गण्डकीका मन्त्रीको गुनासो : अधिकार केन्द्रकृत भयो, संविधान उपभोग गर्नै पाएनौँ
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका कानून, संचार तथा प्रदेश सभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले सबै अधिकार केन्द्रकृत हुँदा संघीय संरचना कमजोर बनेको बताएका छन् । संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा उनले प्रदेश सरकारले संविधानको मर्मअनुसार काम गर्न नपाएको बताएका हुन् ।
थापाले अधिकांश साझा अधिकारको सूचीभित्र रहेका ऐन कानूनहरु संघले नबनाइदिँदा अलमलिएको बताए । ‘संघले निजामती सेवा ऐन बनाएको छैन,’ थापाले भने, ‘हामीले बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ । प्रदेश प्रहरी ऐन बनेको छ । संघले समायोजन नगरिदिँदा कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ । यस्ता धेरै अड्चनहरु हामीले व्यहोर्नुपरेको छ । जुन संघीयतालाई घातक सिद्ध हुन्छ ।’
उनले संवैधानिक संघीयता प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नपुगेको गुनासो गरे । ‘संघीयता आएको छ । तर संविधानमा उल्लेख गरिएबमोजिमको संघीयता आउन अझै बाँकी छ । अधिकार सबै केन्द्रकृत हुँदा कानून निर्माणमा कठिनाइ भइरहेको छ,’ थापाले थपे, ‘संघीयता बन्नुमात्रै ठूलो कुरा होइन रहेछ । यसमा सबै सरकार रमाउन सकेनन् भने मूल मर्म हराउने रहेछ । अहिले संविधानको मर्म भेट्टाउनै सकिएको छैन ।’ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संघ सरकार उद्दार हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
गण्डकीमा हालसम्म ४८ वटा ऐन बनेका छन् । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसमा संघकै बाधा बढी छ । गण्डकी प्रदेशले नामाकरण र प्रदेश राजधानी तोक्नु ठूलो सफलता भएको भन्दै उनले अरु प्रदेशलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गरे । नामाकरण र राजधानी सिफारिस समितिमा थापा नै संयोजक थिए ।
प्रदेश सभामा अहिले ५ वटा विधेयक छलफलको क्रममा छन् । प्रदेशले बनाएका कानून कार्यान्वयन भए/नभएको मूल्यांकन गर्न थापाकै संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ ।
