसँग नैतिकता रहेनछ । नैतिकता भएकाहरुले यस्ता कार्य गर्दैनन् ।’

आङ्बोले एमाले विभाजन एक महिनाले ८ गतेसम्म विश्वासको मत नलिए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बताएका छन् । ‘असोज २२ गते संसद् अधिवेशन बोलाएको भनेर सुनिनमा आएको छ । तर त्यो विश्वासको मत छल्ने प्रयास हो,’ उनले भने, ‘एमाले विभाजनको एक महिनाले असोज ८ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो । हैन भने अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ ।’

अब कसरी बढ्ने भन्नेबारेमा विपक्षी गठबन्धनका बीचमा कुनै छलफल नभएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले २२ गतेसम्म पर्खने वा ८ गतेपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भन्नेबारेमा बैठक बसेर निर्णय लिने बताए । ‘सरकार आफैं अल्मपतमा परेको बेला सरकार विस्तार गुर्न एउटा लज्जास्पद काम गरेको छ,’ कोइरालाले भने, ‘मन्त्रीहरुको रेकर्ड देखाउनको लागि मात्र भएपनि नियुक्त गरेको जस्तो देखियो, यो लाजमर्दो भयो ।’

एमालेबाट १० जना सांसद नेकपा एकिकृत समाजवादीमा गएपछि अहिले एमालेको सरकार अल्पमतमा परेको छ । हाल प्रदेश सभामा कायम रहेको ९२ जना सांसदमध्ये एमालेको ५१ जना रहेको थियो । ५१ जना रहेपनि एमाले पार्टी विभाजनले गर्दा १० जना नेकपा एकिकृत समाजवादीमा गएपछि एमालेको सांसद संख्या सभामुखसहित ४१ मा झरेको छ ।

यो संख्या एमालेको लागि बहुमत संख्या होइन । प्रदेश सभामा बहुमत पुर्याउन ४७ जना सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा एमाले एकतिर र अन्य दल अर्को गठबन्धनका साथ एक ठाउँमा छन् ।

कांग्रेस २१ जना सांसदसहित छ भने नेकपा माओवादी १५ जना सांसद लिएर बसेको छ । त्यस्तै नेकपा एमालेबाट फुटेको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा १० जना प्रदेश सांसद छन् । जनता समाजवादीका ३ जना, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको १ जना र राप्रपाको १ जना सांसदसहितका सांसद छन् ।

मन्त्रिमण्डल महिलाविहीन

प्रदेश सभामा ३२ जना महिलाको संख्या छ । तत्कालनि प्रदेश सभामा ९२ जना सांसद कायम रहेको अवस्थामा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी संख्या महिलाको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदैगर्दा कुनै पनि महिला मुख्यमन्त्री आचार्यको प्रथमिकतामा परेनन् ।

मन्त्री बनाउनभन्दा अघिसम्म चार्चामा आएकी यशोदा अधिकारीलाई अन्तिममा नामावलीबाट नै हटाइयो । बुधबार शपथ लिने बेलामा सबै पुरुष अनुहार मात्र देखिए ।

कार्यक्रममा उपस्थित एक सचिवले टिप्पणी गर्दै थिए— ‘प्रदेश सभामा महिलाको संख्या नै छैन कि के हो ?’ उनको कुराले संकेत गथ्र्यो कि, प्रदेश सभामा भएका महिलालाई कुनै स्थान दिइएन ।

नेकपा एमालेमा पनि थुप्रै महिलाहरुको संख्या रहेको भएपनि मन्त्री बनाउँदा कसैलाई पनि प्राथमिकता नदिइएको एक सांसदले बताए ।